कटिहार :

उन्होंने कहा कि संसद सदस्य की हैसियत से हमनें कई बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कृषि ऋण माफी की घोषणा करने का अनुरोध किया। मै पुनः बिहार के किसानों की आर्थिक बदहाली को देखते हुए राजस्थान मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कृषि ऋण अविलंब माफ कर देने की मांग कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बिहार में आंगनबाड़ी सेविका, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा, ममता तथा मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत कार्यरत रसोईया, न्यायमित्र, किसान सलाहकार, टोला सेवक इत्यादी को उनके कार्यभार के अनुरूप मानदेय नहीं मिल रहा है। ये सभी कर्मी कुशल श्रमिक की श्रेणी में आते है। सरकार द्वारा कुशल श्रमिकों के लिए न्युनतम मजदूरी श्रम विभाग द्वारा निर्धारित है। वास्तविकता यह है कि इन कर्मियों को विहित न्युनतम मजदूरी भी नहीं दी जा रही है। सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर इन लोगों के मानदेय में बढ़ोतरी करनी चाहिए।