उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे लेकर प्रमुख सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को पत्र भेजा है। इसमें संबंधित विभागों को शासन स्तर से पत्र लिखकर आदेश देने का भी अनुरोध किया गया है। पत्र में लिखा गया है कि संबंधित विभागों को 20 अक्टूबर को ही विस्तृत आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन इन विभागों ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की। इस कारण लखनऊ में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है।

लखनऊ में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नगर निगम को सड़कों की धूल नियंत्रित करने के लिए कई कार्य करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही शहर में कूड़ा न जले, इसके प्रभावी उपाय करने थे। नगर निगम को भवन निर्माण से निकलने वाले कचरे को भी तत्काल उठाकर निस्तारित करना था। वायु प्रदूषण बढ़ने पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत दिए गए उपाय अपनाने थे। लखनऊ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, लोक निर्माण विभाग, एनएचएआइ को भी धूल नियंत्रित करने के लिए अपने निर्माण स्थल पर कई तरह के उपाय अपनाने थे।

यातायात पुलिस को भी चिह्नित हॉटस्पाट बिंदुओं पर ट्रैफिक जाम न होने देने व पीक ऑवर्स में वैकल्पिक मार्ग से ट्रैफिक डायवर्जन, अनाधिकृत क्षेत्रों में वाहनों की पार्किंग न होने देने, प्रदूषण प्रमाण पत्र वाले वाहनों के ही संचालन की अनुमति देने सहित कई उपाय करने के निर्देश दिए गए थे। परिवहन विभाग को भी इलेक्ट्रिक एवं बैटरी वाहनों को बढ़ावा देने, चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करने, प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने वाले केंद्रों की जांच करने, सार्वजनिक वाहनों के अधिक से अधिक प्रयोग को बढ़ावा देने व ओवरलोडिंग को नियंत्रित करने आदि के उपाय करने थे।