नई दिल्ली :

एनजीटी ने यूपी सरकार से तीन महीने के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने कहा कि मुख्य सचिव इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस देवी प्रसाद सिंह की अध्यक्षता वाली निगरानी समिति की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें। आगरा के निवासी डीके जोशी और एनजीओ सोशल एक्शन फॉर फॉरेस्ट एवं इनवायरनमेंट ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि आगरा शहर में पर्यावरण नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। आगरा से होकर गुजरने वाली यमुना नदी में कूड़ा और सीवेज डाले जाते हैं, जिससे प्रदूषण फैल रहा है। याचिका में कहा गया है कि आगरा शहर की सीवरेज व्यवस्था 50 सालों से भी ज्यादा पुरानी है और कई नाले जाम हैं जिसकी वजह से वे ओवरफ्लो होकर जगह-जगह बह रही है।