लखनऊ :

दरअसल 1993 में शेष जमीन केंद्र सरकार ने अधिगृहीत की थी। इसमें 43 एकड़ जमीन विश्व हिन्दू परिषद के पास थी, जिसका उसने मुआवजा नहीं लिया। इस आधार पर विहिप ट्रस्ट में शामिल होने का दावा कर सकता है। विहिप का दावा है कि उसी ने संत-साधु समाज के साथ मिलकर इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके अलावा करीब 20 एकड़ जमीन श्री अरविंद आश्रम समेत कई संगठनों की थी। इन्होंने केंद्र से इसका मुआवजा ले लिया था। ऐसे में ट्रस्ट का गठन और उसमें शामिल लोगों की भूमिका बेहद अहम होगी। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट में जहां राम जन्मभूमि न्यास, निर्मोही अखाड़ा के अलावा कुछ बड़े धर्मगुरु शामिल किए जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर समाज के कुछ वरिष्ठ नागरिक, राम मंदिर से जुड़े संगठनों को भी इसमें जोड़ने की सम्भावना है। बेहतर प्रशासन के लिए राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ट्रस्ट के सदस्य के चयन और मंजूरी में प्रधानमंत्री की भूमिका भी अहम हो सकती है।

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