सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 33 प्रस्तावों पर लगी मुहर

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मामलों में दोषियों को जल्द सजा दिलाये जाने के लिए 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि इन अदालतों में सिर्फ महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध के मामलों की सुनवाई होगी। जिसमे 144 कोर्ट महिलाओं और 74 कोर्ट बच्चों के मामलों की सुनवाई करेगी। जिस पर 75 लाख रुपये प्रति कोर्ट खर्च आने का अनुमान है। कैबिनेट में कुल 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों से बताया कि गौतमबुद्धनगर जिले के जेवर क्षेत्र में बनाये जाने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बिडिंग प्रक्रिया के आधार पर चुने गए विकासकर्ता के चयन पर मुहर लगी है।

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

• कैबिनेट में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना को बलिया से जोड़ने के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे के परियोजना विकास व डीपीआर बनाने के लिए परामर्शी चयन को भी मंजूरी मिल गई है।
• कैबिनेट में अयोध्या, गोरखपुर व फिरोजाबाद नगर निगम के सीमा विस्तार को भी मंजूरी दी गई है। जिसके तहत अयोध्या में 41 गांव, गोरखपुर में 31 गांव और फिरोजाबाद में एक गांव शामिल किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है।
• कैबिनेट में लखनऊ हाईकोर्ट के ट्रांजिट गेस्ट हाउस के उच्चीकरण का प्रस्ताव पास हुआ है। जिसमे 22.22 लाख रुपये का खर्चा आएगा।
• कैबिनेट में पर्यावरण संरक्षण के तहत (आम, नीम, महुआ समेत 29 पेड़ों की प्रजातियों) को काटने से पहले इसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसके अलावा एक पेड़ काटने के लिए 10 पेड़ लगाने पड़ेंगे। इसको लेकर भी प्रस्ताव पास हुआ।
• कैबिनेट में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2003 में संशोधन कर नियमावली के तहत वैट के रूप में प्राप्त होने वाले लाभ एसजीएसटी के रूप में दिलाने की व्यवस्था का प्रस्ताव भी पास हुआ।
• कैबिनेट में ईएनए(एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल) पर 5 प्रतिशत वैट लगाने का प्रस्ताव भी पास हुआ। राज्य सरकार इस पर टैक्स लगाएगी।
• कैबिनेट में शासकीय भवनों के निर्माण कार्य को लेकर भी प्रस्ताव पास हुआ। अब 50 करोड़ के ऊपर की लागत से बनने वाले भवनों की डीपीआर पीडब्ल्यूडी तैयार करेगा।
• कैबिनेट में नगरीय परिवहन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए पीपीपी मोड में ग्रास कॉस्ट कांट्रैक्ट मॉडल पर लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, बरेली,गोरखपुर, शाहजहांपुर तथा मथुरा-वृंदावन में वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन संबंधी प्रस्ताव को पास किया गया है। यह योजना केंद्र सरकार की मदद से संचालित होगी।

बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माणकर्ताओं को दी मंजूरी

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के निर्माण के लिये निर्माणकर्ताओं के चयन के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। इन दोनों परियोजनाओं से करीब 60 हजार लोगों को नौकरी मिलेगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह और नीलकंठ तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 6 चरणों में पूरी होने वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे परियोजना के पहले और दूसरे चरण का निर्माण कार्य मेसर्स एप्को इंफ्राटेक, तीसरे चरण का अशोका बिल्डकॉम, चौथे और पाचवें चरण का गावर कन्स्ट्रक्शन तथा छठे चरण के निर्माण का कार्य दिलीप बिल्डकॉम को दिया गया है। वहीं दो चरणों में पूरी होने वाली गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के पहले चरण का एप्को इन्फ्राटेक और दूसरे चरण का निर्माण कार्य दिलीप बिल्डकॉम को दिया गया है।

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

• उत्तर प्रदेश नगर पालिका नियमावली-2019 को मंजूरी मिल गई है। अभी तक नगर निगम सम्पति उपविधि से ही नगर पालिका और नगर पंचायत में कर वसूला जाता था। अब इनकी अलग नियमावली होगी। एक महीने में ड्राफ्ट जारी होगा और आपत्तियां ली जाएंगी।
• मेरठ में 765 और सिंधौली में बन रहे 400 केवी ट्रांसमिशन के कार्य को प्राइवेट कम्पनियों से कराए जाने को मंजूरी मिल गई है। इसके लिए तीन बिड आए थे। पॉवर ग्रिड को 115 करोड़ के प्रस्ताव के आधार पर काम दिया गया। 2021 तक इसका कार्य पूरा हो जाएगा।
• रामपुर और सम्भल में 765 और 400 केवी के ट्रांसमिशन लाइन का काम भी पॉवर ग्रिड को देने को मंजूरी मिली है। 2021 तक यह भी पूरा हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 13 जिले इससे लाभान्वित होंगे। रोस्टिंग और ओवरलोंडिग की समस्या से निजात मिलेगी। दोनों ही प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल पर होंगे।
  यूपी सरकारी सेवक पद्दोनति नियमावली में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
• ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों को मंजूरी मिल गई है। योजना का नाम अब बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना होगा। अब टॉस्क फोर्स में कृषि उत्पादन आयुक्त की जगह ग्राम्य विकास आयुक्त होगें एवं सचिव सदस्य होंगे।
• ई स्टाम्प नियमावली में बदलाव किया गया है। लाइसेंस होल्डर स्टाम्प विक्रेता अब कलेक्शन सेंटर होंगे। पहले 15 हजार तक का स्टाम्प बेच सकते थे। अब यह सीमा हटा दी गई है।
• मदरसा आधुनिकीकरण योजना की नवीन गाइडलाइंस के अनुसार व्यय भार निर्धारण मंजूर कर लिया गया है। प्रदेश में चल रहे 7442 मदरसों को केंद्रांश 60% और राज्यांश 40% दिया जाएगा। अब योजना का नाम स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा कर दिया गया है। 213 करोड़ का भार पड़ेगा।
• अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के लिये राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन को मंजूर कर लिया गया है। अलीगढ़ के साथ ही एटा, कासगंज, व हाथरस इसके क्षेत्राधिकार में आयेगें। जब तक विश्वविद्यालय की नियमावली नहीं बन जाती है, तब तक भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कॉलजों का संचालन करेगा।
• कुशीनगर में मैत्रेय ट्रस्ट के साथ विकास योजना के एमओयू को निरस्त किया गया। 2003 में हुए समझौते को 2014 में संशोधन किया गया। 195 एकड़ जमीन दी गई थी। इस परियोजना के तहत कसया तहसील में 180 एकड़ खरीदी गई और 16 एकड़ ग्राम समाज की दी गई। 2017 तक कोई काम नहीं हुआ। लगातार नोटिस देने के बाद भी उन्होंने ना डीपीआर दिया और ना ही वित्त की व्यवस्था कैसे होगी यह बताया। अब पर्यटन विभाग इसको विकसित करेगा। बुध प्रतिमा, ध्यान केंद्र, जलाशय आदि विकसित किए जाएंगे।
• गोरखपुर गेस्ट हाउस के सामने 1500 वर्ग मीटर में नगर निगम का नया भवन बनेगा। जिसकी लागत 23.45 करोड़ रुपये होगी। अयोध्या को लेकर 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले की कैबिनेट के जरिये बधाई दी गई।

योगी कैबिनेट ने सात प्रस्तावों को दी मंजूरी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सूबे में गौ आश्रय स्थलों के संचालन के लिए कार्पस फंड की व्यवस्था करेगी। सरकार के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने भी मंगलवार को अपनी मंजूरी दे दी। लोकसभा चुनाव के दौरान करीब 75 दिन तक जारी रही आदर्श आचार संहिता के खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोकभवन में सम्पन्न हुई योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में गो वंश संरक्षण एवं संवर्धन कोष नियमावली-2019 समेत सात प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में लिए गये निर्णयों की जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश में लगातार बढ़ रहे निराश्रित व बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण के लिए योगी सरकार ने पहले ही सूबे के ग्रामीण व नगरीय निकायों में गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति बनायी थी।

मंत्री ने बताया कि सरकार ने अब इन आश्रय स्थलों के सुचारु संचालन के लिए गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन कोष नियमावली बनायी है। इस कोष के लिये कॉर्पस फण्ड के प्रस्ताव को आज कैबिनेट ने अनुमोदित किया है। उन्होंने बताया कि इस कोष के लिये धनराशि दान, चंदे और केन्द्र व राज्य सरकार की मदद से इकट्ठा की जायेगी। साथ ही सरकारी संगठनों द्वारा दी जाने वाली राशि, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या औद्योगिक संगठन, गैर सरकारी संगठन, धर्मार्थ संस्था से प्राप्त धनराशि, मंडी परिषद से आने वाले मंडी शुल्क का दो प्रतिशत हिस्सा, आबकारी विभाग के वार्षिक राजस्व के 0.50 प्रतिशत हिस्सा और पथकर का भी 0.50 प्रतिशत हिस्सा लिया जाएगा।

जेवर एयरपोर्ट के लिए 894 करोड़ मंजूर, 30 को खुलेंगे ग्लोबल टेंडर

योगी कैबिनेट ने गौतमबुद्धनगर जिले में जेवर के निकट नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी। कैबिनेट ने एयरपोर्ट परियोजना के लिए 894.53 करोड़ रुपये मंजूर किये। जेवर एयरपोर्ट के लिए 30 मई को ग्लोबल टेंडर खुलेंगे। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट के साइट की क्लियरेंस 6 जुलाई 2017 को मिली थी। इसके बाद 9 मई 2018 को नागर विमानन मंत्रालय से सैद्धान्तिक मंजूरी मिली थी। प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर को प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग कमेटी बनी थी, जिसने 21 मई को विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत कर दी। अब निर्धारित समय के अनुसार 30 मई को ग्लोबल टेंडर खुलेंगे और जनवरी तक इसे अलॉट कर दिया जाएगा।

सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट के लिए 1426 हेक्टयर जमीन की जरूरत है, जिसमें से 1200 हेक्टयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके लिए मुआवजा भी बांटा जा रहा है। इस परियोजना से छह गांव प्रभावित हैैं। उन्होंने बताया कि परियोजना से प्रभावित तथा विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन व पुनव्र्यवस्थापन हेतु अनुमानित धनराशि 894.53 करोड़ रुपये पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा पूर्व में निर्गत 275 करोड़ रुपये को आज की कैबिनेट बैठक में अनुमोदित भी किया गया। कैबिनेट ने इस परियोजना के लिए आवश्यक निर्णय लेने हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत भी किया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट का निर्माण चार चरणों में होगा। पहले चरण में एक रनवे बनेगा जबकि दूसरा रनवे दूसरे चरण में तैयार होगा।

गन्ना आपूर्ति विनिमय और क्रय अधिनियम में संशोधन

सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश गन्ना आपूर्ति विनिमय और क्रय अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके तहत अधिनियम में प्रयुक्त शब्द ‘कमीशन’ को हटाकर उसकी जगह ‘अंशदान’ शब्द रख दिया गया है। उन्होंने बताया कि कमीशन शब्द की वजह से टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाती थी। इसके चलते पिछले दो वर्षों में 1.67 करोड़ रुपये टैक्स में चले गये थे। ।

अवध विश्वविद्यालय से जुड़ेंगे अमेठी के काॅलेज

कैबिनेट ने राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूर किया है। इस संशोधन से अमेठी जिले में स्थित कॉलेजों की संबद्धता अब डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से होगी। पहले ये काॅलेज कानपुर विश्वविद्यालय से संबंद्ध थे, जिसकी दूरी अमेठी जिले से करीब 250 किलोमीटर है। इसके कारण लोगों को काफी परेशानी होती थी। वहीं अमेठी से अवध विश्वविद्यालय की दूरी मात्र 90 किलोमीटर है, जो अपेक्षाकृत सुविधाजनक होगी।

रमाला चीनी मिल का शत प्रतिशत वित्तपोषण करेगी राज्य सरकार

प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट के एक अन्य निर्णय के तहत राज्य सरकार अब रमाला सहकारी चीनी मिल का शत प्रतिशत वित्तपोषण करेगी। पूर्व में इस चीनी मिल का संचालन 50 प्रतिशत राज्य सरकार के अनुदान और 50 फीसदी बाहर से कर्ज लेकर होता था। उन्होंने बताया कि नयी नीति के तहत अब राज्य सरकार इसका 100 फीसदी वित्तपोषण करेगी, क्योंकि हाल ही में रिजर्व बैंक ने अपने नियम बदल दिये हैं जिसके कारण कर्ज लेने में कठिनाई हो रही है।

चुनाव में प्रचंड बहुमत के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दी गयी बधाई

आज की कैबिनेट बैठक में लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिये बधाई का प्रस्ताव भी पारित किया गया। चुनाव प्रक्रिया में काम करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए भी धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। श्री सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने चुनाव में शांतिपूर्वक मताधिकारों का प्रयोग करने के लिए जनता को भी धन्यवाद दिया गया। इसके अलावा वर्ष 2018-19 में प्राविधिक शिक्षा व नागरिक उड्डयन विभाग में एकमुश्त बजट व्यवस्था के अंतर्गत जारी की गई स्वीकृतियों से भी आज की बैठक में कैबिनेट को अवगत कराया गया।