नई दिल्ली :

मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं में कहा गया है कि फैसला 1992 में मस्जिद ठहाए जाने को मंजूरी देने जैसा है। कोर्ट ने अवैध रुप से रखी गई मूर्ति के पक्ष में फैसला सुनाया। याचिका में कहा गया है कि अवैध हरकत करनेवाले को जमीन दी गई। मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन देने का फैसला पूरा इंसाफ नहीं कहा जा सकता है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 9 नवम्बर के फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की गई है।