SC – Shaurya Times | शौर्य टाइम्स

हैदराबाद एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिका दायर

PMC Web_Wing — Sat, 07 Dec 2019 18:50:11 +0000

नई दिल्ली : हैदराबाद एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दायर की गई हैं। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रदीप कुमार यादव, जीएस मणि और वकील मनोहरलाल शर्मा ने याचिका दायर की हैं। याचिका में पूरे मामले की जांच कराने के साथ दोषी पुलिसवालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। वकील मनोहरलाल शर्मा ने याचिका में मांग की है कि राज्यसभा सदस्य संजय सिंह , जया बच्चन और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के बयानों से एनकाउंटर की कार्रवाई को बल मिला है। मनोहरलाल शर्मा ने मांग की है कि रेप के आरोपी को जब तक दोषी नहीं ठहरा दिया जाता तब तक टीवी चैनल्स पर कोई कार्यक्रम या बहस चलाने पर रोक लगाने का दिशा-निर्देश जारी किया जाए।

वकील जीएस मणि और प्रदीप कुमार यादव ने अपनी याचिका में कहा है कि हैदराबाद एनकाउंटर में सुप्रीम कोर्ट के 2014 के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया। याचिका में साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार के खिलाफ जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस की कार्रवाई तय नियमों के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि 6 दिसम्बर की सुबह चारों आरोपियों की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों को सीन रिक्रिएट करने के लिए घटनास्थल पर ले जाया गया जहां से चारों ने भागने की कोशिश की। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक उसने आत्मरक्षा में चारों आरोपियों को मार गिराया।

Karnataka : अयोग्य करार विधायकों के मामले में कांग्रेस पहुंची हाईकोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट हुई नाराज

PMC Web_Wing — Tue, 22 Oct 2019 10:24:09 +0000

नई दिल्ली : कर्नाटक में अयोग्य करार दिए गए विधायकों के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उपचुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की अधिसूचना के खिलाफ कांग्रेस के हाईकोर्ट जाने पर नाखुशी जताई है। इस मामले पर सुनवाई कल यानि 23 अक्टूबर तक के लिए टल गई है। पिछले 26 सितम्बर को निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उसने राज्य की 15 सीटों के लिए 21 अक्टूबर को होने वाला उपचुनाव टाल दिया है। निर्वाचन आयोग ने कहा था कि अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव होगा। विधायकों का कहना है कि स्पीकर ने दुर्भावना से विधानसभा के पूरे कार्यकाल के लिए अयोग्य ठहरा दिया जिसकी वजह से वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पिछले 25 सितम्बर को कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक दिशा-निर्देश जारी किया जाए। तुषार मेहता ने कहा था कि हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम मांग करते हैं कि अयोग्यता के मामले के निपटारे के लिए एक दिशा-निर्देश जारी किया जाए।

सुनवाई के दौरान अयोग्य करार दिए गए विधायकों की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि विधायक जनता के बीच जाने से हिचक नहीं रहे हैं। लोगों को इन विधायकों के व्यवहार के बारे में फैसला लेने दीजिए। अयोग्य करार दिए गए विधायकों ने निर्वाचन आयोग के उपचुनाव कराने के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की। पिछले 23 सितम्बर को कोर्ट ने इन विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा स्पीकर, जेडीएस और कांग्रेस दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को नोटिस जारी किया था। स्पीकर ने विधायकों के इस्तीफे अस्वीकार करते हुए उन्हें विधानसभा के पूरे कार्यकाल के लिए अयोग्य करार दिया था। सुनवाई के दौरान अयोग्य विधायकों की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने मांग की थी कि इस मामले में इस याचिका के निपटारे तक चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम आदेश दिया जाए ताकि उनकी याचिका लोकसभा उपचुनाव के बाद औचित्यहीन न हो जाए।

Supreem Court खुद तय करे किसे क्या राहत देनी है : मुस्लिम पक्ष

PMC Web_Wing — Sun, 20 Oct 2019 18:15:51 +0000

अयोध्या मामले पर मुस्लिम पक्ष ने जारी किया मोल्डिंग ऑफ रिलीफ का नोट

नई दिल्ली : मुस्लिम पक्ष ने अयोध्या मामले पर मोल्डिंग ऑफ रिलीफ के नोट को सार्वजनिक कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद तय करे कि किसे क्या राहत देनी है। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि कोर्ट को ऐसा करते समय संवैधानिक मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए। देश की राजनीति और भविष्य पर होने वाले असर को देखते हुए फैसला देना चाहिए। उल्लेखनीय है कि 19 अक्टूबर को सभी पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर अपना हलफनामा दाखिल किया था। मुस्लिम पक्ष ने सीलबंद लिफाफे में हलफनामा दाखिल किया था।

मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाली पीढ़ियों और उसकी सोच पर असर डालेगा। फैसला देश की आजादी और गणराज्य के बाद संवैधानिक मूल्यों में यकीन रखने वाले करोड़ों नागरिकों पर भी प्रभाव डालेगा। अब चूंकि फैसले की घड़ी आ पहुंची है तो कोर्ट फैसला देते समय सभी पक्षों की दलील, सबूत और दस्तावेजों के साथ इन प्रभावों का भी ध्यान रखे।

अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 1 अक्टूबर से सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

PMC Web_Wing — Sat, 28 Sep 2019 11:04:04 +0000

नई दिल्ली : अनुच्छेद 370 को हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच एक अक्टूबर को सुनवाई करेगा। जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल , जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस गवई और जस्टिस सुभाष रेड्डी शामिल हैं। इन याचिकाओं में शाह फैसल और शेहला रशीद व अन्य लोगों ने याचिका दायर की हैं। अनुच्छेद 370 के खिलाफ कुछ पूर्व सैन्य अधिकारियों और नौकरशाहों ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

जिन पूर्व अधिकारियों और नौकरशाहों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अनुच्छेद 370 हटाने को चुनौती दी है, उनमें 2010-11 में गृह मंत्रालय के कश्मीर पर वार्ताकार राधा कुमार, पूर्व आईएएस अधिकारी हिंडाल तैयबजी, पूर्व एयर वाइस मार्शल कपिल काक, रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक मेहता और पूर्व आईएएस अमिताभ पांडे शामिल हैं। इनके अलावा अनुच्छेद 370 को लेकर जिन लोगों ने याचिका दायर की है, उनमें जम्मू कश्मीर से नेशनल कांफ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी, कश्मीर के वकील शाकिर शब्बीर, वकील मनोहर लाल शर्मा, दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट मोहम्मद अलीम और कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट में CJ ने चार नए जजों को दिलाई शपथ

PMC Web_Wing — Mon, 23 Sep 2019 11:03:59 +0000

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में चार नए जजों ने शपथ ले ली है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के कोर्ट नंबर एक में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां चीफ जस्टिस ने चारों जजों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में सुप्रीम कोर्ट के सभी जज और कई वकील मौजूद थे। जिन जजों को आज शपथ दिलाई गई उनमें जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस ऋषिकेश राय शामिल हैं। पिछले हफ्ते इन 4 नए जजों की नियुक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दी थी।

उन्नाव रेप पीड़िता और उसके वकील को इलाज के लिए दिल्ली एयरलिफ्ट करने का आदेश

PMC Web_Wing — Mon, 05 Aug 2019 18:12:27 +0000

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता और उसके वकील को लखनऊ से दिल्ली इलाज के लिए एयरलिफ्ट करने की अनुमति दे दी है। आज सुबह जब इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई तो पीड़िता की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के केजीएमसी से दिल्ली एयरलिफ्ट करने का आदेश दिया। पिछले 2 अगस्त को उन्नाव रेप पीड़िता की मां ने सुप्रीम कोर्ट में यह बताया था कि वह अपनी बेटी का उपचार लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में ही जारी रखना चाहती है। वह उसे उपचार के लिए दिल्ली शिफ्ट नहीं करना चाहती है। अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली शिफ्ट किया जा सकता है। तब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि हमारी चिंता पीड़िता के स्वास्थ्य को लेकर है। उन्नाव रेप मामले की सुनवाई दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में शिफ्ट होने के बाद आज दोपहर दो बजे विधायक कुलदीप सेंगर की कोर्ट में पेशी होगी। कुलदीप सेंगर को दिल्ली लाया जा चुका है।

दिनाकरन की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब

PMC Web_Wing — Thu, 17 Jan 2019 08:41:11 +0000

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कषगम (एएमएमके) के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन को चुनाव चिह्न प्रेशर कुकर आवंटित करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग से पूछा है कि क्या कुकर चुनाव चिह्न दिनाकरन को आवंटित किया जा सकता है। कोर्ट ने कल यानि 18 जनवरी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें दिनाकरन गुट को तमिलनाडु के स्थानीय चुनाव के लिए अलग चुनाव चिह्न कुकर आवंटित करने के आदेश दिया गया था। 9 मार्च 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिनाकरन गुट को तमिलनाडु में अलग चुनाव चिह्न कुकर अलॉट करने का आदेश दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वो इस गुट कोई अलग नाम भी दें।