नई दिल्ली :

उल्लेखनीय है कि 15 मार्च को भी सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सज्जन कुमार की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अगर सज्जन कुमार को जमानत दे दी गई तो वे दूसरे लंबित मामलों के गवाहों को धमका सकते हैं या प्रभावित कर सकते हैं। सज्जन कुमार राजनीतिक वर्चस्व वाले व्यक्ति हैं और वह पीड़ितों को निष्पक्ष और त्वरित न्याय में बाधाएं खड़ी कर सकते हैं। इससे पहले पिछली 14 जनवरी को सज्जन कुमार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था। दिल्ली हाईकोर्ट सज्जन कुमार और पांच अन्य लोगों को दोषी ठहरा चुका है। पिछले 17 दिसंबर को हाईकोर्ट ने इस मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा मुकर्रर की थी। इसके अलावा पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।