उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का इस कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र 18 फरवरी से आरंभ होना है। इसे पेपरलेस किए जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानमंडल सत्र से पहले सभी विधायकों को टैबलेट देने का निर्देश दिया है। बजट सामग्री की छपाई नहीं किए जाने से चार से पांच लाख रुपये बचत का अनुमान है। कागज का न्यूनतम प्रयोग होने से पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। मानसून सत्र की तरह इस बार भी कोरोना संक्रमण से बचाव प्रबंध होंगे। सदन की बैठक के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कोविड जांच और थर्मल स्कैनिंग भी होगी।

पेपरलेस कार्य सीखने की होगी ट्रेनिंग : योगी सरकार प्रदेश के सभी एमएलए और एमएलसी पेपरलेस कार्य प्रणाली सिखाएगी। इसके तहत 11 से 13 फरवरी तक एनआइसी के एक्‍सपर्ट विधायकों को पेपरलेस कार्य प्रणाली के टिप्‍स देंगे। तीन दिन तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्हें टैबलेट के जरिये अपने क्षेत्र की समस्‍याओं को आगे बढ़ाने से लेकर विधान सभा और विधान परिषद में सवाल पूछने की प्रक्रिया तक को पेपरलेस करने की जानकारी दी जाएगी। विधायकों को अपने टैबलेट के जरिये ही पुलिस, प्रशासन और सरकार के साथ संवाद करने की पूरी प्रक्रिया सिखाई जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया पर खुद मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ नजर रखेंगे।