बस्ती :

उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जाति एवं आय प्रमाण पत्र के लम्बित आवेदन पत्रों का तेजी से निपटारा करें। इस समय विभिन्न योजनाओं में लाभ देने के लिए इन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है। प्रत्येक सप्ताह में प्राप्त होने वाले ऐसे आवेदन पत्रों का निस्तारण उसी सप्ताह में सुनिश्चित करायें। उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जल जीवन मिशन, सामुदायिक शौचालय, ओवरहेड टैण्क मा0 प्रधानमंत्री द्वारा चिन्हित 25 प्रमुख योजनाओं में से है। इनके निर्माण के लिए भूमि के चिन्हांकन में तेजी लाये। प्रधानमंत्री आवास योजना में भूमि विवाद का निपटारा करें यदि उसका निपटारा नही हो पाता है तो लाभार्थी को अनयत्र भूमि उपलब्ध कराये।

उन्होने कहा कि प्रत्येक गाॅव में दो सामुदायिक शौचालय बनना है। कुल 652 में से 150 का स्थल चयन हो गया है। शेष का स्थल चयन में तेजी लाये। ओेवर हेड टैण्क 148 में से 140 का भूमि चयन हो गया है। भूमि चयन में यह देखना होगा कि भूमि श्रेणी 06 की न हो, विवादित न हो। इसके अलावा तहसील सदर के 04 ब्लाक में सीडीपीओ कार्यालय भी बनना है, इसके लिए भी भूमि चिन्हित करें। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत जो पेयजल योजना पूरी हो गयी है उसको हैण्डओवर कराने की कार्यवाही कराये। उन्होने कहा कि तहसील सदर में वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन पत्र लम्बित है। इसका शीध्र सत्यापन कर निस्तारित करें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मरीजों के सम्पर्क में आये व्यक्तियों का पता लगाना तथा अधिकाधिक सैम्पलिंग करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगां। लिए गये सैम्पलिंग का विवरण प्रतिदिन पोर्टल पर दर्ज कराये। बैठक में सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका, एडीएम रमेश चन्द्र, सीएमओ जेपी त्रिपाठी, एसीएमओ डाॅ0 सीके वर्मा, डाॅ0 फखरेयार हुसैन, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीना, उप जिलाधिकारी श्रीप्रकाश शुक्ला, नीरज प्रसाद पटेल, आशाराम वर्मा, प्रभारी चिकित्साधिकारीगण तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।