लोकसभा चुनाव 2019 के लिए पार्टी ने जारी किया चुनावी घोषणापत्र

नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में लोकसभा चुनाव-2019 के लिए घोषणापत्र जारी कर दिया। इसे ‘हम निभायेंगे’ नाम दिया गया है। इसमें न्याय, योजना, रोजगार, किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी पांच बड़ी घोषणा की गई हैं। राहुल ने कहा कि पार्टी सरकार में आने पर राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान देगी। कांग्रेस देश के लोगों को ‘न्यूनतम आय योजना’ (न्याय) योजना देगी। प्रधानमंत्री ने पिछली बार अपने चुनाव वादे में 15 लाख रुपये देने का वादा किया था। वह झूठा निकला है। कांग्रेस हिन्दुस्तान के गरीब की जेब में 72 हजार रुपये हर साल डालेगी। यह पार्टी की ओर से पहली गारंटी है और हम देश के 20 प्रतिशत सबसे गरीब परिवारों को पैसा देंगे।

उन्होंने कहा कि रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस ने घोषणापत्र में कहा है कि हम 2020 मार्च तक देश के 22 लाख खाली पड़े सरकारी पदों को भरेंगे। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों के माध्यम से रोजगार दिया जाएगा। युवा अगर कोई नया काम शुरू करना चाहता है तो वह तीन साल तक बिना किसी अनुमति के काम कर सकेगा। सरकार उसे बैंकों के माध्यम से सहायता देगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना (मनरेगा) के तहत 150 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों ने किसान का कर्ज माफ किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में किसानों के लिए दो बड़ी घोषणायें की हैं। पहला यह कि सरकार किसानों के लिए रेल की ही तरह अलग बजट लायेगी। दूसरी ओर कर्ज नहीं चुका पाने वाले किसानों पर अबतक आपराधिक मामला चलता है, सरकार उसे दीवानी मुकदमे में बदलेगी।

उन्होंने कहा, इसके अलावा पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत जरूरी मानती है। जीडीपी का छह प्रतिशत पैसा शिक्षा में खर्च किया जाएगा। देश के प्रीमियम संस्थान युवाओं के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे। स्वास्थ्य में वर्तमान सरकार की योजना उद्योगपतियों को बीमा के माध्यम से लाभ पहुंचाने की रही है। कांग्रेस सरकारी अस्पतालों को मजबूत करने का काम करेगी ताकि गरीब को उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधायें मिल सकें। राहुल ने कहा कि इसके अलावा पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान देगी। देश में कुछ ताकतें नफरत फैलाने का काम कर रही हैं। आज आतंकवाद से देश में सबसे ज्यादा मौत हो रही हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान देगी।

नई दिल्ली :

घोषणा पत्र में खास

ग्राम पंचायत में 10 लाख नौकरियां देंगे।
मनरेगा में अब 150 दिनों का रोजगार गारन्टी।
6 माह के अंदर 22 लाख नौकरियां देंगे।
किसान के कर्ज न वापसी पर आपराधिक मामला नहीं।
शिक्षा पर जीडीपी का 6 फीसदी खर्च।