उत्तराखंड में परिवहन विभाग का कर्मचारी ढांचा काफी पुराना है। प्रदेश में लगातार बढ़ रही वाहनों की संख्या से यातायात व्यवस्था सीधे प्रभावित हो रही है। इससे प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ रहा है। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर कोर्ट भी विभाग को हर ब्लॉक में प्रवर्तन दल गठित करने के निर्देश दे चुका है। इस कड़ी में परिवहन मुख्यालय ने विभागीय ढांचा बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था।

इस प्रस्ताव में परिवहन मुख्यालय ने आरटीओ, एआरटीओ, विधि अधिकारी, कंप्यूटर  प्रोग्रामर, वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक का नया पद और प्रवर्तन पर्यवेक्षकों के नए पद मांगे। विभाग के प्रशासनिक ढांचे में पहले 552 पद थे। विभाग ने इनमें बढ़ोतरी करते हुए 190 पद अतिरिक्त देने का अनुरोध किया था।

इसके अलावा मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी यानी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक के 182 अतिरिक्त पदों की मांग की गई है। विभाग में मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों के अभी 321 पद स्वीकृत हैं। परिवहन विभाग द्वार भेजे गए प्रस्ताव पर शासन में अब काम शुरू हो गया है।

सूत्रों की मानें तो इस मामले में वित्त व कार्मिक विभाग ने अपनी राय दे दी है। हालांकि दोनों महकमों ने प्रस्तावित पदों की संख्या में भारी कटौती की है। दोनों महकमों ने प्रशासनिक पदों के प्रस्तावित 190 पदों के सापेक्ष 100 से अधिक पद और मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों के प्रस्तावित 182 पदों के सापेक्ष 30 से अधिक पदों को स्वीकृत करने पर हामी भरी है। वैसे पदो की संख्या को लेकर अभी अंतिम निर्णय होना शेष है।