अखिलेश यादव ने आगरा में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा, “अपने गुरुओं को कौन संभालेगा? उस विषय को मैं छेड़ना नहीं चाहता। देश में बीजेपी ने नकारात्मक राजनीति अपनाई है, वे हजारों करोड़ रुपये इस बात पर खर्च करते हैं कि किसी की छवि को खराब किया जाए।”

2017 से पहले योगी का कोई नामोनिशान नहीं था

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ का कोई खास परिचय नहीं था। उन्होंने कहा, “2017 से पहले लोग उन्हें नहीं जानते थे।” अखिलेश ने कहा कि यदि उनकी सरकार बनती है, तो हफ्ता वसूली पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वेंडर सुरक्षा हेल्पलाइन शुरू करने का भी ऐलान किया, जिसमें वीडियो सबूत भेजने पर 48 घंटे में एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही, बाजार में तैनात कर्मचारियों के लिए बॉडी कैमरा अनिवार्य किया जाएगा।

उन्होंने बिजली कटौती का स्थायी समाधान और छोटे व्यापारियों की ऑनलाइन कारोबार से मुकाबला करने के लिए मदद का भी भरोसा दिलाया।

अखिलेश यादव ने बीजेपी की नीति को ‘बड़ों को बढ़ावा और छोटे को मिटाने’ वाली बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कारीगरों को मजदूर बनाने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि 13 साल का जश्न मना रही बीजेपी का पेट्रोल पंप पर जाकर भी एहसास नहीं होता कि वह विश्वगुरु बनने का सपना देख रही है। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि जैसे वे बिना बताए पाकिस्तान चले गए थे, वैसे ही ईरान भी चले जाते हैं।

अखिलेश यादव ने पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह सब सत्ता पक्ष के लोगों को एडमिशन दिलवाने के लिए हो रहा है। उन्होंने कहा, “जो विश्वगुरु बनने का दावा कर रहे थे, अब पेपर लीक की वजह से अपने लोगों को भी नहीं रोक पा रहे।”

अखिलेश ने कहा कि 2017 से पहले योगी की कोई पहचान नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) को मजबूत करने की बात की। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर में चोरी की घटना का भी जिक्र किया और पूछा कि सनातन धर्म का अपमान क्यों नहीं हो रहा, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही?

अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर 403 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अभी रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी ने पहले ही बीजेपी को हराया है, और अब उसकी कोशिशें बेईमानी की ओर बढ़ेंगी। साथ ही, महंगाई और बेरोजगारी का कोई जवाब न देने का आरोप भी लगाया।

अखिलेश यादव ने कहा कि वह बहुजन समाज के नेताओं से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडीए और बहुजन समाज को साथ लेकर, समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाएगी, खासकर मथुरा, हाथरस और आगरा जैसे जिलों में।

बंगाल में विधानसभा चुनाव में बेईमानी का आरोप लगाते हुए अखिलेश ने कहा कि वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हुआ घटनाक्रम अब उनके सांसदों को छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईडी-सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल कर बीजेपी विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है।

सीएम योगी के ‘चेले चपाटे’ वाले बयान पर अखिलेश यादव ने कहा, “अपने गुरुओं को कौन संभालेगा? उस विषय को मैं नहीं छेड़ना चाहता। देश में बीजेपी ने नकारात्मक राजनीति की है। हजारों करोड़ रुपये इस बात पर खर्च किए गए हैं कि किसी की छवि खराब की जाए।”

इस अवसर पर, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने मिलकर ‘भारत इनोवेट्स’ (Bharat Innovates) नामक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख इनोवेशन स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स को एक साथ लाने का मंच बनेगा, ताकि वैश्विक स्तर पर नवाचार को प्रोत्साहन मिले।

कार्यक्रम में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के विभिन्न देश व्यापार के साथ-साथ रणनीतिक साझेदारी भी करते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी नींव साझा रुचियों, साझा मूल्यों और साझा विजन पर आधारित होती है।

उन्होंने कहा, “भारत और फ्रांस का रिश्ता भी ऐसा ही है। इस रिश्ते में जुड़ाव, दृढ़ विश्वास, नवाचार, प्रेरणा, साझा मूल्य और साझा विजन शामिल हैं। इसी आधार पर बीते वर्षों में हमने नई पहल शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का प्रयास किया है।”

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “हम दोनों देश हमेशा एक साथ चलते रहे हैं। आज हमें खुशी है कि ‘भारत इनोवेट्स’ की शुरुआत भी फ्रांस के साथ कर रहे हैं। मैं अपने मित्र इमैनुएल मैक्रों का इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद करता हूं।”

महासचिव चंपत राय की देखरेख में लगा नया लॉकर, अब सामान छिपाना या चुराना नामुमकिन

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, दान राशि चोरी की घटना के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने खुद सुरक्षा और ऑडिट से जुड़ी व्यवस्थाओं की मैराथन समीक्षा की। चंपत राय ने अपनी सीधी देखरेख में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप तैयार कराया गया अत्याधुनिक लॉकर सिस्टम ट्रस्ट कार्यालय में फिट करवाया है।

इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य दानपेटियों (Hundi) से निकलने वाली भारी-भरकम नकदी, देश-विदेश से आने वाले बहुमूल्य सोने-चांदी के आभूषणों और अन्य मूल्यवान उपहारों को पूरी तरह सुरक्षित रखना है। अब दानपेटियों को खोलने से लेकर, रकम की गिनती करने, उसका दस्तावेजीकरण (Documentation) करने और उसे बैंक में सुरक्षित जमा कराने तक की पूरी प्रक्रिया की कमान बेहद सख्त और जवाबदेह अधिकारियों के हाथों में सौंप दी गई है। पूरी प्रक्रिया की 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों के जरिए डिजिटल निगरानी की जाएगी ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या चोरी की गुंजाइश को ‘जीरो’ किया जा सके।

निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र बोले- ‘SIT की जांच पर पूरा भरोसा, 15 दिन में आएगी फाइनल रिपोर्ट’

इस पूरे मामले पर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने भी बड़ा बयान दिया है। अयोध्या के सर्किट हाउस में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई की जमकर सराहना की। नृपेंद्र मिश्र ने कहा:

राज्य सरकार ने इस संवेदनशील मामले को बेहद गंभीरता से लिया और घटना के सामने आने के 24 घंटे से भी कम समय में एक उच्च स्तरीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर दिया, जो सराहनीय है।”

उन्होंने एसआईटी की निष्पक्षता पर पूरा भरोसा जताते हुए बताया कि इस विशेष जांच दल में उत्तर प्रदेश के सबसे अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है।

सीबीआई के पूर्व एक्सपर्ट और वित्त विशेषज्ञ कर रहे हैं जांच

नृपेंद्र मिश्र ने एसआईटी के ढांचे का खुलासा करते हुए बताया कि इस जांच टीम में:

एक मंडलायुक्त (Divisional Commissioner) स्तर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी।

एक आईजी (Inspector General) स्तर के आईपीएस अधिकारी, जिन्हें सीबीआई (CBI) में कई वर्षों तक वित्तीय और जघन्य अपराधों की जांच करने का लंबा अनुभव है।

वित्त विभाग (Finance Department) के विशेषज्ञ अधिकारी शामिल हैं, जो बारीकी से खातों और ऑडिट की स्क्रूटनी कर रहे हैं।

सरकार ने एसआईटी को बेहद सख्त निर्देश दिए हैं कि वह 7 दिनों के भीतर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों के भीतर अपनी अंतिम (फाइनल) रिपोर्ट शासन को सौंपे। नृपेंद्र मिश्र ने साफ कहा कि एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट में सुरक्षा और प्रबंधन को लेकर जो भी संस्तुतियां (सिफारिशें) देगी, ट्रस्ट उन्हें अक्षरशः लागू करेगा। व्यवस्था में जहां भी कोई लूपहोल या कमी पाई जाएगी, उसे हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर सिलसिलेवार पोस्ट कर इस कार्यक्रम और मुलाकातों की जानकारी साझा की। उन्होंने राष्ट्रपति मैक्रों का आभार जताते हुए लिखा कि ‘मेरे मित्र राष्ट्रपति मैक्रों, नीस में आपसे दोबारा मिलकर बेहद खुशी हुई। ‘भारत इनोवेट्स’ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि हमारे दोनों देश मिलकर ‘नवाचार वर्ष’ मना रहे हैं।’

एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री ने निवेशकों के साथ हुई बैठक को बेहद समृद्ध और दूरदर्शी बताया। उन्होंने लिखा कि ‘भारत इनोवेट्स 2026’ में हुई चर्चाएं काफी ज्ञानवर्धक रहीं। इस दौरान निवेशकों और वेंचर कैपिटल लीडर्स के साथ नवाचार, प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी), विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) और उभरते क्षेत्रों में भारत द्वारा पेश किए जा रहे असीमित अवसरों पर बातचीत हुई।

प्रधानमंत्री ने भारत को निवेश का सबसे आकर्षक केंद्र बताते हुए लिखा कि ‘भारत की विकास यात्रा देश की प्रतिभा, बड़े पैमाने (स्केल), स्थिरता और निरंतर हो रहे सुधारों (रिफॉर्म्स) से संचालित है। यही खूबियां भारत को वैश्विक निवेश और नवाचार के लिए एक पसंदीदा और आकर्षक गंतव्य बनाती हैं।’ इसी संदेश को प्रधानमंत्री ने ‘एक्स’ पर फ्रेंच भाषा में भी साझा किया।

इस तीन दिवसीय आयोजन में भारत के 120 अग्रणी स्टार्टअप और 20 से अधिक उत्कृष्ट संस्थान भाग ले रहे हैं, जो वैश्विक महत्व के 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभों पर भारत की डीप-टेक क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम में दुनिया भर के 350 से अधिक शीर्ष निवेशकों और वेंचर कैपिटलिस्टों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, रक्षा, अंतरिक्ष और क्लीन एनर्जी जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों के स्टार्टअप्स और नवोन्मेषकों (इनोवेटर्स) के साथ सीधा संवाद भी किया।

समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा व स्थिरता को बढ़ावा देने वाली भारत-फ्रांस की संयुक्त पहलों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी, सतत जीवन के लिए उन्नत विनिर्माण (एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग) और स्वच्छ विकास के लिए ग्रीन हाइड्रोजन व इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद उद्यमियों और निवेशकों से ऐसी तकनीकों को विकसित करने का आह्वान किया जो विश्वसनीय, समावेशी और मानव-केंद्रित हों। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि स्टार्टअप्स का मूल्यांकन केवल उनके बाजार मूल्य (मार्केट वैल्यूएशन) से नहीं बल्कि मानवता पर उनके सकारात्मक प्रभाव से भी किया जाना चाहिए। उन्होंने वैश्विक समुदाय को वैश्विक नवाचार के इस नए अध्याय को सह-निर्मित करने के लिए भारत के साथ हाथ मिलाने का निमंत्रण दिया।

मुलाकात के बाद सांसद कीर्ति आजाद ने पत्रकारों को बताया कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा है कि दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 4 में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी दल में विभाजन (स्प्लिट) मान्य नहीं हो सकता। महाराष्ट्र में जो हुआ, वह गलत था। इसी मुद्दे को लेकर हमने अपना आवेदन विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि अध्यक्ष अब तक की तरह नियमों और कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे।

उधर, दिन भर तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों की भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर बैठक हुई है। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद आज ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर सकते हैं।

इस बैठक में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद रहे। बागी सांसद अरूप चक्रबर्ती ने 22 सांसदों के होने का दावा किया है। इस बैठक में टीएमसी के शताब्दी रॉय, माला रॉय, प्रसून बनर्जी और सायोनी घोष भी शामिल हुए।

भारत अपने पूल ए अभियान का आगाज 15 जून को अमेरिका के खिलाफ करेगा, जबकि इसके बाद उसे जापान और उरुग्वे से मुकाबला करना है। आठ देशों की भागीदारी वाले इस टूर्नामेंट की विजेता टीम को प्रतिष्ठित एफआईएच हॉकी प्रो लीग में जगह मिलेगी।

खास बात यह है कि भारत इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के साथ चार मैचों के कड़े दौरे के बाद उतर रहा है, जहां उन्होंने दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक के खिलाफ उनके घरेलू मैदान पर शानदार जज्बा दिखाया। पहला मैच करीबी अंतर से हारने के बाद भारतीय टीम ने वापसी करते हुए अगले दो मैचों में जीत हासिल की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी मैच जीत लिया। इससे यह दोस्ताना सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म हुई।

इस दौरे ने भारतीय टीम के लिए कई उम्मीद जगाने वाले संकेत दिए। टीम ने दबाव में भी मजबूती दिखाई, खेल के हर चरण में रणनीतिक अनुशासन बनाए रखा और जबरदस्त आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों ने हाल के महीनों में टीम की तरक्की को और पुख्ता किया है।

नेशंस कप की शुरुआत से पहले भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच स्जोर्ड मारिज्ने ने टीम की तैयारी और सोच पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा हमारे लिए बहुत अच्छी तैयारी थी। हम एक टीम के तौर पर सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारा पूरा ध्यान नेशंस कप पर है और हम इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं।

मारिज्ने ने ऐसे टूर्नामेंट में शांत और संयमित रहने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे टूर्नामेंट में अक्सर छोटे-छोटे पल ही सबसे बड़ा फर्क डालते हैं। हमें अनुशासित रहना होगा, एक टीम के तौर पर एकजुट रहना होगा और मिले मौकों का पूरा फायदा उठाना होगा। हमारा मकसद सिर्फ अच्छे नतीजे पाना ही नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत आधार बनाना भी है। हम जानते हैं कि उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और खिलाड़ी देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित हैं।

हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप टिर्की ने टूर्नामेंट से पहले टीम को सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि महिला नेशंस कप हमारी महिला टीम के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी तरक्की और हिम्मत दिखाने का एक बड़ा मौका है। खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट की तैयारी के लिए बहुत मेहनत की है और मुझे पूरा भरोसा है कि वे हर मैच में जीत के लिए विश्वास और जोश के साथ खेलेंगी। उन्होंने कहा कि एफआईएच हॉकी प्रो लीग में जगह बनाना हमारा एक अहम मकसद है, लेकिन दुनिया की बेहतरीन टीमों के साथ लगातार मुकाबला करने में सक्षम टीम बनाना भी उतना ही जरूरी है। हॉकी इंडिया की तरफ से मैं टीम और सपोर्ट स्टाफ को टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे देश का नाम रोशन करेंगी।

भारत के पूल स्टेज मैच

15 जून: भारत बनाम अमेरिका 16 जून: भारत बनाम जापान 18 जून: भारत बनाम उरुग्वे

प्रधानमंत्री मोदी ने ‘भारत इनोवेट्स’ कार्यक्रम का फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने प्रमुख निवेशकों और वेंचर कैपिटल प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के देश व्यापार और रणनीतिक साझेदारियां करते हैं लेकिन कुछ संबंध केवल साझा हितों तक सीमित नहीं होते। उन्होंने भारत और फ्रांस के संबंधों को ऐसे ही रिश्ते का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि यह साझा दृष्टि और आपसी विश्वास पर आधारित है। इस संबंध में जुड़ाव, दृढ़ विश्वास, नवाचार, प्रेरणा, साझा मूल्य और साझा दृष्टिकोण सभी शामिल हैं। इसी आधार पर दोनों देशों ने हाल के वर्षों में कई नई पहलों की शुरुआत की है।

उन्होंने कहा कि ‘भारत इनोवेट्स’ उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मंच भारत की प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच पुल का काम कर रहा है। इसके माध्यम से भारतीय युवाओं को यूरोपीय विशेषज्ञता से जुड़ने और अपने विचारों को आगे बढ़ाने का अवसर मिल रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का भारत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और देश में स्टार्टअप क्रांति देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि भारत का युवा नया दृष्टिकोण लेकर मानवता की समस्याओं के समाधान खोज रहा है। ‘भारत इनोवेट्स’ ऐसे ही विश्वस्तरीय समाधानों को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का माध्यम है।

उन्होंने कहा कि आज भारत केवल समाधान का उपभोक्ता नहीं है बल्कि समाधान प्रदान करने वाले देश के रूप में उभर रहा है। देश प्रौद्योगिकी प्रदाता की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने उपस्थित युवा उद्यमियों की सराहना करते हुए कहा कि उनमें आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरे नए भारत की झलक दिखाई देती है। कुछ उद्यमी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से ग्रामीण भारत के जीवन में बदलाव ला रहे हैं, जबकि कुछ उपग्रह तकनीक का उपयोग किसानों की सहायता के लिए कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का लक्ष्य मानवता की सेवा करने वाली तकनीक विकसित करना है। उन्होंने बताया कि भारत की डिजिटल क्रांति और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना इसी सोच पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी दृष्टि ‘एआई फॉर ऑल’ के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण और सुख को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी वर्ष भारत-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि ‘भारत इनोवेट्स’ की शुरुआत भी फ्रांस के साथ की जा रही है तथा इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का आभार व्यक्त किया।

मई में होसबोले की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए, भागवत ने स्पष्ट किया कि संगठन पाकिस्तान के मामले में केंद्र सरकार की नीति का ही पालन करेगा।

शनिवार को तिरुवनंतपुरम में आयोजित आरएसएस की शताब्दी समारोह के दौरान, भागवत ने कहा, “लेकिन पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि भारत का विभाजन गलत था। वहां कई पत्रकार और आम लोग आरएसएस और उसकी गतिविधियों की प्रशंसा करते हैं। ऐसी बड़ी संख्या में लोग हैं जो पाकिस्तान-विरोधी हैं और ‘दो-राष्ट्र सिद्धांत’ के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि बेहतर यह होता कि साथ रहना ही सही था।”

भागवत ने आगे कहा, “अगर भविष्य में भारत पाकिस्तान को बुरी तरह हरा देता है, तो वहां के लोगों को या तो भारत में शामिल करना पड़ेगा या फिर उन्हें शांति से रहने लायक बनाना होगा। इसके लिए जरूरी है कि बातचीत के दरवाजे खुले रखें।”

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि “हम हिटलर जैसे नहीं हैं। यह हमारा स्वभाव नहीं है। हमें कुछ रास्ते खुले रखने चाहिए। हमें अन्याय और अत्याचार को खत्म करना चाहिए, लेकिन जो अच्छा है उसे भी बनाए रखना चाहिए।”

भागवत ने कहा कि आरएसएस का कोई स्वतंत्र विदेश नीति नहीं है और वह केंद्र सरकार की नीति का ही पालन करता है।

होसबोले ने क्या कहा था?

जब उनसे पूछा गया कि भारत को पाकिस्तान और उसके लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देने के मुद्दे पर कैसे निपटना चाहिए, तो होसबोले ने कहा था, “देश की सुरक्षा और आत्म-सम्मान की रक्षा जरूरी है। मौजूदा सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही, हमें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। हमें उनके साथ बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।”

कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने रविवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी शीघ्र ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। ऐसे में देश के नागरिक यह जानना चाहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री अमेरिकी कार्रवाई में तीन भारतीय नाविकों की मौत के मुद्दे पर भारत की कड़ी आपत्ति दर्ज कराएंगे और क्या वे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो द्वारा विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ हुई बातचीत में प्रयुक्त भाषा का विषय भी उठाएंगे।

जयराम रमेश ने भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों को लेकर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीयर जल्द ही भारत दौरे पर आने वाले हैं। कांग्रेस का आरोप है कि प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते के तहत केंद्र सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं, जिनसे भारतीय किसानों और घरेलू उद्योगों के हित प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय द्वारा ट्रंप प्रशासन की टैरिफ व्यवस्था को निरस्त किए जाने के बाद भी भारत सरकार ने इस समझौते की शर्तों पर पुनर्विचार नहीं किया है, जो चिंताजनक है।

कांग्रेस नेता ने अमेरिकी विदेश मंत्री की उस टिप्पणी का भी उल्लेख किया, जिसमें भारत द्वारा अगले पांच वर्षों में 500 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान खरीदने की संभावित प्रतिबद्धता की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के बयान कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं और भारत को अपने आर्थिक एवं रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए अधिक स्पष्ट और दृढ़ रुख अपनाने की आवश्यकता है।

इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी केंद्र सरकार से अमेरिका के समक्ष भारत की चिंताओं को मजबूती से रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन के सत्ता में आने के बाद भारत के प्रति अमेरिकी रवैया पूरी तरह मित्रतापूर्ण नहीं रहा है। चाहे अमेरिका में कथित रूप से अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों की वापसी का मामला हो, भारतीय उत्पादों पर बढ़े हुए शुल्क हों या आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देशों के साथ अमेरिका की बढ़ती नजदीकियां, इन सभी कारणों से द्विपक्षीय संबंधों में कई बार तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है।

मनीष तिवारी ने कहा कि ऐसे समय में प्रधानमंत्री से अपेक्षा की जाती है कि वे अमेरिकी प्रशासन के समक्ष भारत की चिंताओं, असंतोष और राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों को स्पष्ट रूप से रखें। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी संप्रभुता, आर्थिक हितों और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए।

कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की प्रस्तावित मुलाकात केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक हितों के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में देश की अपेक्षा है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए मजबूत और स्पष्ट संदेश दे।———-

कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब और दिल्ली कांग्रेस संगठन प्रभारी अनिल भारद्वाज ने मेगा जॉब फेयर का पोस्टर जारी किया। इस मौके पर उदय भानु चिब ने कहा कि 19 जून को आयोजित होने वाले जॉब फेयर में करीब 150 कंपनियां भाग लेंगी। युवाओं का उनकी योग्यता के आधार पर साक्षात्कार होगा और चयनित अभ्यर्थियों को मौके पर ही ऑफर लेटर दिए जाएंगे। रोजगार मेले से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा।

चिब ने कहा कि पिछले वर्ष भी तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित मेगा जॉब फेयर में 18 हजार युवाओं ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से लगभग सात हजार युवाओं को ऑफर लेटर दिए गए थे। इससे पहले जयपुर और पटना में भी ऐसे रोजगार मेलों का आयोजन किया गया था।

दिल्ली कांग्रेस संगठन प्रभारी अनिल भारद्वाज ने दावा किया कि पिछले वर्ष आयोजित रोजगार मेले के पहले ही दिन 3,500 युवाओं को रोजगार मिला था और इस बार यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।