नई दिल्ली : अयोध्या मामले पर मध्यस्थता कर रही पैनल ने आज सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में सेटलमेंट दाखिल किया। सेटलमेंट में क्या है ये अभी बाद में साफ होगा। हालांकि इससे जुड़े सूत्रों का कहना है कि पक्षकारों में व्यापक सहमति बनी है कि हिन्दू पक्षकारों को मंदिर निर्माण की इजाजत दी जाए। इसके साथ ही एक बड़ा भूखंड मुसलमानों को सरकारी खर्च पर मस्जिद के निर्माण के लिए दिया जाए। सेटलमेंट में मुस्लिम पक्ष की इस मांग का भी जिक्र किया गया है कि रेलिजियस प्लेसेज एक्ट 1991 को लागू किया जाए जिसमें कहा गया है कि सभी धार्मिक स्थलों पर 1947 के पहले की यथास्थिति बरकरार रखी जाए।