यूजीसी विनियम 2012 को सूचित किया गया था कि प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान को मान्यता प्राप्त करने के लिए मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा दो बैच या छह साल से गुजरने के बाद अनिवार्य किया जाए। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, यूजीसी ने गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों को सलाह देने के लिए वर्ष 2019 में ‘परमर्ष’ नामक एक नई पहल की शुरुआत की। यह पहल उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को उन्नत करने और मान्यता प्राप्त करने के लिए NAAC मान्यता आकांक्षी संस्थानों के संरक्षक के रूप में अच्छी तरह से प्रदर्शन करने वाले मान्यता प्राप्त संस्थानों को बढ़ावा देने का इरादा रखता है।

यूजीसी सचिव ने एक पत्र में कहा, मेंटर-मेंटी संबंध की एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई योजना से न केवल दोनों संस्थानों को लाभ होगा, बल्कि उन छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिलेगी, जो वर्तमान में भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में नामांकित हैं।विशेष रूप से, 936 गैर-मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के संरक्षक के लिए “परमर्ष” के तहत अब तक 167 मेंटर संस्थानों को मंजूरी दी गई है। संस्थानों की सूची आधिकारिक UGC वेबसाइट पर एक्सेस की जा सकती है।