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नकवी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों का समाज की भलाई विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के लिए सदुपयोग करने वाले ‘मुतवल्लियों’ को केंद्र सरकार पुरस्कृत कर रही है। साथ ही सेंट्रल वक्फ कौंसिल, वक्फ रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन हेतु राज्य वक्फ बोर्डों को आर्थिक मदद दे रही है ताकि सभी राज्य वक्फ बोर्ड, वक्फ सम्पत्तियों के डिजिटलाइजेशन का काम तय समय सीमा में पूरा कर सकें। इस क्रम में 90 प्रतिशत वक्फ सम्पत्तियों का डिजिटाइजेशन पूरा हो गया है और बाकि सम्पत्तियां भी जल्द ही डिजिटाइज़ हो जाएगी। नकवी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों की शिकायतों और विवादों के निपटारे हेतु केंद्र स्तर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सदस्यीय ‘बोर्ड ऑफ़ एडजूडिकेशन’ का गठन किया गया है। इसी तरह सभी राज्यों में 3 सदस्यीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जा रही है। लगभग 23 राज्यों में इनका गठन किया जा चुका है।