लखनऊ।

इसी के साथ उन्होंने समस्त जिलाधिकारी से कहा है कि वे खनन पट्टाधारकों को इन निर्देशों से अवगत कराएं। डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि उ.प्र. उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 के नियम-35 का अनुपालन खनन पट्टाधारकों द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस नियम के अन्तर्गत खनन पट्टाधारकों द्वारा खनन क्षेत्र से वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिए 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सीसीटीवी कैमरा व चेक पोस्ट-गेट के निर्माण करायेंगे तथा क्यूआर कोड स्कैनर द्वारा समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेंगे।