राज्यपाल ने कहा, ‘संविधान की रक्षा और जनहित मेरी जिम्मेदारी है। ये मेरा संकल्प भी है कि किसी भी परिस्थिति में संविधान की लक्ष्मण रेखा न तो मैं पार करूंगा और न ही किसी और को करने दूंगा। बंगाल में उद्योग धंधे बंद होते जा रहे हैं। महिला अपराध चरम पर हैं। यहां हालात बहुत खराब हैं। प्रशासन ने दुष्कर्म और अपहरण की जानकारी देने से मना कर दिया है। हमें महिला अपराध का डाटा नहीं दिया जा रहा है।’

राज्यपाल धनखड़ ने किसानों के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि बंगाल के किसानों को 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है, क्योंकि यहां पीएम किसान निधि योजना लागू नहीं की गई है। मैं खुद किसान परिवार से हूं। बंगाल में अन्नदाता के पेट पर लात मारी जा रही है। राज्य में स्थिति इतनी भयावह है कि लोग बात नहीं कर पा रहे हैं। बंगाल के लोगों का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। यहां के लोग बहुत मेहनती हैं।

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पर साथ न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता सरकार मेरा साथ नहीं देती है। ममता बनर्जी से फोन पर कई बार बात हुई, हालांकि उतनी बार मुलाकात नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए थी। मुझे कभी किसी सरकारी कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। मैंने किसी एसपी और कलेक्टर की शक्ल तक नहीं देखी है।