उर्जा के क्षेत्र में 8 हजार करोड़ रुपये के निवेश का वादा

मुंबई : वित्तमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को विधानसभा में महाविकास आघाड़ी सरकार का 9,510 करोड़ रुपये घाटे का पहला बजट पेश किया। वित्तमंत्री ने अपने लोकलुभावन बजट में 3,47,457 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है, जबकि 3,56,968 करोड़ रुपये राजस्व खर्च का अनुमान व्यक्त किया है। वित्त मंत्री ने राज्य पर 9,510.71 करोड़ का राजस्व घाटा का अनुमान बताया है। राज्य में राजकोषीय घाटा 54,618.38 करोड़ होने वाला है। महाराष्ट्र पर कुल कर्ज 2019-20 में राज्य पर 4,64,020 करोड़ का कर्ज था जो बढ़कर 5,20,717 करोड़ रुपये हो जाने वाला है। वित्तमंत्री ने उर्जा क्षेत्र में 8 हजार करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया है। साथ ही बजट में किसानों को खुश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। साथ ही राज्य में नई 1600 बसों के परिवहन विभाग में शामिल करने की घोषणा भी की है। इन सभी बसों में वाई-फाई सुविधा होगी।

वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में राज्य के किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने को फिर से दोहराया है। साथ ही विधायकों को लोकल एरिया डेवलपमेंट (विधायक फंड) का फंड 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये किए जाने की घोषणा की है। वित्तमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एक कानून लेकर आएगी ताकि स्थानीय 80 फीसदी लोगों को रोजगार मिल सके। अगले पांच साल में पांच लाख युवाओं को रोजगार देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री की स्मृति में शंकर राव चव्हाण स्मारक का निर्माण किया जाएगा। वर्ली में पर्यटन केंद्र के लिए एक हजार करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया जाएगा। मुंबई-गोवा हाईवे के लिए 1200 करोड़ रुये का प्रावधान की घोषणा बजट में की गई है। मराठवाड़ा जल ग्रीड योजना जारी रहेग। दस हजार नई जलापूर्ति योजनाओं की शुरुआत होगी। वित्तमंत्री ने कहा कि नागपुर में एनर्जी पार्क स्थापित किया जाएगा। साथ ही कृषि के लिए दिन में बिजली प्राप्त करने पर सरकार का जोर रहेगा और उर्जा के क्षेत्र में सरकार 8 हजार करोड़ रुपये का निवेश करने वाली है। नवी मुंबई में महाराष्ट्र भवन का निर्माण किया जाएगा। तृतीय पंथियों के लिए विशेष योजना, उनके पुनर्वास के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।

वित्तमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि शहर की मुख्य सडक़ों को चौड़ा किया जाएगा। शहरी विकास विभाग को 6025 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। बंदरगाहों के विकास के लिए 276 करोड़ का प्रावधान। मुंबई में माल और सेवा केंद्र स्थापित होगा, इसके लिए सरकार 148 करोड़ रुपए दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र के लिए सरकार ने 6 हजार करोड़ का प्रावधान रखा है। हर साल एक लाख नए सोलर पंप लगाए जाएंगे। इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान बजट में किया गया है। पुणे के बालेवाड़ी में अन्तराष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। यहां कबड्डी, कुश्ती, खो-खो, वॉलीबॉल की अन्तराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी।1074 ग्राम भवनों के लिए सरकार ने 74 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, 2024 तक होने 1074 नए पंचायत कार्यालय शुरु किए जाएंगे। वित्तमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सूबे के हर नागरिक को सक्षम बनाने के लिए काम कर रही है और उनके विकास के लिए कृतसंकल्प है।