लखनऊ :

नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राज्य सरकार संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने में कोई कोताही नहीं कर रही है और न ही सरकार की ऐसी कोई मंशा है। उन्होंने कहा कि पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। बिना किसी छेड़छाड़ के यह व्यवस्था लागू है। इसके बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता अजय कुमार लल्लू ने कहा कि सरकार पिछड़ों और दलितों की आवाज को दबाना चाहती है। इसलिए भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। यह कहते हुए पार्टी के सदस्यों के साथ उन्होंने सदन का बहिर्गमन कर दिया। कांग्रेस विधायकों के बाहर जाते ही सपा सदस्यों ने भी सदन का बहिर्गमन कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि जबसे भाजपा सरकार बनी है तब से देश भीड़ हिंसा के नाम पर बदनाम हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका ने भी कह दिया है कि सबसे अधिक माॅब लिचिंग की घटना उत्तर प्रदेश में हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उप्र सरकार अल्पसंख्यकों को दबाने का काम कर रही है। यह कहते हुए नेता प्रतिपक्ष सपा सदस्यों के साथ सदन का बहिर्गमन कर दिये।