अब तक 14.75 लाख की स्किल मैपिंग

-राघवेन्द्र प्रताप सिंह

लखनऊ : प्रदेश में लाखों प्रवासी कामगारों की सुरक्षित वापसी के बाद योगी सरकार कामगार-श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) कल्याण आयोग की युद्धस्तर पर तैयारी में जुट गई है। प्रदेश में अब तक 14.75 लाख कामगारों व श्रमिकों की स्किल मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। वहीं अन्य कामगारों की भी तेजी से स्किल मैपिंग जारी है। आयोग के गठन व कामगारों को प्रदेश में ही रोजगार मुहैया कराने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। शासन के वरिष्ठ अफसरों के मुताबिक स्किल मैपिंग में सबसे बड़ी 1,51,492 की संख्या रीयल एस्टेट डेवलपर, श्रमिकों की है। फर्नीचर एवं फीटिंग के 26,989 टेक्निशियन, 26041 बिल्डिंग डेकोरेटर, 12633 होम केयरटेकर और 10,000 ड्राइवर हैं। इसके अलावा आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स के 4680 टेक्नीशियन, इसके अलावा होम एप्लांयस के 5884 टेक्नीशियन, ऑटोमोबाइल के 1558 टेक्नीशियन, पैरामेडिकल एवं फार्माक्यूटिकल से जुड़े 596 लोग, 12103 ड्रेस मेकर, 1274 ब्यूटिशियन, 1294 हैंडिक्राफ्ट ऐंड कारपेट्स मेकर, 3364 निजी सुरक्षा कर्मी और शेष अन्य हैं।

सीएम ने वरिष्ठ अफसरों संग बैठक में की आयोग गठन पर चर्चा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर टीम-11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कामगार-श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) कल्याण आयोग के गठन व कामगारों व श्रमिकों को प्रदेश में ही रोजगार मुहैया कराने की योजना पर चर्चा की। प्रदेश में अब तक 25 लाख कामगार व श्रमिकों की वापसी के बाद योगी सरकार उन्हें राज्य में ही रोजगार के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अब कामगार-श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) कल्याण आयोग के जरिए रोजगार मुहैया कराया जायेगा। सरकार ने कहा है कि देश और दुनिया के हर कोने में वह अपने कामगारों व श्रमिकों के साथ हर मौके पर खड़ी रहेगी। हर एक कामगार व श्रमिक की स्किल मैंपिंग व अन्य विवरण इकट्ठा किया जा रहा है।

हर कामगार को बीमा सुरक्षा, ट्रेनिंग भत्ता भी मिलेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कामगार को बीमा की सुरक्षा देंगे। प्रदेश में एक जनपद के कामगार व श्रमिक को दूसरे जनपद में रोजगार मिलने पर सरकार आवासीय व्यवस्था भी करेगी। वहीं कोई भी राज्य सरकार बिना अनुमति के उत्तर प्रदेश के श्रमिकों, कामगारों का उपयोग नहीं कर पाएगी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी पर ही योगी सरकार अन्य राज्यों को आवश्यकतानुसार मैन पावर उपलब्ध कराएगी। प्रदेश सरकार स्किल मैपिंग के बाद कामगारों को ट्रेनिंग भी कराएगी। ट्रेनिंग के दौरान कामगारों व श्रमिकों को ट्रेनिंग भत्ता भी दिया जाएगा।