ग्रामोद्योग इकाइयों को शुरु के छह महीनों तक नहीं देना होगा कोई विक्रय शुल्क

लखनऊ। उप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को ई-कामर्स प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है। फ्लिपकार्ट द्वारा ‘समर्थ योजना’ के तहत ग्रामोद्योग इकाइयों के उत्पादों का ऑनलाइन विपणन किया जायेगा और इकाइयों को ‘प्लेटिनम ग्रेड सेलर सपोर्ट’ दिया जायेगा, जो फ्लिपकार्ट में सर्वोत्तम सेलर सपोर्ट कैटेगरी है। अपर मुख्य सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग डॉ. नवनीत सहगल ने बताया कि फ्लिपकार्ट पर ग्रामोद्योग इकाइयों को शुरुआत के छह महीनों तक कोई कमीशन शुल्क नहीं देना होगा। छह महीने के बाद फ्लिपकार्ट केवल पांच प्रतिशत कमीशन शुल्क चार्ज करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों की प्रोडेक्ट कैटलागिंग निःशुल्क होगी। इसके साथ ही शुरुआत के छह महीनों तक सभी इकाइयों को फ्लिपकार्ट के निर्धारित गोदामों का उपयोग करने पर किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। उन्होंने प्रदेश के समस्त जिला ग्रामोद्योग अधिकारियों को निर्देश दिए है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित इकाइयों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही इस सुविधा का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए अधिक से अधिक इकाइयों को ई-कामर्स प्लेटफार्म पर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोत्साहित करें।