नई दिल्ली :

इसी तरह आईपी-1 और आईपी-2 लाइसेंस के बारे में गेल ने विभाग से कहा है कि उसे 2001-12 में 35 करोड़ रुपये की कमाई हुई, न कि 2,49,788 करोड़ रुपये, जिसके आधार पर पिछला बकाया मांगा जा रहा है। गेल के अलावा दूरसंचार विभाग ने पावरग्रिड से भी बकाये का 1.25 लाख करोड़ रुपये चुकाने को कहा है। पावरग्रिड के पास राष्ट्रीय लंबी दूरी के अलावा इंटरनेट लाइसेंस भी है। पावरग्रिड ने कहा है कि 2006-07 से उसका समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) 3,566 करोड़ रुपये रहा है। जुर्माना जोड़ने के बाद यह 22,168 करोड़ रुपये बैठता है। उल्लेखनीय है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर श्रेणी- I (आईपी-I) वे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता हैं जो टेलीकॉम सेवाओं के लाइसेंसधारियों को डार्क फाइबर, सही तरीके, डक्ट स्पेस और टावरों जैसी संपत्ति प्रदान करते हैं। गेल में गैस पाइपलाइनों का एक विशाल नेटवर्क है और इसने तीसरे पक्ष को बैंडविड्थ प्रदान करने के लिए इसके साथ ऑप्टिकल फाइबर बिछाया। दिसम्बर, 2005 में आईपी- II लाइसेंस जारी करना बंद कर दिया गया था।