कार्यमंत्रणा समिति का निर्णय, नहीं होगा प्रश्नकाल

लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधान मंडल का विशेष सत्र 31 दिसम्बर को नियत किया गया है। इस दौरान राज्य सरकार सदन से अनुसूचित जाति व जनजाति (एससी-एसटी) के आरक्षण की अवधि को 10 साल बढ़ाने के प्रस्ताव को पारित करायेगी। विशेष सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आज विधानसभा कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस विशेष सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा।

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र के प्रारम्भ में ही संसद द्वारा पारित संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक 2019 के संकल्प पर विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। विचारोपरांत इसका पारण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि सभी दलों के नेताओं ने सदन के सुचारू रूप से संचालन के लिए आश्वस्त किया है। दरअसल एससी-एसटी के आरक्षण की अवधि अब खत्म होने को है। संसद ने इस आरक्षण की अविध को बढ़ाए जाने संबंधी प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब इसे राज्यों के विधानमंडलों से पारित कराया जा रहा है।