न्यूयॉर्क :

म्यांमार के संयुक्त राष्ट्र स्थित राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित इस प्रस्ताव को बेमानी बताया है और कहा है कि इस प्रस्ताव से म्यांमार में अन्यान्य वर्गों के ध्रुवीकरण का मौक़ा मिलेगा और हालात और जटिल हो जाएंगे। महासभा की ओर से पारित प्रस्ताव का मतलब म्यांमार सरकार के विरुद्ध भले ही किसी दंडात्मक कार्रवाई की ओर संकेत नहीं देता, और ना ही किसी वैध आदेश की ओर संकेत देता है। इसके बावजूद यह प्रस्ताव दुनिया भर में यह संदेश ज़रूर देता है कि म्यांमार सरकार अपने यहां एक समुदाय विशेष के मानवीय अधिकारों को संरक्षण देने में असमर्थ है। बुद्धिस्ट बहुल म्यांमार सरकार रोहिंग्याओं को एक लंबे अरसे से बांग्लादेश के बंगाली समुदाय के रूप में मानती आ रही है, जबकि यह समुदाय सदियों से म्यांमार के राखिनी राज्य में रहते आ रहे हैं। इस समुदाय के सदस्यों को सन 1982 से नागरिकता का भी अधिकार नहीं है।