कोलकाता :

अपनी चिट्ठी में उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि संवैधानिक नियमों को दरकिनार कर ऑर्डेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में लिए गए फैसले में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को न तो विश्वास में लिया है और ना ही कोई जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने अपनी चिट्ठी में प्रधानमंत्री से अपील की है कि ऑर्डेंस फैक्ट्री बोर्ड के निजीकरण की कोशिश से तत्काल प्रभाव से बंद कर देनी चाहिए। इस पर कोई भी कदम उठाने से पहले राज्य सरकार को भी विस्तार से सूचना दी जानी चाहिए।

कोलकाता :

ममता ने दावा किया है कि राज्य का वर्तमान नाम यहां की संस्कृति और ऐतिहासिकता के साथ मेल नहीं खाता है, इसलिए इसे बदला जाना चाहिए। अपनी चिट्ठी में ममता ने लिखा है कि 19 जून 2011 को पहली बार पश्चिम बंगाल सरकार ने सर्वदलीय बैठक की थी। इसमें तय किया गया था कि बांग्ला और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में राज्य का नाम “पश्चिम बंग” रखा जाना चाहिए। इसके बाद दो सितंबर 2011 को विधानसभा में इससे संबंधित प्रस्ताव पास किया गया था और राज्य का नाम बदलने संबंधी आवेदन केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास किया गया था। 14 सितंबर 2011 को राज्य सरकार ने पहली बार आवेदन किया था। इसके बाद तत्कालीन सरकार ने विधानसभा में पारित हुए प्रस्ताव की प्रति मांगी थी जिसे राज्य सरकार ने चार अक्टूबर 2012 को भेज दिया था। लेकिन उसके बाद नाम परिवर्तन के बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद 29 अगस्त 2016 को एक बार फिर राज्य विधानसभा में इससे संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें राज्य का नाम बदलकर अंग्रेजी में “बेंगाल”, बांग्ला भाषा में “बांग्ला” और हिंदी में “बंगाल” रखने पर सहमति बनी। उसी वर्ष सितंबर महीने में राज्य सरकार ने इससे संबंधित आवेदन भी केंद्र सरकार के पास कर दिया था।