लखनऊ :

1990 में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने मण्डल आयोग को लागू करने का काम किया था। इसके बाद पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था तो हो गयी, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, जिसके कारण पिछड़ा वर्ग आयोग पंगु था। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद अब यह आयोग केवल सुझाव ही नहीं देगा बल्कि पिछड़ों के कल्याण व संरक्षण के लिए काम भी करेगा। इसके अलावा वह अब अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति आयोग के समान पिछड़ों को न्याय दिलाने का काम भी पिछड़ा वर्ग आयोग करेगा।

गृहमंत्री ने कहा कि भारत के हर नागरिक के अन्दर योग्यता क्षमता का विकास कर जो राष्ट्रहित में अपना योगदान दे सके इसके लिए प्रयासरत हैं। मुद्रा योजना से देश के सात करोड़ से अधिक लोगों ने लोन लिया।
कार्यक्रम के संयोजक रामचन्द्र सिंह प्रधान ने कहा कि पिछड़ों का सबसे ज्यादा नुकसान बसपा प्रमुख मायावती ने किया। मण्डल कमीशन को उत्तर प्रदेश में पहली बार धरातल पर लाने का काम राजनाथ सिंह ने किया। इसके लिए प्रदेश का पिछड़ा समाज राजनाथ सिंह का सदैव आभारी रहेगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक, आशुतोष टण्डन, राज्यसभा सांसद डा. अशोक बाजपेई, पूर्व सांसद राम नारायन साहू, विधायक सुरेश श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष मुकेश शुक्ला और महामंत्री त्रिलोक सिंह अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित थे।