दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ महीनों में सभी जोनल कार्यालयों/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) के संचालन के तरीके में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं जिसके अंतर्गत वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) और लाइसेंस से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए फेसलेस सेवाएं शुरू की जा रही हैं।

इस आदेश से रोज़ाना बड़ी संख्या में ई-रिक्शा चलाने के लिए लर्निंग लाइसेंस के आवेदकों को लाभ मिलने की संभावना है। दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी 2020 के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार हर ई-रिक्शे की खरीद पर 30 हजार रुपये की सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ऐसे हर वाहन की खरीद पर दिल्ली फाइनेंस कॉर्पोरेशन (डीएफसी) के माध्यम से ऋण पर 5% ब्याज में छूट देने की भी योजना बना रही है।

फिलहाल अभी इन फेसलेस सेवाओं का परीक्षण चल रहा है। विभाग अगले कुछ महीनों में 70 अन्य आवश्यक सेवाओं को 2 चरणों में फेसलेस सेवाओं के अंतर्गत लाने की योजना बना रहा है। दिल्ली में फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये अति महत्वपूर्ण है। एक अन्य अहम फैसले में दिल्ली परिवहन विभाग ने रविवार को भी आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) टेस्ट में शामिल होने का विकल्प दिया है। ऐसा आमजनों, विशेष रूप से कामकाजी वर्ग की सुविधा के उद्देश्य से किया गया है, जिन्हें वर्किंग डे पर डीएल टेस्ट देने में दिक्कत होती है।