central cabinet – Shaurya Times | शौर्य टाइम्स

Central Cabinet : भारत-फ्रांस के बीच नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एमओयू को मंजूरी

PMC Web_Wing — Mon, 17 Dec 2018 17:13:03 +0000

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आज केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल को भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (एसईसीआई) और फ्रांस राज्‍य स्‍वामित्‍व अनुसंधान कंपनीकमिसरीट ए एल एनर्जी एटॉमिक एट ऑक्स एनर्जीज़ आल्‍टरनेटिव्‍ज़ (सीईए) तथा फ्रांस की कंपनी ब्‍ल्‍यू स्‍टोरेज़ (एसएएस) के बीच हुए समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन पर 3 अक्‍टूबर, 2018 को नई दिल्‍ली में हस्‍ताक्षर हुए थे। इस समझौता ज्ञापन पर तीन भाषाओं- हिन्‍दी, अंग्रेजी और फ्रेंच में तीन-तीन मूलों में हस्‍ताक्षर किये गये थे। इस एमओयू का उद्देश्‍य सौर पैनलों से चार्ज होने वाली बैट्रियों से युक्‍त ई-वाहनों का चार्जिंग स्‍टेशन (एसईसीआई) उपलब्‍ध कराने की पायलेट परियोजना के बारे में भविष्‍य में होने वाले सहयोग के संबंध में विचार-विमर्श के तौर-तरीकों को परिभाषित करना है।

मानव संसाधन विकास में भारत-अफगानिस्तान के बीच एमओयू

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में भारत और अफगानिस्तान के बीच सहयोग के लिए सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर के लिए मंजूरी दी। सहमति पत्र से अफगानिस्तान के छात्रों तथा शैक्षणिक संस्थानों को ‘स्वयं’ पाठ्यक्रमों में पंजीकरण तथा उपयोग की सुविधा मिलेगी। इस सहमति पत्र से अफगानिस्तान में विकसित पाठ्यक्रमों को ‘स्वयं’ वेबसाइट पर अपलोड करने की भी सुविधा प्राप्त होगी। अफगानिस्तान के छात्रों और अध्यापकों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इस एमओयू के माध्यम से भारत सरकार, शिक्षा से जुड़े अन्य पहलों जैसे भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएलआई), वर्चुअल प्रयोगशाला, अध्ययन सामग्री आदि की तकनीक साझा करने की सुविधा प्रदान करेगी। भारत और अफगानिस्तान के विश्वविद्यालयों/संस्थानों के बीच संयुक्त स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के निर्माण का भी प्रस्ताव दिया गया है। पाठ्यक्रमों को विकसित करने तथा अध्यापन कर्मियों की क्षमता निर्माण के क्षेत्र में भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा मंत्रालय को सहायता प्रदान करेगा।

केन्द्रीय कैबिनेट : जनजातीय इलाकों में शिक्षा को मजबूती देगी सरकार

PMC Web_Wing — Mon, 17 Dec 2018 17:03:07 +0000

नई दिल्ली : केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातीय (एसटी) इलाकों में शिक्षा क्षेत्र को अधिक मजबूत बनाने के लिए कुछ फैसले किए हैं जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक एसटी आबादी वाले इलाकों में एकलव्य आवासीय विद्यालय स्थापित किया जाना प्रमुख है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को इस आशय से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी। केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि आज का यह फैसला समग्र विकास के लिए भारत सरकार की चिंता दर्शाता है।

भारत-ऑस्‍ट्रेलिया के बीच दिव्‍यांगता क्षेत्र में सहयोग पर एमओयू को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में सोमवार को केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल को दिव्‍यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच हुए समझौता ज्ञापन के बारे में अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन पर 22 नवम्‍बर 2018 को सिडनी, ऑस्‍ट्रेलिया में हस्‍ताक्षर किये गये थे। इस एमओयू से दिव्‍यांगता के क्षेत्र में संयुक्‍त पहलों के माध्‍यम से सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के मध्‍य द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। दोनों देश इस पर कार्यान्‍वयन के लिए आपसी रूप से सहमति के अनुसार दिव्‍यांगता के क्षेत्र में विशिष्‍ट प्रस्‍तावों को लागू करेंगे।

भारत- दक्षिण अफ्रीका द्वारा डाक टिकटों के संयुक्‍त रिलीज की जानकारी दी

प्रधानमंत्री मंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल को सोमवार को ‘महात्‍मा गांधी की पीटरमार्टिज़बर्ग स्‍टेशन की घटना के 125वें वर्ष तथा नेलसन मंडेला की जन्‍मशताब्‍दी’ के विषय पर भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा संयुक्‍त रूप से डाक-टिकट जारी करने के बारे में अवगत कराया गया। भारत और दक्षिण अफ्रीका आपस में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बारे में संयुक्त रूप से डाक टिकट जारी करने के बारे में सहमत हुए थे। इन डाक टिकटों को‘महात्‍मा गांधी की पीटरमार्टिज़बर्ग स्‍टेशन की घटना के 125वें वर्ष तथा नेलसन मंडेला की जन्‍मशताब्‍दी’ के विषय पर जारी किया गया है। यह संयुक्‍त डाक-टिकट 26 जुलाई, 2018 को जारी किये गये थे।