फिल्म का पहला शेड्यूल लंदन में पूरा किया जाएगा, जबकि आने वाले महीनों में अन्य स्थानों पर भी शूटिंग होगी। हालांकि फिल्म की कहानी और अन्य कलाकारों के नाम अभी गुप्त रखे गए हैं, लेकिन निर्माताओं का दावा है कि ‘रागिनी 3’ में अलौकिक हॉरर, सस्पेंस और मनोरंजन का वही मिश्रण देखने को मिलेगा, जिसने इस फ्रेंचाइजी को दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाया है। फिल्म को ‘डेट नाइट हॉरर’ के रूप में पेश किया जा रहा है।

‘रागिनी 3’ अगले वर्ष यानी 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म के अलावा तमन्ना भाटिया अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ फिल्म ‘वन’ में भी नजर आएंगी, जो 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

गुरुवार को बेंगलुरु स्थित इसरो केंद्र के दौरे के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसरो भारत की वैज्ञानिक क्षमता, तकनीकी उत्कृष्टता और नवाचार का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश में स्वदेशी समय प्रसारण प्रणाली विकसित करने के लिए इसरो द्वारा किए जा रहे प्रयास भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने इसे देश के वैज्ञानिक समुदाय के लिए गर्व का विषय बताया।

प्रह्लाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में इसरो लगातार अत्याधुनिक तकनीकों का विकास कर रहा है और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में अंतरिक्ष विज्ञान और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा इसरो इस दिशा में अग्रणी संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रिसिजन टाइम प्रोटोकॉल (पीटीपी) तकनीक का उपयोग करते हुए बेंगलुरु स्थित रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड लेबोरेटरी (आरआरएसएल) और चेन्नई स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के बीच सफल प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट (पीओसी) का प्रदर्शन देश की समय समन्वय प्रणाली के विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। इससे भविष्य में स्वदेशी, विश्वसनीय और अत्यंत सटीक राष्ट्रीय समय प्रणाली स्थापित करने का मार्ग और अधिक मजबूत होगा।

उन्होंने कहा कि ‘वन नेशन, वन टाइम’ पहल लागू होने के बाद बैंकिंग, दूरसंचार, बिजली, रक्षा, परिवहन, शेयर बाजार और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक समान एवं अत्यंत सटीक समय प्रणाली उपलब्ध होगी। इससे डिजिटल बुनियादी ढांचे की विश्वसनीयता बढ़ेगी, साइबर सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, विभिन्न संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी नया बल मिलेगा।

मंत्री ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ाने में योगदान देने वाले उपभोक्ता मामले विभाग, सीएसआईआर-एनपीएल और इसरो के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीकी विशेषज्ञों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों की मेहनत और समर्पण के कारण भारत आज वैश्विक स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है।

इसरो की यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ विस्तृत संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों ने विश्व मंच पर देश की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसरो के वैज्ञानिकों का समर्पण, अनुशासन और नवाचार युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

प्रह्लाद जोशी ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में इसरो नई तकनीकों और अंतरिक्ष अभियानों के माध्यम से देश को और अधिक गौरवान्वित करेगा। उन्होंने कहा कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल राष्ट्रीय विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में इसकी भूमिका निर्णायक रहेगी।—————

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स 2026 में सहभागिता करने के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पारंपरिक वस्त्र निर्माण और कपास उद्योग कई दशकों से भारत की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने भारत टेक्स 2026 में टेक्सटाइल, गारमेंट और फुटवियर इंडस्ट्री में आगे बढ़ने की संभावनाओं और क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के धार को देश के पहले पीएम मित्र पार्क की सौगात दी। गारमेंट सेक्टर के इस पार्क के भूमि-पूजन के साथ ही यहां 90 प्रतिशत भू-खंडों का आवंटन भी पूरा कर लिया गया। यह एक रिकॉर्ड है और काम के प्रति राज्य सरकार की दक्षता प्रकट करती है।

उन्होंने कहा कि धार जिले में पीएम मित्र पार्क के आसपास भी निवेशक अब उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन की मांग कर रहे हैं। प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूलता, कच्चे धागे के लिए माल की उपलब्धता, बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर मध्य प्रदेश निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। प्रदेश की बढ़ती निर्यात क्षमता और रोजगार सृजन की शक्ति से दुनिया परिचित हो रही है। गारमेंट सेक्टर में निवेशकों की पहल और उद्यमियों का हौसला सराहनीय है।

1592 करोड़ रुपये के मिले प्रस्ताव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने टेक्सटाइल क्षेत्र में आए निवेश प्रस्तावों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत टेक्स 2026 में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों से 1592 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन से 15 हजार 700 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के साथ देश के उद्योगपतियों और वैश्विक ब्रांड्स के प्रतिनिधियों के साथ सार्थक चर्चा हुई।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है, जहां टेक्ससाइल एंड अपेरल सेक्टर की वैल्यू चेन उपलब्ध है। कपास से धागा तैयार करने, गारमेंट निर्माण और मशीनरी की उपलब्धता मध्य प्रदेश को अग्रणी बनाती है। जैविक कपास के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश नंबर वन है। राज्य में केवल कपास का उत्पादन ही नहीं, बल्कि फॉर्म टू फैशन तक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश से 11 हजार 750 करोड़ का टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में निर्यात हुआ है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अमेरिका, बांग्लादेश, जापान, जर्मनी, विएतनाम, इटली, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में विशेष पहचान बना रही है।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल एवं गारमेंट के सैकड़ों उद्योग संचालित हो रहे हैं। एमएसएमई यूनिट्स की संख्या भी 43 हजार से अधिक हो चुकी है। इस क्षेत्र में 2400 करोड़ रुपये के निवेश के फलस्वरूप 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। धार के पीएम मित्र पार्क से 20 हजार करोड़ से अधिक निवेश का आना और 30 बड़ी कंपनियों का आगमन महत्वपूर्ण है। पीएम मित्र पार्क से अंचल के कपास उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा।

मध्य प्रदेश निवेश का रिकार्ड तोड़ेगा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश टेक्सटाइल, गारमेंट और फुटवियर सेक्टर में आकर्षक नीतियों से विशेष पहचान बना रहा है। राज्य में उद्योगों को आर्थिक सब्सिडी, बिजली आपूर्ति, भूमि आवंटन, स्टांप ड्यूटी में छूट से निवेशक आकर्षित हो रहे हैं। राज्य में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन, कौशल विकास प्रशिक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। मध्य प्रदेश देश के मध्य में होने और अपनी विशेषताओं के कारण दुनियाभर के निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में मध्य प्रदेश को प्राप्त निवेश प्रस्ताव में से लगभग 10 लाख करोड़ का निवेश धरातल पर आ चुका है। वर्ष 2027 में फिर जीआईएस का आयोजन होगा, उम्मीद है कि इसमें निवेश का रिकॉर्ड टूटेगा। उन्होंने बताया कि उद्यमियों को साढ़े पांच हजार करोड़ की सब्सिडी राशि डीबीटी के माध्य से दी जा चुकी है।

छोटे शहरों में औद्योगिक विकास की पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की गईं, जिससे छोटे शहरों में भी औद्योगिक विकास हुआ है। नर्मदापुरम में 11 हजार 500 करोड़ से निवेश से नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहा है। रीवा में आईटी पार्क शुरू हो रहा है। ग्वालियर, जबलपुर, सिंगरौली, सतना, कटनी और सागर में इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। शिवपुरी को डिफेंस पार्क और गुना को बड़े सीमेंट प्लांट की सौगात मिली है। वर्तमान में प्रदेश में 37 से अधिक इंडस्ट्रियल पार्क संचालित हैं। मध्य प्रदेश टेक्सटाइल और गारमेंट के साथ उद्योग के अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहा है। राज्य में पर्याप्त मात्रा में कपास और रेशम उत्पादन हो रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मॉडल की सराहना की है।

यह बातें भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में चुनाव में लगे बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ), सुपरवाइजरों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं।

इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा भी उपस्थित रहे। संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भारत की विशिष्ट निर्वाचन प्रणाली की विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

प्रश्नोत्तरी सत्र में उन्होंने बीएलओ, सुपरवाइजरों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से संवाद करते हुए हाल में हुए चुनावों में बढ़ी मतदाता भागीदारी, निष्पक्ष मतदान, पारदर्शी मतगणना तथा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में उनके योगदान की सराहना की।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि देश के लगभग 95 करोड़ मतदाताओं में से 60 करोड़ मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जबकि शेष लगभग 35 करोड़ मतदाताओं का पुनरीक्षण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि विश्व के 35 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के निर्वाचन प्रबंधन संस्थानों के समूह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (इंटरनेशनल आईडीईए) की अध्यक्षता वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से लेकर मतदान एवं मतगणना तक प्रत्येक चरण में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है, जिससे पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनी रहती है।

एक मतदान केन्द्र पर औसतन 873 मतदाता

ज्ञानेश कुमार ने बताया कि देश में एक मतदान केन्द्र पर औसतन 873 मतदाता हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करते हैं तथा अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं डुप्लीकेट आदि मतदाताओं से संबंधित प्रविष्टियों का परीक्षण करते हैं। इसके आधार पर तैयार ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन से पूर्व संबंधित मतदान केन्द्र के लिए राजनीतिक दलों द्वारा नामित बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के साथ बैठक कर उनका सत्यापन एवं हस्ताक्षर प्राप्त किए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को कंकरेंट ऑडिट कहा जाता है। बीएलए के सत्यापन एवं हस्ताक्षर के उपरांत ही ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है। यह व्यवस्था मतदाता सूची निर्माण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाती है।

इस अवसर पर मुरादाबाद मंडल के मंडलायुक्त आञ्जनेय कुमार सिंह, पुलिस उपमहानिरीक्षक मुनिराज जी, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र पैंसिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल, नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल, अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी संगीता गौतम सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

हिंदू पंचांग के अनुसार, यह पर्व आषाढ़ मास के प्रथम गुरुवार से आरंभ होता है। इस अवसर पर श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में मिट्टी के कलशों और बर्तनों में विशेष प्रसाद एवं भोजन लेकर देवी के दरबार में पहुंचे। श्रद्धालुओं ने देवी महाकाली से परिवार की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करते हुए विधिवत पूजा-अर्चना की।

उत्सव का मुख्य जुलूस लंगर हाउस के समीप स्थित छोटे मंदिर से आरंभ हुआ, जहां से श्रद्धालु लगभग 800 मीटर की यात्रा करते हुए गोलकोंडा किले के मुख्य द्वार और वहां से पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक पहुंचे। जुलूस में पारंपरिक पुजारी ‘पोथाराजू’ विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। मंत्रोच्चार, देवी की जय-जयकार और पारंपरिक नगाड़ों की गूंज के बीच पोथाराजू ने धार्मिक अनुष्ठानों का नेतृत्व किया। कई पोथाराजू पारंपरिक शैली में कोड़े घुमाते और तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हुए श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाते नजर आए।

रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजे पुरुष, महिलाएं और बच्चे नृत्य एवं भक्ति गीतों के साथ देवी के जयकारे लगाते हुए मंदिर पहुंचे। पूरे मार्ग में भक्तिमय वातावरण बना रहा और श्रद्धालु लोक परंपराओं का उत्साहपूर्वक निर्वहन करते दिखाई दिए।

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं के इंतजाम किए थे। गोलकोंडा किले परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था, जिसने पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभाली। वहीं, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड तथा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (जीएचएमसी) ने पेयजल, स्वच्छता और सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों को तैनात किया। मैदान में श्रद्धालु पारंपरिक भोजन तैयार कर अपने परिजनों और अन्य भक्तों के साथ साझा करते नजर आए।

उत्सव में शामिल एक महिला श्रद्धालु, जिन्हें स्थानीय परंपरा में ‘जोगिनी’ कहा जाता है, ने बताया कि बोनालु का अर्थ देवी को भोजन की भेंट अर्पित करना है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु विशेष रूप से तैयार किए गए नैवेद्य को सिर पर रखकर मंदिर तक ले जाते हैं और देवी को समर्पित करते हैं। यह परंपरा देवी के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है।

एक अन्य श्रद्धालु ने बताया कि देवी को परमानम (दूध और चावल की खीर), पेरुगुअन्नम (दही चावल), आकू कूरु (पत्तेदार सब्जी) तथा पच्ची पुलुसु (इमली से बना पारंपरिक व्यंजन) सहित विभिन्न प्रकार के नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ श्रद्धालु अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पशु बलि की परंपरा का भी पालन करते हैं और इसे देवी के प्रति श्रद्धा एवं आशीर्वाद प्राप्त करने की परंपरा का हिस्सा मानते हैं।

तेलंगाना का बोनालु उत्सव राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति, धार्मिक आस्था और सामुदायिक परंपराओं का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। आगामी एक महीने तक हैदराबाद, सिकंदराबाद और राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थित महाकाली मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, शोभायात्राएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है।————

शेफाली बग्गा को खंजन जगदीश कुमार ठक्कर का करीबी सहयोगी माना जाता है, जिस पर भारत में बेटिंग ऐप के संचालन और प्रचार-प्रसार में शामिल होने का आरोप है। जांच एजेंसी को मिले साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि शेफाली बग्गा विदेशों, विशेषकर दुबई और लंदन से संचालित बेटिंग प्लेटफॉर्मों के प्रचार में सक्रिय भूमिका निभा रही थीं। ईडी की जांच में कथित रूप से ऐसे डिजिटल साक्ष्य और प्रचार सामग्री सामने आई है, जिनमें शेफाली बग्गा बेटिंग ऐप का प्रचार करती दिखाई देती हैं। आरोप है कि वह केवल प्रचार तक सीमित नहीं थीं, बल्कि खिलाड़ियों को बेटिंग से जुड़े सुझाव और टिप्स भी देती थीं।

जांच एजेंसी के मुताबिक, खंजन जगदीश कुमार ठक्कर महादेव ऑनलाइन बुक से जुड़े लेनदेन का प्रमुख हवाला ऑपरेटर है और कथित रूप से पूरे नेटवर्क के वित्तीय संचालन का प्रबंधन करता था। ईडी यह भी जांच कर रही है कि बेटिंग नेटवर्क के प्रचार और अवैध धन के प्रवाह में किन-किन लोगों की भूमिका रही है।

सूत्रों का दावा है कि शेफाली बग्गा एक टेलीग्राम चैनल भी संचालित करती हैं, जहां कथित रूप से अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े प्रचार और टिप्स साझा किए जाते थे। ईडी अब इस चैनल और उससे जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है।

सूत्रों ने बताया कि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यहां उनके आवास पर आयोजित इस बैठक में संसद सत्र के लिए सरकार के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा।

बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, विधि एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुनराम मेघवाल, नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू, भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी, पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, शिक्षा राज्यमंत्री जयंत चौधरी सहित राजग के घटक दलों के कई नेता एवं मंत्री शामिल होंगे।

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सरकार की विधायी प्राथमिकताओं, सदन के सुचारु संचालन, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय तथा विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले संभावित मुद्दों से निपटने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन में प्रस्तुत करने और उन्हें पारित कराने की रणनीति पर भी विस्तृत विचार किया जाएगा।

न्यायिक जांच आयोग मामले की परिस्थितियों, घटनाक्रम और उपलब्ध साक्ष्यों की विस्तार से पड़ताल कर रहा है। हालांकि शाहपुर थाना के दारोगा हरिचन्द्र कुमार किसी कारणवश आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। आयोग के सचिव सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि गवाही की प्रक्रिया शुक्रवार को भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को लगभग दस गवाहों के बयान दर्ज किए जाने की संभावना है।

आयोग ने इस प्रकरण में एसडीओ, डीएसपी समेत कुल 15 पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों को समन जारी किया है। आयोग क्रमवार सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मियों से पूछताछ कर रहा है ताकि घटना से जुड़े सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके। जांच के दौरान जुटाए जा रहे दस्तावेज, साक्ष्य और गवाहों के बयान आयोग की अंतिम रिपोर्ट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

इससे पहले 15 जुलाई तक पीड़ित पक्ष की ओर से भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी, पिता काशी नाथ तिवारी, भाई चंदन तिवारी तथा भाभी सुमन देवी सहित कुल नौ लोगों के बयान आयोग के समक्ष दर्ज किए जा चुके हैं। इन सभी गवाहों ने घटना से संबंधित अपने-अपने पक्ष और अनुभव आयोग के सामने रखे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि शेष गवाहों के बयान दूसरे चरण में दर्ज किए जाएंगे। सभी पक्षों की गवाही और उपलब्ध साक्ष्यों के अध्ययन के बाद आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगा।

इधर, भोजपुर पुलिस ने भरत तिवारी मुठभेड़ मामले से जुड़े फेसबुक अकाउंट के महत्वपूर्ण वीडियो हटाए जाने संबंधी वायरल खबरों का खंडन किया है। पुलिस अधीक्षक भोजपुर (आरा) कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि विभिन्न मीडिया माध्यमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह दावा किया जा रहा है कि मामले से जुड़े फेसबुक अकाउंट से अहम वीडियो डिलीट कर दिए गए हैं और इसमें पुलिस की भूमिका है, जबकि यह दावा पूरी तरह भ्रामक और निराधार है।

पुलिस के अनुसार, मामले की निष्पक्ष जांच तथा डिजिटल साक्ष्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संबंधित फेसबुक अकाउंट (आईडी) को सुरक्षित (प्रिजर्व) रखने के लिए विधिवत संबंधित नोडल प्राधिकारी को अनुरोध भेजा गया है। पुलिस ने कहा कि जांच प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी ढंग से आगे बढ़ाई जा रही है और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष समेत कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे। यह बैठक करीब तीन घंटे तक चली। हालांकि इस बैठक को लेकर पार्टी ने अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है।

पार्टी के एक अन्य सूत्र के मुताबिक, इस बैठक को केवल संसद के आगामी सत्र की तैयारियों तक सीमित नहीं मानना चाहिए, बल्कि इसे सरकार और भाजपा संगठन में बड़े बदलावों की दिशा तय करने वाली अहम कड़ी के रूप में भी देखना चाहिए।

राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को लेकर इसलिए भी चर्चा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अलग-अलग बैठकों का जो सिलसिला चल रहा था, बुधवार रात की बैठक को उन सभी चर्चाओं को अंतिम रूप देने वाला माना जा रहा है।

पार्टी के ही विश्वसनीय सूत्र के अनुसार, इस बैठक से पहले, पिछले कुछ दिनों में पांच महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी थीं। सबसे पहली बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हुई थी, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। इसके बाद दूसरी बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई, जिसमें अमित शाह, नितिन नवीन, बीएल संतोष और अन्य मौजूद रहे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अलग से चर्चा की। चौथी बैठक अमित शाह और नितिन नवीन के बीच हुई, जबकि पांचवीं बैठक 14 जुलाई की रात गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर आयोजित की गई, जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। बाद में नितिन नवीन और बीएल संतोष भी इस बैठक का हिस्सा बने।

जानकार मानते हैं कि इन बैठकों की पूरी शृंखला का उद्देश्य सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर व्यापक रणनीति तैयार करना था। बुधवार रात प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक को इसी प्रक्रिया का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है। बैठक में सबसे पहले 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र को लेकर विस्तृत रणनीति पर चर्चा हुई। विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले संभावित मुद्दों, सरकार की विधायी प्राथमिकताओं, संसद के भीतर समन्वय और विभिन्न मंत्रालयों की तैयारियों की समीक्षा की गई। सरकार चाहती है कि संसद सत्र के दौरान प्रमुख विधेयक और नीतिगत फैसले प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किए जाएं तथा विपक्ष के हमलों का तथ्यात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर जवाब दिया जाए।

बैठक का दूसरा प्रमुख विषय भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में संभावित बदलाव रहा। हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व संभालने वाले नितिन नवीन के नेतृत्व में पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम के गठन पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। संगठन में विभिन्न स्तरों पर नई जिम्मेदारियों के वितरण, राज्यों में समन्वय बढ़ाने और चुनावी राज्यों के लिए विशेष रणनीति तैयार करने पर भी चर्चा हुई।

सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में संभावित फेरबदल भी बैठक का एक महत्वपूर्ण एजेंडा था। किन मंत्रियों के विभागों में बदलाव हो सकता है, किन नए चेहरों को सरकार में अवसर दिया जा सकता है और राजग के घटकदलों को किस प्रकार प्रतिनिधित्व दिया जाए, इस पर शीर्ष नेतृत्व के बीच मंथन हुआ।

बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों की राजनीतिक स्थिति की भी समीक्षा की गई। राज्यों में पार्टी संगठन की तैयारियों, प्रचार अभियान, बूथ प्रबंधन, सहयोगी दलों के साथ तालमेल तथा स्थानीय मुद्दों पर विशेष रणनीति तैयार करने पर चर्चा हुई। भाजपा नेतृत्व का फोकस चुनावी राज्यों में संगठन को और अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाने पर है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लगातार कई दौर की बैठकों के बाद प्रधानमंत्री आवास पर हुई यह उच्चस्तरीय बैठक भाजपा और सरकार की आगामी कार्ययोजना का संकेत देती है।

यह मामला वर्ष 2024 में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। इसमें आरोप था कि एक संगठित गिरोह रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में अवैध रूप से प्रवेश दिलाने, फर्जी भारतीय पहचान पत्र उपलब्ध कराने और उन्हें विभिन्न राज्यों में बसाने का काम कर रहा था।

ई़डी की लखनऊ जोनल इकाई की जांच में सामने आया कि कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं भारी विदेशी चंदा प्राप्त कर रही थीं। यह धन कई बैंक खातों, नकली खातों और परतदार लेनदेन के जरिए अवैध गतिविधियों में मोड़ा जा रहा था। एजेंसी ने संकेत दिया कि नकद निकासी और छोटे मूल्य के हस्तांतरण के जरिए संदिग्ध लाभार्थियों तक धन पहुंचाया जा रहा था।

तलाशी अभियान के दौरान ईडी ने कई दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और बैंकिंग लेनदेन से जुड़े साक्ष्य जब्त किए हैं। ईडी ने बताया कि इन साक्ष्यों से नेटवर्क की वित्तीय जड़ों और विदेशी फंडिंग के स्रोतों का पता लगाया जाएगा। एजेंसी ने बताया कि आगे की जांच जारी है और इसमें कई अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं की भूमिका की पड़ताल की जाएगी।