यह सर्वेक्षण 10 जिलों में करवाया गया था जिनमें अलीगढ़, अंबेडकरनगर, बांदा, बदायूं, कौशांबी, मऊ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर शामिल हैं. उत्तर प्रदेश में बिजली की आपूर्ति करने वाली पांच कंपनियों में से चार कंपनियां इन जिलों में बिजली की आपूर्ति करती हैं. अध्ययन में कहा गया कि सरकार ने सौभाग्य योजना के तहत प्रदेश में शत प्रतिशत विद्युतीकरण की घोषणा की है, ऐसे में नया कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ता खराब मीटर व्यवस्था, यदा-कदा बिल मिलने और बकाये की वसूली सही तरीके से नहीं होने के कारण बिजली वितरण कंपनियों पर ज्यादा वित्तीय बोझ बढ़ा सकते हैं.

मध्यांचल विद्युत निगम के निदेशक (वाणिज्य) ब्रह्मपाल ने कहा कि उपभोक्ता संतुष्टि व जागरूकता का स्तर जानने के लिए ऐसे सर्वेक्षणों की आवश्यकता है. मध्यांचल विद्युत निगम के रिसर्च फेलो और सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रमुख लेखक कार्तिक गणेशन ने आईएएनएस को बताया कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में महज 19 फीसदी उपभोक्ता मीटर से बिजली बिल का समय से भुगतान करते हैं.