कहा, राजनीति में अपराधियों की एंट्री रोकने के लिए कुछ तो करना होगा
याचिकाकर्ता के वकीलों के साथ बैठक कर एक हफ्ते में प्रस्ताव तैयार करे आयोग

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में अपराधीकरण पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस बारे में कुछ करना ज़रूरी है। जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वो याचिकाकर्ता के वकीलों के साथ बैठक कर अपराधीकरण रोकने पर एक हफ्ते में प्रस्ताव तैयार करे। सुप्रीम कोर्ट उम्मीदवारों पर लंबित केस की जानकारी मीडिया और निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में प्रकाशित करने के मसले पर सुनवाई कर रहा था।

सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने कहा कि 2018 में कोर्ट ने उम्मीदवारों से उनके आपराधिक रिकार्ड को इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में घोषित करने को कहा था। निर्वाचन आयोग ने कहा कि राजनीति का आपराधीकरण रोकने में उम्मीदवारों द्वारा घोषित आपराधिक रिकॉर्ड से कोई मदद नहीं मिली है। आयोग ने सुझाव दिया कि उम्मीदवारों से आपराधिक रिकॉर्ड मीडिया में घोषित करने के बजाय ऐसे उम्मीदवारों को टिकट से वंचित कर दिया जाना चाहिए, जिनका पिछला रिकॉर्ड आपराधिक रहा हो।