ग्रीन ने आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के लिए खुद को एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के रूप में रजिस्टर किया है, जबकि वह एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में होगा।

‘ईएसपीएनक्रिकइंफो’ के अनुसार रविवार सुबह एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के प्रशिक्षण सत्र से पहले ग्रीन ने कहा, “मैं गेंदबाजी करने के लिए तैयार हूं। मुझे नहीं पता कि मेरे मैनेजर को यह सुनकर अच्छा लगेगा या नहीं, लेकिन उनकी तरफ से कुछ गलती हो गई। उनका मतलब ‘बल्लेबाज’ कहना नहीं था। मुझे लगता है कि उन्होंने गलती से गलत बॉक्स चुन लिया। यह सब जिस तरह से हुआ वह काफी मजेदार है, लेकिन वास्तव में गलती उनकी तरफ से ही हुई थी।”

लंबे कद के 26 वर्षीय ऑलराउंडर ग्रीन ने 2023 में मुंबई इंडियंस और 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रतिनिधित्व किया था। वह नीलामी में हिस्सा लेने वाले सबसे बड़े नामों में से हैं और उनके लिए मोटी बोली लगने की उम्मीद है। ग्रीन का आधार मूल्य दो करोड़ रुपये है।

पीठ की सर्जरी से उबरने के कारण ग्रीन 2025 सत्र से बाहर रहे थे। उन्होंने जून में एक बल्लेबाज के तौर पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की थी। हालांकि, इसके बाद उन्हें गेंदबाजी करने की इजाजत मिल गई और वह ऑस्ट्रेलिया तथा इंग्लैंड के बीच चल रही एशेज सीरीज में गेंदबाजी कर रहे हैं।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्गमंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ऊर्जा का समझदारी से उपयोग करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने बिजली बचाने, स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने और कचरे में कमी लाने को पृथ्वी की रक्षा के लिए आवश्यक बताया और कहा कि आज के जागरूक ऊर्जा विकल्प आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करेंगे।

केंद्रीय आवास एवं शहरी विकासमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग को रोकने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने पर जोर देते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही बेहतर भविष्य संभव है।

केंद्रीयमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि आज बचाई गई ऊर्जा भारत की कल की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाती है। उन्होंने ऊर्जा के जिम्मेदार उपयोग के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए ऊर्जा दक्ष तरीकों को अपनाने और स्वच्छ व हरित भारत की दिशा में एकजुट होकर आगे बढ़ने की अपील की।

केंद्रीयमंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बिजली बचत, स्वच्छ ऊर्जा के चयन और अपव्यय में कमी को आवश्यक बताते हुए कहा कि छोटे प्रयास मिलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए टिकाऊ और सशक्त भविष्य का निर्माण करते हैं।

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि बचाया गया हर वाट सतत भविष्य की ओर एक कदम है। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने, ऊर्जा अपव्यय कम करने और ऊर्जा दक्ष अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प लेने अपील करते हुए कहा कि मिलकर ही एक हरित और टिकाऊ भविष्य बनाया जा सकता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली और उससे सटे शहर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत का वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में है। इसके मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) का चौथा चरण लागू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को नौवीं और 11वीं तक की क्लास हाइब्रिड मोड में चलाने का निर्देश दिया है। सरकार ने इस चरण के सभी प्रतिबंधों को लागू करते हुए सभी से इसका पालन करने का आग्रह किया है।

इधर साल का आखिरी महीना दिसंबर आधा पूरा होने को है। सर्दी ने पूरे उत्तर भारत के साथ देश के कई हिस्सों में अपना असर तेज कर दिया है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में तेज ठंडी हवा ने लोगों को कंपकंपा दिया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी, शीत लहर और घने कोहरे ने ठंड की धार और तीखी कर दी है। यह पहली बार है कि विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और ओडिशा जैसे क्षेत्रों में भी शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है।

आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को दी जानकारी में बताया कि नई दिल्ली ने अपने निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है। भारत का मानना है कि बिना पूर्व परामर्श के सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) का शुल्क में एकतरफा वृद्धि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली और सहयोगी आर्थिक संबंधों के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।

जानकारी के मुताबिक भारत इस मामले में मेक्सिको के साथ संवाद कर रहा है और दोनों देशों के बीच समाधान तलाशने की प्रक्रिया जारी है। अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में विधेयक पेश किए जाने के शुरुआती चरण से ही मेक्सिको के साथ संवाद में भारत था। अधिकारी ने कहा, ”भारत मेक्सिको के साथ अपनी साझेदारी को महत्व देता है। दोनों देशों के व्यवसायों और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने वाले स्थिर एवं संतुलित व्यापारिक माहौल की दिशा में सहयोग के लिए पूरी तरह तैयार है।” हालांकि, जिन वस्तुओं को इसके दायरे में लाया जाएगा, उनकी सूची अभी आधिकारिक रूप से जारी नहीं की गई है। ये बढ़े हुए शुल्क एक जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे।

इस संबंध में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और मेक्सिको के उप-आर्थिक मंत्री लुइस रोजेंडो के बीच उच्चस्तरीय बैठक पहले ही हो चुकी है। इसको लेकर आगे तकनीकी स्तर की बैठकों की उम्मीद है। इसके अलावा दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने पर भी विचार कर रहे हैं, जबकि औपचारिक वार्ता शुरू करने के लिए संदर्भ शर्तों (टीओआर) को जल्द अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।

उल्‍लेखनीय है कि मेक्सिको की सीनेट ने 11 दिसंबर, 2025 को नए शुल्क उपाय लागू करने की मंजूरी दी थी, जिसे संसद के दोनों सदनों से भी स्वीकृति मिल गई है। इसका उद्देश्य विनिर्माण को बढ़ावा देना और व्यापार असंतुलन को कम करना है। इस फैसले के तहत मेक्सिको उन देशों से आने वाले व्यापक श्रेणी के उत्पादों (करीब 1,463 शुल्क लाइनों) पर लगभग पांच फीसदी से लेकर 50 फीसदी तक आयात शुल्क लगाएगा, जिनका उसके साथ मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। इनमें भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया शामिल हैं। हालांकि, मेक्सिको स्थित भारतीय दूतावास ने 30 सितंबर, 2025 को मेक्सिको के आर्थिक मंत्रालय के सामने ये मुद्दा उठाया था, भारतीय निर्यात को नए शुल्कों से बचाने के लिए विशेष रियायतों की मांग की थी।

इस संबंध में सरकार की ओर से परामर्श जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि हज यात्रा 2026 पर जाने वाले यात्री अगले साल 15 जनवरी तक बुकिंग करा लें। केन्द्रीय मंत्री ने इस सर्कुलर को साझा करते हुए कहा कि समय पर बुकिंग कराने से अंतिम समय की कठिनाइयों से बचा जा सकता है और इससे उनकी यात्रा भी सुचारू और सुव्यवस्थित होगी।

तीर्थयात्रियों के लिए यह भी सलाह दी गई है कि वे बुकिंग से पहले पुष्टि कर लें कि एचजीओ या पीटीओ सरकार से मान्यता प्राप्त (अधिकृत) है या नहीं। बुकिंग से पहले ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन स्टेटस (पंजीकरण की स्थिति) और उन्हें मिला हुआ कोटा (कितने लोगों को ले जाने की अनुमति है) जरूर चेक करें।

परामर्श में कहा गया है कि सऊदी अरब में आवास और सेवा अनुबंधों को अंतिम रूप देने की अंतिम तिथि एक फरवरी 2026 निर्धारित की गई है ताकि एचजीओ और पीटीओ को सऊदी अरब में यात्रियों के लिए लिए होटल तथा ट्रांसपोर्ट की समय पर व्यवस्था कर सकें।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केरल के लोगों का धन्यवाद करते हुए एक्स पोस्ट में दावा किया कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) आगामी विधानसभा चुनावों में भी इसी तरह का जनादेश हासिल करेगा। उन्होंने भरोसा जाताया कि इसी तरह प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ता आगे भी पूरी ज़िम्मेदारी और एकजुट होकर चुनाव प्रचार करेंगे।

लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उनके समर्पण और कड़ी मेहनत से जीत मुमकिन हुई। जनादेश को निर्णायक और हौसला बढ़ाने वाला बताते हुए राहुल ने कहा कि साफ संकेत है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी नेतृत्व वाले गठबंधन को बड़ी जीत मिलेगी।

उन्होंने कहा कि केरल के लोग जवाबदेह सरकार चाहते हैं। हमें अब केरल के आम लोगों के साथ खड़े रहना है और उनकी रोजमर्रा की चिंताओं को दूर कर पारदर्शी एवं जनहितैशी प्रशासन सुनिश्चित करना है।

वहीं केरल से आने वाले पार्टी महासचिव एवं लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे 2026 के विधानसभा चुनावों में यूडीएफ की बड़ी जीत का एक ट्रेलर है। जनता ने एलडीएफ को बेनकाब कर दिया है।

उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में केरल हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी की फूट डालने वाली, ध्रुवीकरण की राजनीति को मजबूती से खारिज करने की अपनी परंपरा को जारी रखेगा।

वित्‍त मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में बताया कि सीबीडीटी ने फजी दान रैकेट और संदिग्ध बिचौलियों का पता चलने के बाद आयकरदाताओं से कहा है कि वे स्वेच्छा से फर्जी कटौती का दावा वापस ले लें। विभाग ने कहा कि ऐसे गलत दावे से न सिर्फ जांच शुरू हुई है, बल्कि इस साल आयकर रिटर्न (आईटीआर) की प्रोसेसिंग धीमी हुई है और रिफंड में भी देरी हुई है। आयकर विभाग इसके लिए 12 दिसंबर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ई-मेल पर एसएमएस और ईमेल एडवाइजरी भेज रहा है।

मंत्रालय के मुताबिक सीबीडीटी ने करदाताओं को सख्त कार्रवाई से पहले स्वेच्छा से अपने आईटीआर को ठीक करने के लिए कहा है। दरअसल आयकर विभाग ने कई ऐसे बिचौलियों पर कार्रवाई की है, जो इनकम टैक्स एक्ट के तहत डिडक्शन और छूट के फर्जी दावों के साथ आईटीआर फाइल करने में शामिल थे। आयकर विभाग ने नकली कटौती और छूट के साथ आईटीआर फाइल करने में शामिल बिचौलियों के एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इन बिचौलियों ने करदाताओं को गैर-कानूनी तरीके से अपनी टैक्स देनदारी कम करने और धोखाधड़ी वाले रिफंड का दावा करने में मदद की।

वित्‍त मंत्रालय के मुताबिक आयकर विभाग की इस जांच में पता चला कि कुछ बिचौलियों ने कमीशन के आधार पर गलत दावे के साथ आयकर रिटर्न को फाइल करने के लिए पूरे भारत में अपने एजेंटों का नेटवर्क बनाया हुआ है। यह देखा गया कि रजिस्टर्ड गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों या चैरिटेबल संस्थानों को डोनेशन के नाम पर बड़ी मात्रा में फर्जी क्लेम किए गए हैं और अपने टैक्स की देनदारी कम की है और फर्जी रिफंड का भी दावा किया है।

सीबीडीटी ने संदिग्ध दावे का जल्दी पता लगाने और हाई-रिस्क बिहेवियर पैटर्न की पहचान करने के लिए अपने डेटा-ड्रिवन अप्रोच को मजबूत किया है। ऐसा ही एक रिस्क पैटर्न उन करदाताओं के लिए पहचाना गया है, जिन्होंने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80जीजीसी या 80जी के तहत क्लेम किया है। बोर्ड ने कहा क‍ि बड़ी संख्या में करदाताओं ने पहले ही मौजूदा आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अपने आईटीआर रिवाइज कर लिए हैं और पिछले सालों के लिए अपडेटेड आयकर रिटर्न फाइल किए हैं।

आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए एक खास एनयूडीजीई कैंपेन शुरू किया है, ताकि उन्हें अपने आईटीआर को अपडेट करने और अगर कोई गलत दावे किया है तो उसे वापस लेने का मौका मिल सके। इसके लिए 12 दिसंबर से ऐसे करदाताओं को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर एसएमएस और ई-मेल एडवाइजरी भेजी जा रही हैं।

सीबीडीटी ने अपने एडवाइजरी में कहा कि सभी करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे यह पक्का करें कि डिपार्टमेंट के पास रिटर्न फाइलिंग में सही मोबाइल और ईमेल आईडी दिए गए हों, ताकि उनसे कोई भी कम्युनिकेशन छूट न जाए। आयकर विभाग ने कहा कि डिडक्शन के नियमों और अपडेटेड आयकर रिटर्न फाइल करने के बारे में ज्‍यादा जानकारी www.incometax.gov.in पर उपलब्ध है।

सीएक्यूएम ने शनिवार को एक बयान में कहा कि कम हवा की रफ्तार, स्थिर वायुमंडलीय स्थिति और प्रतिकूल मौसम के कारण एक्यूआई का स्तर बढ़ गया है। स्थिति की समीक्षा के लिए आयोग की उपसमिति की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया गया। ग्रैप-3 की पाबंदियों के तहत बाहरी और दिल्ली के अंदर की डीजल बसों पर भी रोक लगा दी जाएगी। इसके साथ ध्वस्तीकरण, गैर जरूरी निर्माण कार्य सहित सीमेंट, बालू जैसे सामानों की ट्रकों से आवाजाही पर रोक लग जाएगी। कक्षा 5 तक के बच्चों के स्कूलों को हाईब्रिड मोड पर चलाने पर विचार किया जा सकता है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों पर पाबंदी होगी। एक दिन पहले यानी 12 दिसंबर को शाम 4 बजे एक्यूआई 349 था, जो रातभर तेज़ी से बढ़ते हुए 13 दिसंबर सुबह 10 बजे 401 दर्ज किया गया।

सीपीसीबी के अनुसार, एक्यूआई को शून्य से 50 के बीच के ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

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कंपनी ने शनिवार को बताया कि “कीमतों के दबाव और डिमांड में उतार-चढ़ाव” के बावजूद अप्रैल-नवंबर 2025 में उसकी बिक्री में सालाना 14 फीसदी का इजाफा हुआ है, जो बढ़कर 12.7 मिलियन टन (एमटी) रही। इस दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पिछले साल की इसी अवधि में 11.1 मिलियन टन की बिक्री दर्ज की थी।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहा, “यह मज़बूत परफॉर्मेंस एक अच्छी सेल्स स्ट्रैटेजी की वजह से संभव हुई है…जो कई चुनौतियों के बावजूद, जिसमें ग्लोबल कीमतों का दबाव और अलग-अलग ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी की अनिश्चितताओं और जियोपॉलिटिकल तनाव से पैदा होने वाली डिमांड में उतार-चढ़ाव शामिल हैं।”

कंपनी ने बताया कि आठ महीने की अवधि के दौरान खुदरा बिक्री भी मजबूत रही। यह 0.97 मिलियन टन थी, जो अप्रैल-नवंबर 2024 में 0.86 मिलियन टन से 13 प्रतिशत ज्‍यादा थी, जिसे देशभर में चल रहे ब्रांड प्रमोशन कैंपेन से सपोर्ट मिला। इसके आलवा नवंबर में अकेले कुल बिक्री में सालाना आधार पर 27 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जबकि खुदरा बिक्री में साल-दर-साल 69 फीसदी का जबरदस्त इजाफा हुआ है।

उल्‍लेखनीय है कि इस्‍पात मंत्रालय के तहत सेल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 5 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट को ऑपरेट करता है, जिनकी कुल क्षमता सालाना 20 मिलियन टन से अधिक है।

इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य संसद सदस्यों सहित पूर्व संसद सदस्यों व शहीदों के परिजनों ने साहसी सुरक्षाकर्मियों और कर्मठ कर्मचारियों के सर्वोच्च बलिदान को कोटि-कोटि नमन किया।

उल्लेखनीय है कि १३ दिसंबर २००१ को जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैय्यबा के 5 आतंकियों ने संसद भवन पर हमला किया था। इस दौरान भारतीय सुरक्षाकर्मियों ने जान की बाजी लगाकर न केवल इन आतंकियों के मंसूबों को नाकाम किया बल्कि सभी को मार गिराया। इस दौरान दिल्ली पुलिस के पांच जवान, एक महिला कांस्टेबल और दो सुरक्षा गार्डों ने बलिदान दिया।

बलिदानियों में राज्यसभा सचिवालय के सुरक्षा सहायक जगदीश प्रसाद यादव और मातबर सिंह नेगी; केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कांस्टेबल, कमलेश कुमारी; दिल्ली पुलिस के सहायक उप-निरीक्षक, नानक चंद और रामपाल; दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल, ओम प्रकाश, बिजेंदर सिंह और घनश्याम; तथा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के माली देशराज थे। कृतज्ञ राष्ट्र ने उनकी अनुकरणीय बहादुरी के लिए जगदीश प्रसाद यादव, मतबर सिंह नेगी और कमलेश कुमारी को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया, जबकि नानक चंद, रामपाल, ओम प्रकाश, बिजेंदर सिंह और घनश्याम को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया।

इन बलिदानियों का स्मरण करते हुए राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा, “ राष्ट्र उन बहादुर नायकों को सलाम करता है, जिन्होंने 2001 में आज ही के दिन हमारी संसद की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी थी। उनकी बहादुरी और कर्तव्यनिष्ठा हमारी राष्ट्रीय भावना को प्रेरित करती रहेगी। देश उनके और उनके परिवारों का हमेशा ऋणी रहेगा। इस दिन हम आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराते हैं।”

उप राष्ट्रपति ने एक्स पर कह कि बलिदानियों का अटूट साहस आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े रहने के हमारे राष्ट्र के संकल्प की एक स्थायी याद दिलाता है। हम अपने लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता को दोहराते हैं कि ऐसे बलिदान आने वाली पीढ़ियों को भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रेरित करते रहें।

प्रधानमंत्री ने शहीदों को नमन करते हुए एक्स पर कहा, “इस दिन, हमारा देश उन लोगों को याद करता है जिन्होंने 2001 में हमारी संसद पर हुए भयानक हमले के दौरान अपनी जान दे दी थी। गंभीर खतरे का सामना करते हुए,उनकी हिम्मत, सतर्कता और कर्तव्य के प्रति अटूट भावना कमाल की थी। भारत उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए हमेशा उनका आभारी रहेगा।”

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक्स पर कहा कि अमर वीरों ने जिस वीरता से आतंकवादियों का सामना किया, वह कर्तव्य पालन के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों व राष्ट्र रक्षा के प्रति भारत की अदम्य इच्छाशक्ति का प्रतीक है। भारत आतंकवाद के विरोध में हमेशा दृढ़ता से खड़ा रहा है। यह अतुलनीय बलिदान हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा का प्रेरणास्रोत बना रहेगा।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बहादुर सुरक्षाकर्मियों का साहस, सर्वोच्च बलिदान और कर्तव्य के प्रति अटूट भावना हमेशा देश की चेतना में जीवित रहेगी तथा भारत के संकल्प को प्रेरित करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आज का दिन आतंकवाद के खिलाफ हमारी सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और वीरता को एक बार फिर याद करने का है। राष्ट्र इन वीर योद्धाओं के बलिदान और शहादत का हमेशा ऋणी रहेगा।

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