नई दिल्ली :

उन्होंने कहा कि अगस्त 2003 में बतौर गृह मंत्री, लालकृष्ण आडवाणी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का विधेयक लोकसभा में पेश किया था। दिसंबर 2003 में प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने इसका समर्थन किया था, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नही मिल सका। वहीं उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली को जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नही मिल जाता तब तक दिल्ली एक विकसित शहर नहीं बन सकता। उन्होंने वाशिंगटन, लंदन, पेरिस, मॉस्को, टोक्यो जैसे अन्य देशों की राजधानियों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन शहरों को भी पूरी शक्तियां मिली हुई है तभी ये इतने विकसित शहर हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से ही दिल्ली की सारी समस्याओं को हल किया जा सकता है।