नई दिल्ली :

एक नियमित निदेशक की कमी के कारण सीबीआई का काम प्रभावित हो रहा है। याचिका में कहा गया है कि संविधान की धारा 14 और 21 के तहत कानून के शासन को बनाए रखने और नागरिकों के अधिकारों को लागू करने के लिए वैधानिक कानून के मुताबिक पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति जरूरी है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट ये दिशानिर्देश जारी करे कि सीबीआई निदेशक के पद के खाली होने से एक से दो महीने पहले ही केंद्र सरकार सीबीआई निदेशक के चयन की प्रक्रिया को शुरू कर दे।