नई दिल्ली :

सुनवाई के दौरान असम सरकार ने कोर्ट को सूचित किया कि पिछले दस सालों में फॉरेनर्स ट्रिब्युनल ने 50 हजार से अधिक नागरिकों को विदेशी घोषित किया है। जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य के 6 डिटेंशन सेंटर्स में करीब 900 लोगों को रखा गया है तो कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ये बताए कि क्या फॉरेशनर्स ट्रिब्युनल की संख्या पर्याप्त है और वे किस तरह से काम कर रहे हैं। पिछले 19 फरवरी को भी इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को फटकार लगाई थी।