तय समय के भीतर केंद्र सरकार को भेजी संस्तुति

लखनऊ : यूपी सरकार इस साल किसानों से 600 रुपये प्रति कुंतल की दर से आलू खरीद सकती है। आलू बीज के दाम में वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत प्रदेश में छह सौ रुपये प्रति कुंतल की दर से आलू खरीदने की संस्तुति केन्द्र सरकार से की है। आमतौर पर राज्य सरकार की संस्तुतियों को केन्द्र मान लेता रहा है। लिहाजा, आलू खरीदने वाला उद्यान विभाग अभी से आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति कुंतल 600 रुपये मानकर चल रहा है। प्रस्तावित मूल्य पिछले साल से 51 रुपये प्रति कुंतल अधिक है। वर्ष 2018 में आलू का समर्थन मूल्य 549 रुपये, जबकि वर्ष 2017 में 487 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया था। केन्द्र की मंजूरी मिलती ही, उद्यान विभाग आलू की सरकारी खरीद शुरू कर देगा।

समर्थन मूल्य घोषित करने के बेहतर परिणाम को देखते हुए राज्य सरकार ने तय समय सीमा के भीतर अपनी संस्तुति भेज दी है। जानकारों की मानें तो यूपी देश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। देश में पैदा होने वाले कुल आलू का 35 से 38 फीसदी हिस्सा यूपी में पैदा होता है। दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक में यूपी से ही आलू भेजा जाता है। किसानों को कोई आर्थिक क्षति न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने निवेश के मूल्यों के साथ-साथ काश्तकार का न्यूनतम लाभ जोड़कर केन्द्र सरकार से अपनी संस्तुति कर दी है।