कोलकाता :

मुख्यमंत्री ने चिट्ठी में लिखा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 60 हजार करोड़ रुपये की धनराशि खर्च हुई है जो 8.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। वर्ष 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में महज 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से चुनावी खर्च में बढ़ोतरी होती रही तो 2024 के लोकसभा चुनाव में एक लाख करोड़ रुपये का खर्च होने की आशंका है। अगर इस पर लगाम नहीं लगाया गया तो धांधली रोक पाना संभव नहीं हो सकेगा। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए खर्च की अधिकतम राशि तय कर दी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के प्रचार पर कोई लगाम नहीं है। प्रत्यक्ष तौर पर दुनिया के 65 देशों में राजनीतिक पार्टियों का खर्च केंद्र सरकार उठाती है जबकि अप्रत्यक्ष तौर पर 79 देशों में ऐसा होता है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, स्वीडन जैसे देश राजनीतिक पार्टियों का खर्च वहन करते हैं। यहां तक कि विकसित देशों की सूची में शामिल अर्जेंटीना, मैक्सिको, ब्राजील, फ्रांस, कोलंबिया भी इस सूची में शामिल है। ऐसे में भारत सरकार को भी इस बारे में विचार करना चाहिए।