वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने एक लिखित जवाब में कहा कि आस्ति-गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) और बैंकों की ओर से बाद में संकट की पहचान करने में पारदर्शी से संकट में फंसे खातों को एनपीए के तौर पर एक बार फिर वर्गीकृत किया गया था। इसके अलावा, जिन पुनर्गठित समस्या ग्रस्त खातों के साथ पहले ढील दी गयी थी और उनके संबंधि में बैंकों ने हानि के प्रावधान नहीं किऐ थे उनके लिए प्रावधान किए गए। ऐसे सभी कर्जों के पुनर्गठन की सुविधा वापस ले ली गयी। 30 सितंबर, 2020 तक एनपीए 2,27,388 करोड़ रुपये घटकर 8,08,799 करोड़ रुपये रह गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2015 में देश के वाणिज्यिक बैंकों का सकल एनपीए 3,23,464 करोड़ रुपये का था। मार्च, 2018 आते आते यह तेजी से बढ़ते हुए 10,36,187 करोड़ रुपये तक चला गया। सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों के फलस्वरूप अब इसमें सुधार देखा जा रहा है। एनपीए को लेकर बैंकों के बिगड़ते हालत को सुधारने के लिए सरकार ने सुधारों के साथ-साथ पूंजी उपलब्ध कराने का काम भी किया। फंसे कर्ज के समाधान पर भी जोर दिया गया है।