घटना में कम से कम छह लोग घायल हो गए। पुलिस ने छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोप है इस दौरान हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया। तनाव को देखते हुए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, देररात कुछ लोगों ने बरिऔल चौक और आसपास के क्षेत्रों में उत्पात मचाया। उपद्रवियों ने कई घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की। मंदिर की चाहरदीवारी क्षतिग्रस्त कर दी। दुकानों के शीशे तोड़ दिए तथा इलाके में लगे सीसीटीवी को भी नुकसान पहुंचाया। कई मकानों की एस्बेस्टस की चादरें भी क्षतिग्रस्त कर दी। इस दौरान रास्ते में जो लोग मिले उनके साथ मारपीट की गई।

सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और हालात पर काबू पाया। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जाले रेफर किया गया। पुलिस ने छह आरोपितों को गिरफ्तार कर अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे हैं।

पुलिस के अनुसार, घटना की पृष्ठभूमि में करीब चार वर्ष पूर्व हुए एक अंतरधार्मिक प्रेम विवाह से जुड़ा विवाद सामने आया है। बताया गया कि संबंधित युवक मोहर्रम के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा, जहां कुछ लोगों के साथ उसकी कहासुनी और हाथापाई हुई। इसके बाद कुछ लोग उसे खोजते हुए उसके गांव पहुंचे, जिसके बाद उपद्रव और तोड़फोड़ की घटना हुई।

शुभेंद्र कुमार सुमन (एसडीपीओ कमतौल) ने बताया कि फिलहाल बरिऔल और आसपास के क्षेत्रों में स्थिति नियंत्रण में है। प्रशासन ने लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए स्पष्ट किया है कि मामले में शामिल सभी दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अपने सम्बोधन में सद्गुरु ने जोर देते हुए कहा कि बाहर क्या हो रहा है, यह हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन आप अपने भीतर कैसे हैं, यह केवल आपके हाथों में है।

उन्होंने कहा कि इंसान अक्सर अपनी यादों (बीते कल) और कल्पनाओं (भविष्य) से दुखी होता है, जिनका असल में कोई अस्तित्व ही नहीं है। यदि आप स्वयं को कष्ट देने से इंकार कर दें, तो कोई दूसरा आपको कभी दुखी नहीं कर सकता।

सद्गुरु ने कहा कि मनुष्य जो कुछ भी सोचता है, वह सब कुछ हासिल नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए प्रयास अवश्य कर सकता है। उन्होंने कहा कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग चाहते हैं कि हर चीज सौ प्रतिशत उनके अनुसार हो, जबकि यह संभव नहीं है। ”अगर आपके अनुसार 51 प्रतिशत भी चीजें हो रही हैं और लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं, तो खुद को भाग्यशाली समझिए।

सद्गुरु ने कहा कि मनुष्य और चिंपैंजी के डीएनए में मात्र 1.3 प्रतिशत का अंतर है, लेकिन बुद्धिमत्ता के स्तर पर मनुष्य ने असाधारण विकास किया है। उन्होंने कहा कि इंसान अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है।

उन्होंने कहा कि ”मानव होने का अर्थ है अपने भीतर मानवता का निरंतर विकास करते रहना। यदि व्यक्ति स्वयं को विकसित नहीं करता, तो उसके और अन्य जीवों के बीच का अंतर कम हो जाता है। अधिकांश लोग या तो अतीत की यादों में जीते हैं या भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान में जीना है।

सद्गुरु ने कहा कि व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और अपने आसपास की परिस्थितियों को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, वही वास्तविक अर्थों में अधिक संतुष्ट और खुशहाल जीवन जी सकता है। बिहार से जुड़े एक सवाल पर हंसते हुए सद्गुरु ने कहा कि जब नालंदा के ज्ञान की बात करते हैं तो जरूरी है कि बख्तियारपुर का नाम बदल दें।

पप्पू यादव ने कहा कि इस घटना पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। पूर्व पुलिस अधिकारियों ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, “पूरे देश में चर्चा है कि क्या बिहार सरकार संविधान और कानून से ऊपर है।”

वीडियो कॉल का जिक्र और आरोप

पप्पू यादव ने बताया कि पटना से गया था वीडियो कॉल, और इस घटना में शामिल पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया कि सरकार और पुलिस मुख्यालय इस पूरे प्रकरण को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “सरकार को पता है कि स्थानीय एसपी, डीएसपी या थानेदार नहीं, बल्कि पुलिस मुख्यालय से ही निर्देशित होकर यह गोली मारी गई है।”

उन्होंने आगे कहा, “भोजपुर एसपी को वीडियो कॉल पर किसने कहा कि हाथी पागल हो तो मार सकते हैं, तो आदमी पागल है तो क्यों नहीं? यह पूरी कार्रवाई सरकार की ओर से निर्देशित थी।”

सरकार पर आरोप और न्याय की मांग

पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले को दबाने के लिए कुछ पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज कर या उन्हें जेल भेजकर पूरे प्रकरण को खत्म करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस घटना के कारण सामाजिक वर्गों में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ रही है।

उन्होंने मांग की कि इस एनकाउंटर की जांच हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से कराई जाए। साथ ही, उन्होंने कहा कि बिहार में जातीय उन्माद फैलाने का आरोप लगाते हुए, नालंदा में हुई मॉब लिंचिंग की भी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास में लोकतांत्रिक मूल्यों और जनशक्ति का अद्वितीय उदाहरण रहा है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश ने एक ऐसा दौर भी देखा जब लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिक अधिकारों पर गंभीर संकट उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को लागू किया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय माना जाता है, क्योंकि उस समय संविधान की मूल भावना और लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रभावित करने वाले कई निर्णय लिए गए थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। सरकारें जनता के मत से बनती हैं और इसलिए उनका दायित्व है कि वे जनता के प्रति जवाबदेह रहें। उन्होंने कहा कि केंद्र और बिहार की डबल इंजन सरकार जनकल्याण और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है तथा आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार गरीबों के उत्थान, महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों की समृद्धि, युवाओं के लिए शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों के विस्तार और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित कर रही है।

सम्राट चौधरी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने लंबे समय तक गरीबी हटाने के नारे दिए, लेकिन गरीबों के जीवन में अपेक्षित परिवर्तन नहीं ला सकीं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने योजनाओं को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा मुफ्त राशन, बिजली, शौचालय, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बिहार में बिजली व्यवस्था में हुए सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा कि आज राज्य के लगभग सभी गांवों और घरों तक बिजली पहुंच चुकी है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराकर आम उपभोक्ताओं को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने हाल ही में भोजपुर जिले में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ होगी और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने जन शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही जवाबदेही प्रणाली की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि किसी नागरिक की शिकायत या आवेदन का 10 दिनों के भीतर समाधान नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी को पहला नोटिस जारी किया जाएगा। 20 दिनों के बाद दूसरा और 25 दिनों के बाद तीसरा नोटिस दिया जाएगा। इसके बावजूद 30 दिनों के भीतर समस्या का समाधान नहीं होने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह और जनोन्मुख बनाना है।

सम्राट चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जेपी आंदोलन के सेनानियों, लोकतंत्र रक्षकों और सामाजिक आंदोलनों से जुड़े लोगों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेगी।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का स्वागत करते हुए कहा कि उनका बिहार से विशेष जुड़ाव रहा है। छात्र जीवन से ही वे लोकतांत्रिक आंदोलनों में सक्रिय रहे और आपातकाल विरोधी आंदोलन से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग उन्हें अपना मानते हैं और उनका राज्य से आत्मीय संबंध है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, जेपी आंदोलन से जुड़े वरिष्ठ सेनानी रघुपति जी तथा राजाराम पांडेय ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने आपातकाल के दौर को भारतीय लोकतंत्र के लिए चुनौतीपूर्ण समय बताते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान की गरिमा और नागरिक अधिकारों की रक्षा के प्रति सदैव सजग रहने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, लोकतंत्र सेनानी, विद्यार्थी और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। पूरे आयोजन के दौरान लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई तथा आपातकाल के ऐतिहासिक संदर्भों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर बल दिया गया।

सम्राट चौधरी ने कहा, “भोजपुर में एक घटना घटी… तुरंत बिहार सरकार ने ज्यूडिशियल कमीशन का गठन किया है। ताकि न्याय मिले… यदि कोई गलत है तो उस पर कार्रवाई हो।” उन्होंने यह बात उस समय कही जब इस केस की न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है। इससे पहले, जब वे मीडिया के सामने आए थे और भरत तिवारी एनकाउंटर के सवाल पर उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने चुप्पी साध रखी थी। अब एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि सरकार इस मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर है।

बता दें कि पिछले बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भोजपुर एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच की मंजूरी दी गई थी। इसकी जिम्मेदारी पटना हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा को सौंपी गई है। आज (गुरुवार) ही जज सिन्हा बिलौटी गांव भी पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की।

वहीं, इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोला। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित ‘संविधान हत्या दिवस’ कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी की ओर से किया गया था, जिसमें आपातकाल की स्मृति में आंदोलनकारियों का सम्मान किया गया।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ-साथ कई सांसद, मंत्री और विधायक भी शामिल थे। इस अवसर पर, सम्राट चौधरी ने आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार की नीतियों की आलोचना की, जबकि जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।

सुनवाई के दौरान, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में अभिषेक कुमार और गौरव की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। इससे संबंधित पक्षों में राहत की खबर फैल गई है। वहीं, इस मामले के दूसरे मुख्य आरोपित फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 जून की तारीख तय की है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं।

इसके अलावा, फैजल खान के साथ उनके कोचिंग संस्थान से जुड़े कर्मचारियों की जमानत याचिकाओं पर भी फैसला अभी नहीं हुआ है। इन मामलों की सुनवाई भी 27 जून को ही होगी। इस बीच, मामला मीडिया और आम जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ कुछ आरोपितों को राहत मिल गई है, वहीं फैजल खान और उनके सहयोगियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा।

27 जून की अगली सुनवाई को इस मामले का एक अहम पड़ाव माना जा रहा है, जहां से आगे की कार्रवाई तय होगी और सभी पक्षों को अपनी-अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका मिलेगा।

सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट को इस्कॉन ने बताया काल्पनिक

दरअसल, सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक लिस्ट तेजी से शेयर की जा रही है, जिसे इस्कॉन का प्रस्तावित मिड-डे मील मेन्यू बताया जा रहा था। इस कथित लिस्ट में सप्ताह के अलग-अलग दिनों के हिसाब से शाकाहारी भोजन की सूची दी गई थी, जिसे लेकर आलोचकों ने दावा किया कि इसमें बच्चों के लिए पर्याप्त पोषण की कमी है।

इस विवाद पर पूर्णविराम लगाते हुए इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता राधारमण दास ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने वायरल पोस्ट के स्क्रीनशॉट साझा करते हुए लिखा:

मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ लोग कोलकाता में मिड-डे मील के लिए एक कथित प्रस्तावित मेन्यू सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। मैं यह पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अभी तक ऐसा कोई भी मेन्यू फाइनल नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर घूम रही यह सूची हमारी ओर से जारी नहीं की गई है और पूरी तरह काल्पनिक है।”

राधारमण दास ने जनता से अपील की है कि वे ऐसी किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जब भी मेन्यू तय होगा, इस्कॉन इसकी आधिकारिक घोषणा खुद करेगा।

क्यों शुरू हुआ पूरा विवाद? बजट घोषणा के बाद गरमाई सियासत

इस पूरे विवाद की जड़ें पश्चिम बंगाल सरकार की एक हालिया घोषणा से जुड़ी हैं। 22 जून को पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया था। इस बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि कोलकाता क्षेत्र के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को मिड-डे मील उपलब्ध कराने के लिए इस्कॉन की सेवाएं ली जाएंगी।

इस फैसले के बाद से ही राज्य में यह चर्चा तेज हो गई कि इस्कॉन के आने के बाद मिड-डे मील से अंडा हटा दिया जाएगा, क्योंकि इस्कॉन पूरी तरह सात्विक और शाकाहारी भोजन ही तैयार करता है।

TMC ने साधा निशाना: बच्चों को पोषण से वंचित करने का आरोप

तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने सरकार के इस कदम की तीखी आलोचना की है। टीएमसी सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर सरकार को घेरते हुए लिखा:

“चुनाव प्रचार के दौरान मछली खाने को लेकर जो तमाशा हुआ था, उसके बाद अब ‘गुजरात जिमखाना’ का असली चेहरा सामने आ गया है। बंगाल में नई भाजपा सरकार काम पर लग गई है।” उन्होंने आगे आरोप लगाया कि एक तरफ राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए अंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ स्कूली बच्चों की थाली से अंडा हटाकर उन्हें जरूरी पोषण से वंचित करने की साजिश रची जा रही है।

फिलहाल, जहां एक तरफ विपक्षी दल इस मुद्दे पर आक्रामक हैं, वहीं इस्कॉन की सफाई के बाद यह साफ हो गया है कि बच्चों की थाली में क्या परोसा जाएगा, इस पर अंतिम मुहर लगना अभी बाकी है।

लोकार्पण के बाद केंद्रीय रेलमंत्री और मुख्यमंत्री सहित सभी नेताओं ने रेल इंजन कारखाने का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने निर्माण प्रक्रिया और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। नेताओं ने कारखाने की कार्यप्रणाली और विश्वस्तरीय मानकों की सराहना की।

आधी रात को पति को कमरे में बंद कर बरामदे में खींचा

यह रूह कंपा देने वाली वारदात बीती 11 जून की रात करीब 12 बजे की है। पीड़िता के ममेरे भाई और परिजनों के मुताबिक, रामू महतो, सूरज कुमार और नीतीश कुमार नाम के दबंगों ने दो अज्ञात बदमाशों के साथ मिलकर घर पर धावा बोला। आरोपियों ने सबसे पहले पीड़िता के पति के कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। इसके बाद शौचालय के पास काम कर रही महिला को जबरन घसीटकर बरामदे में ले आए और पांचों ने मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

गुप्तांग में कारतूस और पत्थर… देवरानी ने बयां की उस खौफनाक रात की दास्तां

पीड़िता की देवरानी ने उस काली रात का मंजर बयां करते हुए बताया, “रात को अचानक जेठ के कमरा पीटने और चिल्लाने की आवाज आई। मैंने जाकर दरवाजा खोला, तो जेठ बदहवास हालत में दीदी को ढूंढने लगे। जब हम सब भागकर बाथरूम की तरफ गए, तो वहां दीदी नग्न और बेसुध हालत में पड़ी थीं। उनके हाथ पीछे करके रस्सी से बंधे थे और मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। सबसे ज्यादा खौफनाक यह था कि उनके पूरे जिस्म पर ब्लेड से काटने के गहरे जख्म थे।” अस्पताल में मेडिकल जांच के दौरान डॉक्टरों ने पुष्टि की कि दरिंदों ने अमानवीयता दिखाते हुए पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में कारतूस, पत्थर और लकड़ी के टुकड़े तक ठूंस दिए थे।

पीड़ित परिवार को थाने से दुत्कार कर भगाया, लापरवाही पर थाना प्रभारी नपे

देवरानी का आरोप है कि घटना के तुरंत बाद जब वे लहूलुहान और बेहोश जेठानी को लेकर चकिया थाने पहुंचे, तो वहां तैनात पुलिसकर्मियों का दिल नहीं पसीजा। पुलिस ने सहानुभूति दिखाने के बजाय पीड़ित परिवार के साथ गाली-गलौज की, उन्हें डांट-फटकार कर भगा दिया और कहा कि पहले जाकर इलाज कराओ। 13 जून को जैसे-तैसे एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। मामला मीडिया में आने और चौतरफा फजीहत होने के बाद डीआईजी खुद सदर अस्पताल पहुंचे, पीड़िता का हाल जाना और चकिया थानाध्यक्ष राजीव रंजन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया।

मार्च में भी किया था निर्वस्त्र कर रेप का प्रयास, पुलिस की शह पर बढ़े हौसले

पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि इसी साल मार्च के महीने में भी इन्हीं बदमाशों ने घर में घुसकर महिला को निर्वस्त्र कर पीटा था और बलात्कार का प्रयास किया था। उस वक्त भी चकिया थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने मोटी रकम लेकर आरोपियों को थाने से ही जमानत दे दी और कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस की इसी ढिलाई के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने इस भयावह वारदात को अंजाम दे डाला। मुख्य आरोपी रामू महतो कुख्यात अपराधी है, जिस पर रेलवे और स्थानीय थाने में कई संगीन मामले दर्ज हैं।

पटना सिविल कोर्ट में हुई जोरदार बहस

रोशन आनंद की जमानत याचिका पर आज पटना सिविल कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष रोशन आनंद के वकील और अभियोजन पक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। रोशन आनंद के बचाव पक्ष के वकीलों ने कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश करते हुए उन्हें इस मामले में राहत देने की अपील की। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की जिरह और केस डायरी के तथ्यों को गहराई से सुनने और समझने के बाद रोशन आनंद को बेल (जमानत) देने का फैसला सुनाया।

खान सर के संस्थान पर हमले का है पूरा विवाद

आपको बता दें कि यह पूरा मामला देश के सुप्रसिद्ध और बेहद चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ ‘खान सर’ (Khan Sir) के कोचिंग संस्थान से जुड़ा हुआ है। कुछ समय पहले खान इंस्टीट्यूट के बाहर अचानक भारी विवाद खड़ा हो गया था, जिसके बाद वहां कथित तौर पर फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया था। इस हाई-प्रोफाइल मामले ने पटना के कोचिंग जगत सहित पूरे बिहार में सनसनी फैला दी थी। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद को नामजद आरोपी बनाया था और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

कोचिंग जगत और छात्रों की टिकी थीं निगाहें

पटना को देश का बड़ा कोचिंग हब माना जाता है, ऐसे में दो बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच उपजे इस विवाद और रोशन आनंद की गिरफ्तारी पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई थीं। रोशन आनंद की कोचिंग ‘ज्ञान बिंदु’ में भी हजारों छात्र पढ़ते हैं, जिसके चलते इस सुनवाई और अदालती फैसले का छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज जमानत मिलने के बाद रोशन आनंद के समर्थकों और उनके संस्थान से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली है। कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद वह जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे।