नई दिल्ली :

कांग्रेस और एनसीपी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एनसीपी के 54 विधायकों में से 41 ने हस्ताक्षर कर राज्यपाल को पत्र के जरिये अजीत पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता पद से हटाने की सूचना दी। सिंघवी ने कहा कि पहले भी ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया है ताकि हॉर्स ट्रेडिंग से बचा जा सके। फ्लोर टेस्ट से सारी अनिश्चितताओं पर विराम लग जाएगा। सिंघवी ने जगदंबिका पाल केस का उदाहरण रखा। उन्होंने कहा कि अजीत पवार को उप-मुख्यमंत्री बनाना लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है। अजीत पवार के पास संख्या नहीं है। सिंघवी ने एसआर बोम्मई केस का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग रोकना असली मसला है। बोम्मई मामले की तरह ही इसका हल होना चाहिए।

भाजपा की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा कि राजनीतिक दल सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते हैं, उन्हें पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए था। मुकुल रोहतगी ने कहा कि सही प्रक्रिया में है कि दलों को नोटिस जारी कर तीन चार दिन के बाद सुनवाई हो। उन्होंने कहा कि 24 अक्टूबर से 9 नवम्बर के बीच अगर शिवसेना के पास संख्या थी तो 17 दिनों तक सरकार क्यों नहीं बनी। राज्यपाल ने देवेंद्र फडणवीस को सरकार बनाने का न्योता देकर सही काम किया है। रोहतगी ने कहा कि राज्यपाल के फैसले की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। तब जस्टिस रमना ने कहा कि ये मामला हल हो चुका है, राज्यपाल किसी को भी शपथ नहीं दिला सकता है। रोहतगी ने कहा कि मेरा एक ही सवाल है कि क्या कोर्ट राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट कराने का निर्देश दे सकता है। तब जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि हम ये नहीं जानते कि राज्यपाल ने क्या कहा। तब मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमें तीन दिन का समय दिया जाए। उन्होंने अचानक याचिका दायर की और रविवार को कोर्ट को डिस्टर्ब किया। उन्हें पहले रिसर्च करना चाहिए था। रोहतगी ने कहा कि धारा 212 के मुताबिक गलत प्रक्रिया अपनाने की वजह से किसी राज्य की विधायिका के काम पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता है। यह सदन का एकाधिकार है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई निर्देश नहीं मिले हैं। तब जस्टिस रमना ने पूछा कि क्या आप कोई दलील रखना चाहते हैं। तब तुषार मेहता ने कहा कि हम जवाब दाखिल कर देंगे। तब कोर्ट ने आदेश दिया कि चूंकि राज्यपाल के 23 नवम्बर को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के फैसले को असंवैधानिक बताकर याचिका दायर की गई है, इसलिए केंद्र सरकार कल (25 नवम्बर को) राज्यपाल का पत्र कोर्ट में पेश करे। कोर्ट ने वह दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया, जिसके आधार पर देवेंद्र फडणवीस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया।