सीबीआइ ने पूर्व में हाई कोर्ट के आदेश पर हमीरपुर, शामली, कौशाम्बी, फतेहपुर, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, सहारनपुर व देवरिया में वर्ष 2012 से 2016 के बीच हुए खनन में धांधली की शिकायतों पर मार्च 2017 में सात प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज की थीं। आरोप था कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के प्रतिबंध के बावजूद हमीरपुर समेत कई स्थानों पर धड़ल्ले से खनन कराया गया।

सीबीआइ दिल्ली ने प्रारंभिक जांच के बाद हमीरपुर में हुई धांधली के मामले में आरोपित तत्कालीन डीएम बी.चंद्रकला, तत्कालीन माइनिंग आफिसर मोइनुद्दीन, तत्कालीन माइनिंग क्लर्क राम आसरे प्रजापति, सपा एमएलसी व हमीरपुर के खनन ठेकेदार रमेश कुमार मिश्रा तथा उनके भाई दिनेश कुमार मिश्रा, खनन ठेकेदार अंबिका तिवारी, बसपा नेता व खनन ठेकेदार संजय दीक्षित तथा उनके पिता सत्यदेव दीक्षित, जालौन के खनन ठेकेदार रामअवतार सिंह, करन सिंह व सरकारी कर्मचारी आदिल खान के खिलाफ धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।  

नियम ताख पर रख चंद्रकला ने दिये पट्टे, गायत्री के खिलाफ भी साक्ष्य

सीबीआइ पिछले दो साल से खनन घोटाले की जांच कर रही थी। सूत्रों का कहना है कि जांच में सामने आया कि हमीरपुर की तत्कालीन डीएम बी.चंद्रकला ने 13 अप्रैल 2012 से छह जून 2016 के मध्य अपने कार्यकाल के दौरान खनन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मिलकर 50 से ज्यादा खनन के पट्टे नियमों की अनदेखी कर जारी किये। सीबीआइ को इस मामले में सपा सरकार के तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की संलिप्तता के साक्ष्य भी मिले हैं जिनकी छानबीन चल रही है। 

सोना व नकदी बरामद 

सूत्रों के अनुसार सीबीआइ ने छापेमारी के दौरान जालौन में खनन विभाग के सेवानिवृत्त लिपिक रामअवतार सिंह के ठिकानों से करीब दो करोड़ रुपये नकद तथा लगभग दो करोड़ रुपये का सोना बरामद किया है। इसके अलावा हमीरपुर के  तत्कालीन खनन अधिकारी मोइनुद्दीन के आवास से करीब 12.5 लाख रुपये तथा लगभग 1.8 किलो सोना बरामद किया है। 

अखिलेश यादव से भी पूछताछ संभव

सपा सरकार में भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति पर कानूनी शिकंजा कसे जाने के बाद अब सीबीआइ का शिकंजा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी कस सकता है। अखिलेश यादव सपा के शुरुआती शासनकाल में खनिकर्म विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं। चंद्रकला उस समय हमीरपुर की डीएम थीं। अपनी प्रारंभिक जांच में सीबीआइ ने तत्कालीन खनन मंत्री की ओर भी इशारा किया है। इस आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी पूछताछ हो सकती है।

दो अफसरों पर शिकंजा

हमीरपुर में 60 मोरंग खनन के पट्टे कथित तौर पर गलत ढंग से पास किए गए थे। 2015 में अवैध रूप से जारी मोरंग खनन को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को हमीरपुर में जारी किए गए सभी 60 मोरंग खनन के पट्टे अवैध घोषित करते हुए रद्द कर दिए थे। इनमें डीएम भवनाथ ने दो, डीएम संध्या तिवारी ने आठ मोरंग खनन के पट्टों की स्वीकृति दी थी।