रविवार काे मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से किसानों के लिए 36,585 करोड़ रुपये की कर्जमाफी योजना लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लाखों किसानों को राहत देने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार की किसान हितैषी नीतियों को दर्शाता है। उन्होंने इसे डबल इंजन सरकार की किसान हितैषी नीति का उदाहरण बताया।

श्री चुग ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी का चुनावी वादा कब पूरा किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब के किसान अब भी कर्ज और कृषि संकट का सामना कर रहे हैं, जबकि सरकार अपने वादों को पूरा करने में असफल रही है।

श्री चुग ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी का चुनावी वादा कब पूरा होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब का किसान अब भी कर्ज और कृषि संकट से जूझ रहा है,जबकि सरकार अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है।

बैठक से पहले चुग ने मुख्यमंत्री धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात कर विकसित भारत के लक्ष्य, जनभागीदारी और संगठन को और सशक्त बनाने के मुद्दों पर चर्चा की।

देहरादून में भाजपा की संगठनात्मक बैठक में चुग ने प्रदेश में चल रहे संगठनात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा की और आगामी कार्ययोजना पर पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और पूर्व सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

यात्रा कंट्रोल रूम, रुद्रप्रयाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 10 जुलाई सायं पांच बजे से 11 जुलाई सायं पांच बजे तक 24 घंटे की अवधि में कुल 1,751 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। इनमें 1,062 पुरुष, 664 महिलाएं और 25 बच्चे शामिल हैं। इस अवधि में किसी विदेशी श्रद्धालु के दर्शन का पंजीकरण नहीं हुआ।

आंकड़ों के अनुसार चालू यात्रा सत्र में अब तक कुल 14 लाख, 26 श्रद्धालु केदारनाथ धाम में दर्शन कर चुके हैं। मानसून के बीच भी श्रद्धालुओं का उत्साह बना हुआ है और प्रशासन यात्रा को सुरक्षित एवं सुचारु बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है।

यात्रा कंट्रोल रूम ने बताया कि मौसम और मार्ग की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और श्रद्धालुओं से यात्रा पर निकलने से पहले मौसम और सड़क मार्ग की अद्यतन जानकारी प्राप्त करने की अपील की गई है।

उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे के समापन पर शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में वेणुगोपाल ने कहा कि

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, पूर्व विधायकों और विभिन्न फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी और जीत के लिए तैयार है।

उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में भाजपा के दस वर्षों के शासन में बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है। डबल इंजन सरकार की नीतियों से जनता त्रस्त

हो चुकी है। कांग्रेस युवाओं और आमजन के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी।

वेणुगोपाल ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावे प्रकरण का उल्लेख करते हुए इसकी निष्पक्ष जांच उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की निगरानी में कराने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि इस मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि बदरीनाथ धाम में सोना चोरी और चढ़ावा मामला भाजपा सरकार की असलीयत को सामने ला दिया है।

उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और संगठन पदाधिकारियों से अलग-अलग बैठक कर राजनीतिक स्थिति और चुनावी तैयारियों पर विस्तृत फीडबैक लिया गया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस नहीं, बल्कि भाजपा आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही है और भ्रष्टाचार, महंगाई और जनहित के मुद्दों पर जनता सरकार से नाराज है।

उन्होंने आरोप लगाया कि आस्था के नाम पर अनियमितताएं हो रही हैं और विभिन्न मामलों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर भी सवाल भी उठ रहे हैं। उन्होंने दलितों, महिलाओं और कमजोर वर्गों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि धामी सरकार कानून व्यवस्था में विफल साबित हो रही है।

उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 जुलाई को उत्तराखंड का दौरा पर आएंगे, जहां युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना जनआंदोलन जारी रखेगी।

पत्रकार वार्ता में उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत, प्रकाश जोशी सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे।

प्राथमिकी के अनुसार, सोशल मीडिया पर दो जुलाई को प्रसारित सूचना के आधार पर मंदिर की भेंट गणना में कथित अनियमितता की जांच कराई गई। प्रारंभिक जांच में संबंधित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल पर सुबह करीब नौ बजे से साढ़े नौ बजे के बीच भेंट गणना स्थल से नकदी अवैध रूप से उठाकर ले जाने की पुष्टि होने का दावा किया गया है।

समिति ने बताया कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कर्मचारी को निलंबित करने के साथ उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में आठ जुलाई को कोतवाली बदरीनाथ में मामला दर्ज कराया गया।

पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। समिति का कहना है कि विभागीय जांच की कार्रवाई भी समानांतर रूप से जारी रहेगी।

राज्य सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने गत 14 मई को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों संबंधी मान्यता नियमावली-2026 को मंजूरी दी थी। इसके तहत मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार मदरसों को पहले उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से विधिवत संबद्धता प्राप्त करनी होगी और इसके बाद अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। प्रत्येक मान्यता तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए वैध होगी। प्राधिकरण आवश्यक होने पर संस्थानों का भौतिक निरीक्षण भी करेगा और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में सुनवाई के बाद मान्यता निरस्त करने का अधिकार भी रखेगा।

नियमावली के तहत मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी इन छह समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी गई है। संस्थानों को निर्धारित सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर आवश्यक दस्तावेज और शुल्क जमा करना होगा। आवेदन के दौरान संस्थान की अल्पसंख्यक पहचान, भूमि स्वामित्व, वित्तीय स्थिति, स्टाफ की योग्यता और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की प्रतिबद्धता का परीक्षण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मदरसा बोर्ड के स्थान पर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना से शैक्षणिक संस्थानों के संचालन में पारदर्शिता,जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। उन्होंने इसे समावेशी और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने कहा कि 452 पंजीकृत मदरसों को नई व्यवस्था के तहत लाना शिक्षा सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता और संस्थागत जवाबदेही को मजबूती मिलेगी।

उत्तराखंड के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डॉ.पराग मधुकर धकाते ने कहा कि 30 जून के साथ उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और एक जुलाई से अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण शैक्षणिक संस्थानों को नई व्यवस्था के तहत मान्यता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का संचालन सुनिश्चित करना है। उनके अनुसार इस प्रकार की व्यवस्था लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है।

डॉ. धकाते ने कहा कि नई व्यवस्था में सभी अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा भी कक्षावार मिलेगी। प्राधिकरण का संचालन संविधान और संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया विधिक प्रावधानों के तहत लागू होगी। उन्होंने कहा कि मान्यता देने में निर्धारित मानकों से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। छोटे मदरसों सहित सभी संस्थानों को निर्धारित मानदंड पूरे करने होंगे, तभी उन्हें मान्यता प्रदान की जाएगी। विशेष सचिव ने बताया कि नई व्यवस्था राज्य के सभी अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगी और इसका उद्देश्य सभी समुदायों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं मानक आधारित शिक्षा उपलब्ध कराना है। उत्तराखंड में नवगठित अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बुधवार को नौ अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करेगा। इनमें एक जैन, एक सिख और सात मदरसे शामिल हैं।

मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमीम काजमी ने बताया कि एक जुलाई की रात्रि 12 बजे तक हमारा कार्यकाल है। उसके बाद मदरसा बोर्ड भंग माना जाएगा और हमारा कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। उन्होंने मदरसा बोर्ड भंग किये जाने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि एक जुलाई से सभी मदरसे नवगठित अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन आ जाएंगे। नए प्रावधानों के तहत मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा विभाग द्वारा मान्य पाठ्यक्रम अपनाने होंगे। इससे मदरसे में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को दोहरा लाभ मिलेगा। एक तो उनकी डिग्री अन्य शैक्षणिक संस्थानों के तरह मान्य हो जाएंगे, दूसरा छात्रों को दीनी तालीम भी मिलती रहेगी।

उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि नई व्यवस्था से धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) आधारित पाठ्यक्रम लागू होने तथा विज्ञान एवं गणित जैसे विषयों के समावेश से विद्यार्थियों को मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

निहंग सिख समुदाय के एकत्र होने पर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। इसी बीच जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोबाल ने शुक्रवार को पांवटा साहिब स्थित उत्तराखंड सीमा का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने मौके पर तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

सीमा पर पर्याप्त संख्या में पुलिस एवं सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। देहरादून आने-जाने वाले वाहनों की सघन जांच और निगरानी की जा रही है। इस बीच प्रशासन की ओर से गुरुद्वारा पांवटा साहिब में निहंग सिख समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता जारी है।

इस संबंध में देहरादून जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि जनपद में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इससे किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है और प्रशासन एवं पुलिस प्रत्येक गतिविधि पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आपसी संवाद के माध्यम से स्थिति पूरी तरह सामान्य बनाए रखने के प्रयास जारी हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोबाल ने बताया कि सीमा क्षेत्र सहित सभी संभावित प्रवेश मार्गों पर प्रभावी नाकेबंदी कर पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी तथा शांति एवं कानून-व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने, केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने तथा शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

उल्लेखनीय है कि शुकवार को कोतवाली विकासनगर की कुल्हाल चौकी में उपद्रवी निहंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। 16 जून को कर्णप्रयाग में मारपीट प्रकरण में गिरफ्तार चार साथियों की रिहाई के लिए निहंगों ने 25 जून को उत्तराखंड कूच का ऐलान किया था। इसके बाद गुरुवार रात को बड़ी संख्या में निहंग हिमाचल प्रदेश की सीमा से उत्तराखंड में घुसे थे।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्यालय के अनुसार, निहंग श्रद्धालुओं के देहरादून पहुंचने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनसे विस्तार से बातचीत की। अधिकारियों ने उनकी बात सुनी और प्रशासनिक पक्ष से अवगत कराया। वार्ता के बाद आपसी सहमति से सभी श्रद्धालु वापस लौटने पर सहमत हो गए और उन्हें शांतिपूर्वक पांवटा साहिब के लिए रवाना कर दिया गया।

इस बीच, विकासनगर की ओर से कुछ निहंग सिखों के देहरादून की ओर बढ़ने की सूचना मिलते ही प्रेमनगर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। पुलिस ने प्रेमनगर चौक सहित प्रमुख स्थानों पर बैरिकेडिंग कर दी और कुछ समय के लिए यातायात को नियंत्रित किया। इसके चलते क्षेत्र में वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई।

सुरक्षा व्यवस्था के तहत जिले के विभिन्न थानों से अतिरिक्त पुलिस बल और पीएसी को बुलाया गया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और स्थिति की लगातार निगरानी करते रहे। एहतियातन दमकल विभाग के वाहनों को भी तैनात रखा गया।

रात के समय अचानक बड़ी संख्या में पुलिस वाहनों के पहुंचने और सायरन बजने से प्रेमनगर क्षेत्र में लोगों के बीच हलचल मच गई। कई दुकानदारों ने एहतियात के तौर पर अपने प्रतिष्ठानों के शटर बंद कर दिए, जबकि बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सड़कों पर निकल आए। देररात तक प्रेमनगर चौक और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही।

एसएसपी कार्यालय के अनुसार, पूरे घटनाक्रम के दौरान कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में रही और किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। अधिकारियों की निहंग श्रद्धालुओं के साथ हुई वार्ता सफल रही, जिसके बाद सभी श्रद्धालु बिना किसी विवाद के वापस लौट गए। इसके बाद क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल हो गई।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में निहंग श्रद्धालुओं से जुड़ा घटनाक्रम 16 जून को चमोली जिले के कर्णप्रयाग में हुई एक विवाद की घटना के बाद शुरू हुआ। हेमकुंड साहिब यात्रा से लौट रहे कुछ निहंग श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच कथित तौर पर पार्किंग को लेकर विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। पुलिस ने इस मामले में चार निहंगों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।

गिरफ्तारी के विरोध में बाद में बड़ी संख्या में निहंग श्रद्धालु रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू गुरुद्वारा पहुंचे और गिरफ्तार साथियों की रिहाई की मांग को लेकर डेरा डाल दिया। करीब तीन दिन तक चले गतिरोध के दौरान पुलिस और प्रशासन लगातार वार्ता में जुटा रहा। पंजाब से पहुंचे प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच सहमति बनने के बाद निहंग श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्वक धरना समाप्त कर गुरुद्वारा परिसर खाली कर दिया।

इसी घटनाक्रम के क्रम में गुरुवार को कुछ निहंग श्रद्धालुओं के देहरादून की ओर आने की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया। प्रेमनगर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई व अतिरिक्त पुलिस बल और पीएसी तैनात की गई। अधिकारियों ने निहंग श्रद्धालुओं से बातचीत की, जिसके बाद सभी को शांतिपूर्वक वापस पांवटा साहिब (हिमाचल प्रदेश) की ओर रवाना कर दिया गया।

हरकीपैैड़ी सहित विभिन्न गंगा घाटों पर सायं कालीन होने वाली गंगा आरती दर्शन तक 76 लाख 50 हजार श्रद्धालुओं ने मां गंगा में डुबकी लगाकर मोक्ष प्राप्ति की कामना की। स्नान के बाद पौराणिक नारायणीी शिला सहित श्रद्धालुओं ने विभिन्न मंदिरों में जाकर दर्शन किए और दान पुण्य किया।

आज अधिक मास ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या का पावन पर्व है। पुरुषोत्तम मास की अमावस्या को सनातनियों द्वारा मां गंगा सहित पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वाह करते हुए हरिद्वार में उत्तराखंड के समीपव्रती राज्यों के साथ देशभर से भारी संख्या में श्रद्धालु शनिवार से ही हरिद्वार पहुंचना शुरू हो गए थे। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नगर को 6 सुपर जोन 16 जोन तथा 46 सेक्टर में बांटकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की थी, लेकिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई। स्थिति यह हुई कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह को व्यवस्थाएं बनाने के लिए स्वयं सड़कों पर उतरना पड़ा।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से दी गई जानकारी के अनुसार आज भोर सवेरे से ही श्रद्धालुओं का गंगा स्नान के लिए पहुंचना शुरू हो गया था। संध्याकालीन होने वाली गंगा आरती तक हर की पैड़ी सहित अन्य घाटों पर 76 लाख 50 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं के गंगा में डुबकी लगाने का दावा प्रशासन ने किया गया है। एसएसपी नवनीत सिंह के अनुसार श्रद्धालुओं का लगातार आगमन बना हुआ है और अभी भी हर की पैड़ी सहित विभिन्न घाटों पर गंगा स्नान जारी है।

उल्लेखनीय है कि हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ का यह आंकड़ा पिछले सभी स्नान पर्वों से ऊपर है। कांवड़ मेले के चरम दिनों में भी यह आंकड़ा 60-70 लाख प्रतिदिन के आसपास ही रिकॉर्ड किया गया है।

अखिलेश यादव ने आगरा में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा, “अपने गुरुओं को कौन संभालेगा? उस विषय को मैं छेड़ना नहीं चाहता। देश में बीजेपी ने नकारात्मक राजनीति अपनाई है, वे हजारों करोड़ रुपये इस बात पर खर्च करते हैं कि किसी की छवि को खराब किया जाए।”

2017 से पहले योगी का कोई नामोनिशान नहीं था

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ का कोई खास परिचय नहीं था। उन्होंने कहा, “2017 से पहले लोग उन्हें नहीं जानते थे।” अखिलेश ने कहा कि यदि उनकी सरकार बनती है, तो हफ्ता वसूली पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वेंडर सुरक्षा हेल्पलाइन शुरू करने का भी ऐलान किया, जिसमें वीडियो सबूत भेजने पर 48 घंटे में एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही, बाजार में तैनात कर्मचारियों के लिए बॉडी कैमरा अनिवार्य किया जाएगा।

उन्होंने बिजली कटौती का स्थायी समाधान और छोटे व्यापारियों की ऑनलाइन कारोबार से मुकाबला करने के लिए मदद का भी भरोसा दिलाया।

अखिलेश यादव ने बीजेपी की नीति को ‘बड़ों को बढ़ावा और छोटे को मिटाने’ वाली बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कारीगरों को मजदूर बनाने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि 13 साल का जश्न मना रही बीजेपी का पेट्रोल पंप पर जाकर भी एहसास नहीं होता कि वह विश्वगुरु बनने का सपना देख रही है। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि जैसे वे बिना बताए पाकिस्तान चले गए थे, वैसे ही ईरान भी चले जाते हैं।

अखिलेश यादव ने पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह सब सत्ता पक्ष के लोगों को एडमिशन दिलवाने के लिए हो रहा है। उन्होंने कहा, “जो विश्वगुरु बनने का दावा कर रहे थे, अब पेपर लीक की वजह से अपने लोगों को भी नहीं रोक पा रहे।”

अखिलेश ने कहा कि 2017 से पहले योगी की कोई पहचान नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) को मजबूत करने की बात की। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर में चोरी की घटना का भी जिक्र किया और पूछा कि सनातन धर्म का अपमान क्यों नहीं हो रहा, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही?

अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर 403 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अभी रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी ने पहले ही बीजेपी को हराया है, और अब उसकी कोशिशें बेईमानी की ओर बढ़ेंगी। साथ ही, महंगाई और बेरोजगारी का कोई जवाब न देने का आरोप भी लगाया।

अखिलेश यादव ने कहा कि वह बहुजन समाज के नेताओं से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडीए और बहुजन समाज को साथ लेकर, समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाएगी, खासकर मथुरा, हाथरस और आगरा जैसे जिलों में।

बंगाल में विधानसभा चुनाव में बेईमानी का आरोप लगाते हुए अखिलेश ने कहा कि वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हुआ घटनाक्रम अब उनके सांसदों को छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईडी-सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल कर बीजेपी विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है।

सीएम योगी के ‘चेले चपाटे’ वाले बयान पर अखिलेश यादव ने कहा, “अपने गुरुओं को कौन संभालेगा? उस विषय को मैं नहीं छेड़ना चाहता। देश में बीजेपी ने नकारात्मक राजनीति की है। हजारों करोड़ रुपये इस बात पर खर्च किए गए हैं कि किसी की छवि खराब की जाए।”

सैन्य बैंड की गूंज, अनुशासित कदमताल और पारंपरिक ‘अंतिम पग’ समारोह ने पूरे वातावरण को भावनात्मक और गौरवपूर्ण बना दिया। कठिन सैन्य प्रशिक्षण यात्रा पूरी कर अधिकारियों के रूप में निकलते ही युवा कैडेट्स का उत्साह और आत्मविश्वास देश की शान को बढ़ा रहा था। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित बड़ी संख्या में उपस्थित अभिभावकों और अतिथियों ने इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनकर अपने गौरव की अनुभूति साझा की।

पासिंग आउट कैडेटों में 481 भारतीय जेंटलमैन कैडेट और 16 मित्र देशों के 34 विदेशी कैडेट शामिल रहे। ‘अंतिम पग’ के साथ 481 युवा सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्र सेवा की शपथ को नई ऊर्जा दी। भारतीय सेना को जहां युवा नेतृत्व की नई खेप मिली, वहीं 34 विदेशी कैडेट अपने साथ भारतीय सैन्य प्रशिक्षण की उत्कृष्ट परंपरा और पेशेवर दक्षता का संदेश लेकर अपने देशों को लौटेंगे। यह आयोजन भारत की सैन्य विरासत, नेतृत्व क्षमता और वैश्विक रक्षा साझेदारी का सशक्त उदाहरण बनकर सामने आया।

परेड के समापन के साथ भारतीय कैडेट भारतीय सेना के अधिकारी बने, जबकि विदेशी कैडेट अपने-अपने देशों की सेनाओं में सेवा देने के लिए रवाना होंगे। आईएमए से प्रशिक्षित अधिकारी विश्व के अनेक देशों की सेनाओं में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, जिससे यह संस्थान अंतरराष्ट्रीय सैन्य नेतृत्व निर्माण के प्रमुख केंद्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं।