स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देना और अनुपातिक नियमों के पालन को सुनिश्चित करना है।

इस विधेयक के तहत 23 मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले 79 केंद्रीय कानूनों के 784 प्रावधानों में संशोधन किया गया।

67 प्रावधानों को संशोधित किया गया ताकि नागरिकों के लिए जीवन आसान हो। इसके तहत 717 मामूली अपराधों को गैर-आपराधिक बनाकर जेल की सजा के बजाय केवल जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को विज्ञप्ति जारी कर कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में संशोधन मुख्य रूप से ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, फार्मेसी एक्ट 1948, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता एक्ट 2006, नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन)अधिनियम, 2010, राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा आयोग अधिनियम 2021 शामिल है। इन नए प्रावधानों के तहत गैर-जरूरी दस्तावेज़ न रखने या जानकारी न देने जैसे मामूली उल्लंघनों के लिए अदालत में लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं।

इस विधेयक से स्वास्थ्य क्षेत्र में एकरूप नियम लागू होंगे।

यह विधेयक नियामक ढांचे को सामंजस्य स्थापित करना और तर्कसंगत बनाता है, जिससे स्वास्थ्य और अन्य सेक्टरों में संचालन और नियम पालन सरल, भरोसेमंद और न्यायसंगत होगा।

इससे सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्यों को मजबूती मिलेगी।

उपराज्यपाल ने दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल और पूरी टीम से मुलाकात करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली कैपिटल्स शनिवार को अपने घरेलू मैदान पर सीजन का दूसरा मैच खेल भावना और जोशपूर्ण तरीके से खेलें।

उपराज्यपाल ने मुंबई इंडियंस के किक्रेटर रोहित शर्मा और सूर्या कुमार यादव से भी इस दौरान मैदान पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट में विश्व स्तरीय प्रतिभा और अनुभव को देखना हमेशा उत्साहजनक होता है।

उपराज्यपाल ने कहा कि खेल एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने आशा जताई कि यह मैच सच्ची खेल भावना का उत्सव होगा और राष्ट्रीय राजधानी के सभी प्रशंसकों के लिए एक रोमांचक अनुभव साबित होगा। इसके अलावा उपराज्यपाल ने अरुण जेटली स्टेडियम के समर्पित ग्राउंड स्टाफ को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे उनके अथक प्रयास और सावधानीपूर्वक की गई तैयारी हर सफल खेल आयोजन की रीढ़ हैं। उनकी कड़ी मेहनत ही यह सुनिश्चित करती है कि हमारे खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के लिए विश्व स्तरीय मैदान तैयार हो।

उपराज्यपाल ने कहा कि आईपीएल के भव्य आयोजन में इन गुमनाम नायकों का योगदान खेल भावना के लिए अपरिहार्य है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर सिलसिलेवार पोस्ट में रोड शो की तस्वीरें साझा करते हुए इसे “शानदार” बताया। उन्होंने कहा कि पुडुचेरी की जनता ने “बीईएसटी पुडुचेरी” के विजन को आगे बढ़ाने के लिए एनडीए को पुनः चुनने का मन बना लिया है। उन्होंने रोड शो में बड़ी संख्या में शामिल महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को भी सराहा।

मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री एन. रंगासामी के नेतृत्व में पुडुचेरी ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने, रोजगार सृजन, रिक्त पदों को भरने और किसानों व युवाओं के कल्याण के लिए किए गए कार्यों की सराहना की।

प्रधानमंत्री ने हाल ही में शुरू की गई विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पीएम ई-बस सेवा के तहत शुरू की गई ई-बसों से परिवहन अधिक आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल हुआ है। उन्होंने एनएच-32 के एक हिस्से पर एलिवेटेड कॉरिडोर, एनएच-332ए के 14 किमी हिस्से के उन्नयन और पुडुचेरी-पुंडियानकुप्पम सेक्शन के चार लेन निर्माण से बेहतर कनेक्टिविटी का जिक्र किया। साथ ही, मरक्कानम-पुडुचेरी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना और माहे स्टेशन के अमृत भारत योजना के तहत कायाकल्प का भी उल्लेख किया।

उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि एनआईटी कराईकल में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ब्लॉक, गंगा हॉस्टल, जिपमर के क्षेत्रीय कैंसर केंद्र का आधुनिकीकरण और पांडिचेरी विश्वविद्यालय में नए बुनियादी ढांचे से स्थानीय जरूरतों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी लाभ मिलेगा।

आर्थिक विकास पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने करासूर-सेदारापेट औद्योगिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण परियोजना बताया, जहां फार्मा, टेक्सटाइल और आईटी पार्क विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा आने वाले समय में अनुसंधान एवं विकास (आरएडंडी) केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली यात्रा के दौरान ग्रामीण सड़कों, हेरिटेज टाउन, मैंग्रोव संरक्षण और जल आपूर्ति सुधार जैसी परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई थी, जिन्हें “डबल इंजन” सरकार समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए मोदी ने आरोप लगाया कि उनके पास पुडुचेरी के विकास के लिए कोई दृष्टि नहीं है और वे इसे “एटीएम” की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने “डब्ल्यूईएके पुडुचेरी” की अवधारणा का जिक्र करते हुए कहा कि इसका अर्थ है— डब्ल्यू का अर्थ सबसे खराब शासन। ई का अर्थ विकास का अंत, ए का अर्थ जनता के खिलाफ और के का अर्थ अर्थव्यवस्था को नुकसान से है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए पुडुचेरी को मजबूत, विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और जनता से गठबंधन को समर्थन देने की अपील की।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रशांत बोस की भूमिका पूणे के भीमा कोरेगांव हिंसा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हत्या की साजिश रचने में थी। एनआईए की चार्जशीट में भी बोस का नाम सामने आया था। वहीं, छतीसगढ़ में साल 2013 में बस्तर संभाग के झीरम घाटी में सलवा जुड़ूम के खिलाफ विद्याचरण शुक्ल, नंदकिशोर पटेल, दिनेश पटेल, महेंद्र करमा सहित 30 कांग्रेस नेताओं की हत्या की वारदात को अंजाम देने की मंजूरी प्रशांत बोस ने ही दी थी।

दरअसल, 12 नवंबर 2021 में सेंट्रल कमिटी के सबसे ताकतवर पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस उर्फ किशन दा को झारखंड पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने संयुक्त अभियान में सरायकेला के कांड्रा इलाके से पुलिस चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया था। प्रशांत बोस के साथ उनकी पत्नी शिला मरांडी और अन्य चार अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था।

वर्ष 2021 में प्रशांत बोस और उसकी पत्नी को गिरफ्तारी के बाद वह रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद था। तबीयत बिगड़ने के बाद प्रशांत को इलाज के लिए रांची के रिम्स अस्पताल लाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई।

केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी ने प्रशांत बोस सहित अन्य के गिरिडीह के पारसनाथ से सरायकेला लौटने की जानकारी दी थी। इसके बाद सरायकेला पुलिस ने एक स्कार्पियो गाड़ी से प्रशांत बोस, शीला मरांडी, प्रशांत बोस के प्राटेक्शन दस्ता के एक सदस्य और कुरियर का काम करने वाले एक युवक को मुंडरी टोल नाका के पास से गिरफ्तार किया था। झारखंड पुलिस ने प्रशांत बोस पर एक करोड़ का ईनाम रखा था। प्रशांत बोस पर झारखंड में 70 से अधिक मामले दर्ज थे।

प्रशांत बोस के पास ईआरबी के सचिव के तौर पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के झारखंड के सीमावर्ती इलाके, असम सहित पूर्वोतर के राज्यों का प्रभार था। साल 2004 में एमसीसीआई व पीडब्लूजी के विलय के पूर्व वह एमसीसीआई का प्रमुख था। विलय के बाद भाकपा माओवादी संगठन में कोटेश्वर राव को प्रमुख बनाया गया था, जबकि बतौर ईआरबी सचिव तब से प्रशांत बोस संगठन में सेकेंड इन कमान था। झारखंड में पारसनाथ, सारंडा, ओडिशा और बंगाल के सीमावर्ती इलाके में प्रशांत बोस ने ही संगठन को खड़ा किया था। प्रशांत बोस मूलत: पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के यादवपुर का रहने वाला था।

भाकपा माओवादियों के सेकंड इन कमान प्रशांत बोस की मौत से भारत में नक्सलवाद का बड़ा अध्याय समाप्त हो गया। झारखंड के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नीरज सिन्हा, तत्कालीन आईजी अभियान अमोल वी होमकर और आईबी की संयुक्त कार्रवाई में साल 2021 में प्रशांत बोस को सरायकेला के कांड्रा से गिरफ्तार किया गया था।

उस समय प्रेस वार्ता में तत्कलीन डीजीपी नीरज सिन्हा ने बताया था कि प्रशांत बोस ने पूछताछ में माओवादी संगठन के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं दी । तत्कालीन डीजीपी नीरज सिन्हा के अनुसार, प्रशांत बोस भाकपा माओवादी संगठन के जनक की भूमिका में था। पांच दशकों की सक्रियता के कारण प्रशांत बोस पर झारखंड, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, छतीसगढ़ सहित कई राज्यों में केस दर्ज हैं।

बतौर सेकंड इन कमान देश के सारे बड़े कांडों को प्रशांत बोस ने मंजूरी दी थी। प्रशांत बोस के खिलाफ झारखंड में 70 जबकि पत्नी शीला मरांडी के खिलाफ 18 नक्सल कांड दर्ज हैं।

प्रशांत बोस 60 के दशक में पढ़ाई के दौरान कोलकाता में नक्सली संगठन के मजदूर यूनियन से जुड़ा था। एमसीसीआई के संस्थापक कन्हाई चटर्जी के साथ मिलकर प्रशांत बोस ने संताली नेताओं की ओर से चलाए जा रहे महाजनी और जमींदारी प्रताड़ना के खिलाफ आंदोलन में भागीदारी की बाद में रतिलाल मुर्मू के साथ मिलकर प्रशांत बोस ने सनलाइट सेना का गठन किया और एमसीसीआई को कई जिलों में मजबूत बनाया।

संयुक्त बिहार में रणवीर सेना, ब्रह्मर्षि सेना के खिलाफ एमसीसीआई को मजबूत किया गया। साल 1974 में प्रशांत बोस को पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेजा गया था। 1978 में जेल से छूटने के बाद प्रशांत बोस फिर से एमसीसीआई में सक्रिय हो गया। 2004 में एमसीसीआई के पीडब्लूजी में विलय के बाद प्रशांत बोस को ईआरबी का प्रमुख बनाया गया था। माओवादी थिंक टैंक के तौर पर प्रशांत बोस देशभर के तमाम बड़े माओवादी वारदातों की सहमति व योजना में शामिल रहा था।

गृह मंत्रालय के नियमों की अनदेखी का आरोप

मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह निर्देश ‘टिपरा मोथा पार्टी’ के विधायक रंजीत देबबर्मा सहित तीन अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ताओं का सीधा आरोप है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा घुसपैठ रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाने के बावजूद, त्रिपुरा सरकार इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने में विफल रही है।

“दुनिया देख रही, पर सरकार चुप”: विधायक रंजीत देबबर्मा

अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए विधायक रंजीत देबबर्मा ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, “मैंने इस मुद्दे को कई बार अलग-अलग मंचों पर उठाया, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला। जब अन्य राज्य अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए सक्रिय अभियान चला रहे हैं, तो त्रिपुरा सरकार पीछे क्यों है? राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए घुसपैठ को तुरंत रोका जाना अनिवार्य है।” उन्होंने उम्मीद जताई कि अब अदालत के हस्तक्षेप से इस मामले में तेजी आएगी।

856 किमी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा की चुनौती

त्रिपुरा की भौगोलिक स्थिति घुसपैठ की समस्या को और जटिल बना देती है। राज्य बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। हालांकि, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, लगभग 85 प्रतिशत सीमा पर बाड़ (Fencing) लगाई जा चुकी है, लेकिन नदी तटीय क्षेत्रों और दुर्गम इलाकों में अब भी सेंधमारी की खबरें आती रहती हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील एंथोनी देबबर्मा ने बताया कि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से अगले 90 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई का पूरा ब्योरा मांगा है।

क्या होगा अगला कदम?

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब राज्य प्रशासन और सीमा सुरक्षा बलों के बीच समन्वय बढ़ने की उम्मीद है। गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार अवैध प्रवासियों का डेटा तैयार करना और उनके निर्वासन की प्रक्रिया को तेज करना सरकार के लिए अब एक कानूनी बाध्यता बन गई है। तीन महीने बाद जब रिपोर्ट पेश होगी, तब यह साफ हो पाएगा कि त्रिपुरा सरकार ने इस ‘नासूर’ बन चुकी समस्या के लिए जमीनी स्तर पर क्या काम किया है।

दुश्मन की रडार से ओझल और मिसाइलों से लैस है ‘अरिदमन’

INS अरिदमन की सबसे बड़ी खासियत इसकी तेज रफ्तार और घातक प्रहार क्षमता है। पानी के भीतर लगभग 44 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली यह पनडुब्बी ‘स्टील्थ’ तकनीक से लैस है, जिसकी वजह से दुश्मन के लिए इसका पता लगाना लगभग नामुमकिन होगा। यह भारत की तीसरी ऐसी पनडुब्बी है जो परमाणु ऊर्जा से संचालित होती है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, अरिदमन पर तैनात K-15 और K-4 बैलिस्टिक मिसाइलें इसे समंदर का सबसे खतरनाक शिकारी बनाती हैं। यह भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता (Nuclear Deterrence) को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी।

अरिहंत और अरिघात से भी ज्यादा विशाल और ताकतवर

स्वदेशी एसएसबीएन (SSBN) परियोजना के तहत विकसित INS अरिदमन अपनी पूर्ववर्ती पनडुब्बियोंINS अरिहंत और INS अरिघात की तुलना में आकार में बड़ी और मारक क्षमता में कहीं अधिक शक्तिशाली है। जहां अरिहंत को 2016 में और अरिघात को अगस्त 2024 में सेना में शामिल किया गया था, वहीं अरिदमन तकनीक के मामले में एक बड़ी छलांग है। नौसेना के सूत्रों के मुताबिक, इसी श्रृंखला की चौथी पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण (Sea Trials) भी अंतिम चरण में है, जिसे अगले साल तक कमीशन किए जाने की पूरी उम्मीद है।

युद्धपोत INS तारागिरी का भी हुआ जलवा, ‘मेक इन इंडिया’ की दिखी ताकत

पनडुब्बी के साथ-साथ आज भारतीय नौसेना के बेड़े में स्वदेशी युद्धपोत INS तारागिरी को भी शामिल किया गया। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित यह चौथा शक्तिशाली युद्धपोत 6,670 टन वजनी है। इसकी सबसे विशेष बात यह है कि इसमें 75 फीसदी से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) द्वारा तैयार यह फ्रिगेट रडार को चकमा देने वाली आधुनिक ‘स्टील्थ’ तकनीक से लैस है। इसके निर्माण में देश के 200 से अधिक एमएसएमई (MSME) संस्थानों ने योगदान दिया है, जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की जीती-जागती मिसाल है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत का बढ़ता सामरिक कद

INS अरिदमन और INS तारागिरी की कमीशनिंग ऐसे समय में हुई है जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक तनाव और सुरक्षा चुनौतियां लगातार बदल रही हैं। पूर्वी तट पर भारत की बढ़ती सक्रियता और इन आधुनिक हथियारों की तैनाती से समुद्री सुरक्षा के समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि भारत अब रक्षा जरूरतों के लिए दुनिया पर निर्भर नहीं है, बल्कि खुद अपनी रक्षा के लिए ‘शक्ति’ सृजित कर रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने एआईएनआरसी के संस्थापक तथा राज्य के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी और ए. नमस्सिवयम के साथ रोड शो किया। रोड शो अजंता सिग्नल पॉइंट से शुरू होकर कामराजर प्रतिमा/राजा थिएटर सिग्नल पर समाप्त हुआ।भाजपा कार्यकर्ताओं केअनुसार लगभग दो किलोमीटर लंबे रोड शो को पूरा होने में करीब एक घंटा लगा।

रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री खुले वाहन में सवार होकर लोगों का अभिवादन करते रहे। रास्तेभर समर्थकों ने उन पर फूलों की वर्षा की और उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। पूरे शहर में भाजपा और एआईएनआर कांग्रेस के झंडे लहराते नजर आए, खासकर एसवी पटेल रोड से लेकर अन्ना सलाई-कामराजर सलाई जंक्शन तक। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए थे। वहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पारंपरिक नृत्य प्रस्तुतियों ने आयोजन को और भी आकर्षक बना दिया। बड़ी संख्या में समर्थक पहले से ही रोडशो स्थल पर जुट गए थे।

उल्लेखनीय है कि राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को मतदान होना है। सत्ताधारी एआईएनआरसी और भाजपा गठबंधन मैदान में है। एआईएनआरसी 16 सीटों पर, जबकि भाजपा 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के अन्य सहयोगी दलों—अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) और लचिया जननायगा कत्ची—को 2-2 सीटें आवंटित की गई हैं।

उल्लेखनीय है कि पिछले महीने भी प्रधानमंत्री मोदी ने पुडुचेरी का दौरा कर 2,700 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। पार्टी नेताओं को उम्मीद है कि उनके इस दौरे से गठबंधन की चुनावी स्थिति और मजबूत होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को असम विधानसभा चुनाव में बरछला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ऋतु बरन सरमा के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए उपरोक्त बातें कही। उन्होंने जनता से 9 अप्रैल को कमल का बटन दबाकर भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाली, किसानों का संरक्षण और विदेशी आक्रांताओं को धूल धूसरित करने वाली इस पावन धरा के सामने कांग्रेस ने एआईयूडीएफ के साथ मिलकर पहचान का संकट खड़ा किया। यह संकट किसी एक क्षेत्र में नहीं था। कांग्रेस व एआईयूडीएफ के अघोषित समझौते के कारण असमिया जाति, माटी एवं बेटी के सामने पहचान का संकट हुआ था। इन्होंने तुष्टिकरण की नीति पर चलकर असमिया पहचान को समाप्त करने का प्रयास किया। यहां की माटी में घुसपैठियों को घुसाकर असम के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। असम के नागरिकों, बहनों के हक पर घुसपैठियों के जरिये डकैती डलवाई। असमिया संस्कृति मिटाने की साजिश रची, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली और असम में पहले सर्बानंद सोनोवाल, फिर डॉ. हिमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी तो असम चाय के साथ अब चिप उत्पादन का नया केंद्र भी बन गया है।

उन्होंने कहा कि पहले गरीबों का राशन घुसपैठिए खा जाते थे। अब असम के लोगों को राशन, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्कीम के तहत हर गरीब को पांच लाख रुपये की स्वास्थ्य सुविधा, प्रधानमंत्री आवास, नौजवानों को रोजगार-नौकरी मिल रही है। अब चाय बागान में काम करने वाली बहनों, कारीगरों, नौजवानों के लिए स्पेशल पैकेज की व्यवस्था है। भाजपा असमिया संगीत-संस्कृति, महापुरुषों, महानायकों, योद्धाओं को सम्मान दे रही है। अब असम में विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय दिख रहा है। मां कामाख्या, श्रीमंत शंकर देव कॉरिडोर व भूमि संरक्षण का कार्य नए सिरे से प्रारंभ हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस घुसपैठ व दंगा कराती थी। असम के लोगों का संरक्षण होगा और एक-एक घुसपैठिए को निकाल बाहर करेंगे। कांग्रेस घुसपैठ-दंगा कराती थी और भाजपा ऐसा करने वालों को निकाल बाहर करती है। यूपी की आबादी 25 करोड़ है, लेकिन वहां 9 वर्ष में नो कर्फ्यू, नो दंगा है, सब चंगा है। 500 वर्ष में जो काम नहीं हो पाया, वह काम भी अयोध्या में भव्य राममंदिर निर्माण के रूप में हो गया।

उन्होंने कहा कि यूपी में उग्रवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद नहीं है, वहां सड़कों पर नमाज भी नहीं पढ़ी जाती है। भाजपा की डबल इंजन सरकार लव जेहाद, लैंड जेहाद का सफाया करने को संकल्पित है। कांग्रेस व यूडीएफ को घुसपैठियों का वोट चाहिए, वे सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकतीं। इन पार्टियों को देश की कीमत पर वोट चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जितनी बार पूर्वोत्तर भारत में आए हैं, 60 साल के कांग्रेस के शासनकाल में इतनी बार कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। उन्होंने 11 साल में पूर्वोत्तर भारत की 78 और असम की 36 यात्राएं की हैं, तब शांति, सुरक्षा व सुशासन का माहौल तैयार हुआ है। आज पूर्वोत्तर के हर राज्य तक रोड, रेलवे, एयर व इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी है। पहले मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे, लेकिन डबल इंजन सरकार ने एम्स, आईआईएम, आईआईटी, एनआईटी दिया है। पूर्वोत्तर भारत व असम विश्वस्तरीय संस्थानों का केंद्र बना है।

कांग्रेस व एआईयूडीएफ पर विश्वास नहीं किया जा सकता। डबल इंजन सरकार असमवासियों को सुरक्षा, सेवा, सुशासन, समृद्धि, नौकरी की गारंटी देगी। मुख्यमंत्री ने असम को भारतीय गौरव की पावन धरा बताते हुए सिंगरी गुप्तेश्वर, अहोम राजवंश के लचित बोरफुकन, ब्रह्मपुत्र नदी व मां कामाख्या का जिक्र किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी की झलक पाने के लिए युवाओं को पेड़ों पर चढ़े देखा गया। लोगों ने ‘बुलडोजर बाबा की जय’ नारे भी लगाए। जनसभा में मुख्यमंत्री ने ‘जापी’ पहन कर असमिया ढोल बजाया।——————-

अपने संबोधन में आदित्यनाथ ने असम को संस्कृति और परंपराओं की पवित्र भूमि बताया। उन्होंने कहा कि यह महान सांस्कृतिक व्यक्तित्व डॉ. भूपेन हजारिका की जन्मभूमि है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भूपेन हजारिका के साथ-साथ असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बरदलै को उचित सम्मान देने का श्रेय दिया।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उनकी डबल इंजन की सरकार ने राज्य में सुशासन सुनिश्चित किया है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने असम की विरासत की उपेक्षा की और काजीरंगा जैसे महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, साथ ही भूपेन हजारिका जैसे व्यक्तित्वों को सम्मान नहीं दिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर असम में घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ दोनों ने असमिया संस्कृति को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि “डबल इंजन” सरकार राज्य में सुरक्षा और विकास को मजबूत करने के लिए काम कर रही है।

उत्तर प्रदेश के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 500 वर्षों का एक लंबा सपना अब साकार हुआ है और राज्य में अब न तो सांप्रदायिक संघर्ष है और न ही कर्फ्यू की स्थिति।

सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार देश से अवैध विदेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ग्वालपाड़ा जिले की सभी चारों विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में असम को अशांत बनाए रखा और राज्य की संस्कृति के संरक्षण के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया। इसके विपरीत, उन्होंने कहा कि भाजपा असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर ले जाने का प्रयास कर रही है।

सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए शाह ने कहा कि भाजपा शासन में लगभग 10 हजार लोगों को हथियार छोड़कर मुख्यधारा में वापस लाया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि 1.5 लाख एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि आगामी पांच वर्षों में यदि भाजपा सत्ता में लौटती है तो राज्य में कोई हिंसात्मक घटना नहीं होगी। उन्होंने महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने और युवाओं के लिए रोजगार सृजन हेतु नए उद्योग स्थापित करने का वादा भी किया।

अपने संबोधन के अंत में शाह ने मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में एक भी वोट न देने की अपील करते हुए असम में विकास और स्थिरता के लिए भाजपा का समर्थन करने का आग्रह किया।