ब्रिटेन ने भारतीय यात्रियों पर लगाई रोक

आपको बात दें कि इस सप्ताह की शुरुआत में विदेश मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव, संजय भट्टाचार्य ने कहा था कि ‘चिंता की बात है कि कुछ बेईमान एजेंट हमारे नागरिकों का शोषण कर रहे हैं और उन्हें विदेश में जोखिम में डाल रहे हैं। भर्ती एजेंटों को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए या फिर उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा।’ साथ ही भट्टाचार्य के पोस्ट को रिट्वीट करते हुए अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने कहा कि दुबई में मिशन और भारतीय वाणिज्य दूतावास ने ऐसे एजेंटों के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई की और उन्हें न्याय दिलाया है। दूतावास ने कहा, “हम ऐसे सभी एजेंटों के खिलाफ रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपकी सक्रियता किसी के जीवन को बदल सकती है।”

गल्फ न्यूज से बात करते हुए, दूतावास में प्रेस, सूचना और संस्कृति के सेकेंड सेक्रेटरी, संदीप कौशिक ने पुष्टि की कि कोविड-19 लॉकडाउन के बाद बेईमान भर्ती एजेंटों की गतिविधियों में वृद्धि हुई है। भारत के महावाणिज्य दूत, अमन पुरी ने भी पुष्टि की कि एजेंटों द्वारा धोखाधड़ी के मामले थे, जिन्हें मिशन के संज्ञान में लाया गया था। पुरी ने कहा कि एक कुशल कार्यकर्ता को उचित दस्तावेज के साथ देश को छोड़ना चाहिए।

आपको बता दें कि पिछले दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी नौकरी की पेशकश के झांसे में आने के बाद नौ भारतीय संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में फंस गए। खलीज टाइम्स की खबर के अनुसार, केरल के ये सभी लोग अल ऐन और अजमान में फंसे हुए हैं। उनका दावा है कि वे वॉट्सऐप के जरिए शफीक नामक एजेंट से मिले थे और उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के यात्रा वीजा के लिए 70000 रुपये का भुगतान किया था।

तालिबान ने सोमवार को कहा, ‘पिछले कुछ दिनों से मीडिया में संघर्ष विराम के संबंध में झूठी खबरें आ रही हैं। सच्चाई यह है कि संघर्ष विराम की कोई योजना नहीं है।’ मीडिया में आई खबरों में दावा किया गया था कि अमेरिका और तालिबान शांति समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। इस समझौते पर हस्ताक्षर की तारीख का जल्द एलान हो सकता है। यह भी बताया गया था कि तालिबान के ज्यादातर आतंकियों ने अफगानिस्तान में संघर्ष विराम के पक्ष में सहमति दी है। लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला तालिबान के सरगना मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदजादा को लेना है। तालिबान के पूर्व कमांडर सैयद अकबर आगा के हवाले से कहा गया था, ‘संघर्ष विराम के दो हिस्से होंगे।

इसके पहले हिस्से का एलान अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर से पहले किया जाएगा। जबकि अफगानिस्तान और विदेशियों के साथ करार होने के बाद दूसरे भाग की घोषणा की जाएगी। मुझे लगता है कि संघर्ष विराम के पहले भाग को लेकर तालिबान सहमत नहीं है।’ खबरों में यह भी बताया गया था कि अमेरिका और तालिबान के बीच कतर की राजधानी दोहा में संभावित अगले दौर की शांति वार्ता में इन मसलों पर सहमति बन सकती है।

ट्रांसजेंडरों को स्वास्थ्य बीमा कार्ड मुहैया कराने के लिए आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि अफसोस की बात है कि हमारे मुल्‍क को इस बात का इल्‍म नहीं है कि ट्रांसजेंडरों को किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ट्रांसजेंडर लोगों की दुश्‍वारियों को देखते हुए ही सरकार ने उनकी जिम्मेदारी को वहन का फैसला किया है। सरकार अब उन्‍हें हेल्‍थ इंश्‍योरेंस कार्ड मुहैया कराएगी।

पाकिस्‍तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान ने इस मौके पर जमा हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को यकीन दिलाया कि सरकार उनका संरक्षण सुनिश्चित करेगी। साथ ही साथ ट्रांसजेंडरों के खिलाफ प्रचलित नकारात्मक नजरिए को खत्‍म करने का काम करेगी। मालूम हो कि पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर साल 2009 के बाद से तीसरे जेंडर के तौर पर ट्रांसजेंडरों को मान्यता दी है।

साल 2017 की जनगणना के अनुसार, पाकिस्तान में 10,418 ट्रांसजेंडर हैं। अकेले पंजाब प्रांत में ही देश की 64.4 फीसद ट्रांसजेंडर आबादी रहती है। पाकिस्‍तान में ट्रंसजेंडरों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी सिंध में (24 प्रतिशत) है। अभी कुछ ही महीने पहले इमरान खान ने पोलियो मुक्‍त अभियान का आगाज किया था। लेकिन च‍िंताजनक बात यह है कि यह अभियान भी कोई खास रंग नहीं ला रहा है। पाकिस्‍तान में पोलियो के मामलों में इस साल रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में देखना यह होगा कि इमरान का ट्रांसजेंडरों को लेकर चलाया गया उक्‍त अभियान कि‍तना कारगर हो पाता है।

उल्‍लेखनीय है कि पत्रकार जमाल खशोगी हत्याकांड में सऊदी अरब की अदालत ने पांच लोगों को मौत की सजा सुनाई है, जबकि तीन लोगों को 24 साल के कारावास की सजा दी गई है। सऊदी नागरिक खशोगी ज्यादातर अमेरिका में रहते थे और वहां के अखबार वाशिंगटन पोस्ट में अरब जगत की गतिविधियों पर संबंधित स्तंभ लिखते थे। उन्हें सऊदी अरब के युवराज मुहम्मद बिन सलमान का कटु आलोचक माना जाता था।

खशोगी तुर्की के इस्तांबुल शहर में स्थित सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास में दो अक्टूबर, 2018 को जब अपने वीजा से संबंधित दस्तावेज देने गए थे, तभी वहां उनकी हत्या कर दी गई थी। दूतावास के बाहर मौजूद उनकी पत्नी की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ और जांच आगे बढ़ी। माना गया कि युवराज मुहम्मद बिन सलमान के निर्देश पर खशोगी की हत्या हुई थी। पत्रकार खशोगी की हत्या की पूरी दुनिया में प्रतिक्रिया हुई। सऊदी अरब के मित्र अमेरिका ने इस पर निष्पक्ष जांच के लिए कहा।

उप लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत ने हत्या में सीधे तौर पर शामिल पांच लोगों को मौत की सजा सुनाई है। लेकिन उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। कहा गया था कि सऊदी अरब के उप खुफिया प्रमुख अहमद अल-असीरी की देखरेख में इस्तांबुल स्थित वाणिज्य दूतावास में जुर्म को अंजाम दिया गया।

अहमद को शाही दरबार के मीडिया प्रमुख सऊद अल-कहतानी ने इस कार्य के लिए कहा था। लेकिन जांच में दोनों की भूमिका साबित करने वाले पर्याप्त सुबूत एजेंसियों को नहीं मिले। इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया है। मामले में 11 लोगों को आरोपित किया गया था। इनमें पांच लोगों को मौत की सजा दी गई जबकि तीन अन्य लोगों को कुल 24 साल के कारावास की सजा दी गई है। बाकी के तीन लोगों को बरी कर दिया गया है। उप लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत ने मामले की नौ सत्रों में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रतिनिधि और खशोगी के रिश्तेदार भी मौजूद रहे। जांच में पाया गया कि खशोगी की हत्या पूर्व नियोजित नहीं थी।

पाकिस्‍तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, बिलावल ने पीपीपी के कार्यकाल की याद दिलाते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा ही सहिष्‍णुता, बराबरी और शांति को बढ़ावा दिया है। उन्‍होंने इमरान खान को सलेक्‍टेड प्रधानमंत्री बताया। उन्‍होंने कहा कि इलेक्‍शन की जगह सलेक्‍शन के जरिए आए इमरान खान की सरकार पाकिस्‍तान के लिए अप्रासंगिक हो गई है। बता दें कि बीते दिनों बिलावल भुट्टो ने कहा था कि प्रधानमंत्री इमरान खान में अपना कार्यकाल पूरा करने की क्षमता नहीं है।

बिलावल भुट्टो ने कहा था जनता के बीच इमरान सरकार अपनी साख खो चुकी है। यह बनावटी लोकतंत्र हमें मंजूर नहीं है। मुल्क में लोकतंत्र को बहाल किया जाना चाहिए। बीते दिनों दिए गए एक साक्षात्‍कार में उन्‍होंने कहा था कि एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन की हत्या के बाद से पाकिस्‍तान की छवि खराब हुई है। जनता में भरोसे की कमी आई है। मुल्‍क छवि को पुराने तानाशाहों ने नुकसान पहुंचाया है। उन्‍होंने कहा था कि पाकिस्‍तान को चाहिए कि वह पश्चिमी देशों को खुश करने के बजाए कट्टरपंथियों से मुकाबला करे।