पुनर्वास को तरजीह 

गौरतलब है कि लेबनान की राजधानी बेरूत के बंदरगाह पर हुए जबरदस्‍त धमाके की वजह से बड़ी संख्‍या में शरणार्थी शिविर प्रभावित हुए थे। लॉकडाउन खुलने के बाद कई देशों ने शरणार्थियों को पुनर्वासित करने को तरजीह दी है। अगस्‍त-सितंबर के दौरान लेबनान में मौजूद करीब एक हजार शरणार्थियों को 9 अलग-अलग देशों में पुनर्वासित करने के लिए भेजा गया है। शरणार्थियों पर निगाह रखने वाली यूएन की इस एजेंसी ने वर्ष 2020 में पुनर्वासित करने के लिए आए 31 हजार आवेदनों को 50 देशों में भेजा है। इसके बाद भी केवल आधों को ही सफलतापूर्वक पुनर्वासित किया गया है। जो शरणार्थियों को पुनर्वासित करने की प्रक्रिया में एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यूएनएचसीआर ने विभिन्‍न देशों से इस प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है, जिससे इन लोगों का जीवन बचाया जा सके।

पुनर्वास की कानूनी प्रक्रिया

गिलियन का कहना है कि यूएन एजेंसी के माध्‍यम से पुनर्वास के लिए किए गए आवेदनों से इन शरणार्थियों को जोखिम भरी गैरकानूनी यात्राओं से छुटकारा मिल जाता है। शरणार्थियों के आवेदनों को यूएनएचसीआर के माध्‍यम से विभिन्‍न देशों में भेजा जाता है। ये वो देश होते हैं जो इन्‍हें स्‍वीकार करते हैं। एक बार उस देश से सहमति हासित होने के बाद शरणार्थियों को वहां पर भेज दिया जाता है। आपको यहां पर ये भी बता दें कि यूएन जनरल असेंबली ने वर्ष 2018 में शरणार्थियों पर ग्‍लोबल कॉम्‍पैक्‍ट का अनुमोदन किया था। इसमें सभी देशों से इसका हिस्‍सा बनने की अपील भी की गई थी।