केन्द्रीय कैबिनेट ने इस आशय से जुड़े प्रस्ताव को दी मंजूरी

नई दिल्ली : उज्जवला योजना का विस्तार करते हुए केन्द्र सरकार अब सभी गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने जा रही है। योजना के लिए कुछ मानदंड तय किए गए हैं और लाभार्थियों को इसके लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को इस आशय से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी। कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि कोई भी गरीब 14 बिंदुओं वाला एक एफिडेविट देकर मुफ्त गैस कनेक्शन पा सकता है।

प्रधान ने कहा कि 2014 के मई में उनकी सरकार आने तक देश के 27 करोड़ परिवारों में से 13 करोड़ परिवारों के पास ही एलपीजी कनेक्शन थे। पिछले चार सालों में 12 करोड़ नये कनेक्शन दिए गए हैं। इसमें से 5.86 करोड़ उज्जवला योजना के तहत दिए गए हैं। पिछले चार सालों में एलपीजी उपयोग करने वाले वाले परिवारों का प्रतिशत 55 से बढ़कर 90 हो गया है। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि योजना का सबसे ज्यादा लाभ समाज के निचले तबके यानि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिला है। उज्जवला योजना 48 प्रतिशत लाभार्थी इसी वर्ग से आते हैं।