चीन महंगी दे रहा था सबमरीन
थाईलैंड की कैबिनेट ने पहली पनडुब्बी की खरीद को लेकर 2017 में अपनी मंजूरी दे दी थी. इसके लिए थाईलैंड चीन को 434.1 मिलियन डॉलर की रकम देने वाला था. इस पनडुब्बी की डिलीवरी 2018 में होनी थी. इसके अलावा दो यूआन क्लास की एस26टी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को खरीदने का भी प्रस्ताव था जिसे अब रद्द कर दिया गया है. चीन ने इन दो पनडुब्बियों के लिए 720 मिलियन डॉलर की मांग की थी. थाईलैंड का मानना है कि ये कीमत मार्केट रेट से काफी ज्यादा है.

अगस्त में थाईलैंड की संसद में सरकार ने प्रस्ताव पेश किया था कि चीन को इन पनडुब्बियों के लिए दी जाने वाली रकम 7 साल में चुकाई जाएगी. हालांकि कोरोना से जूझ रही अर्थव्यवस्था और बदहाल हालत में सरकार के इस महंगी डील के प्रति चिंतित होने पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे. इसे लेकर लोगों ने प्रदर्शन किये और सोशल मीडिया पर भी काफी विरोध दर्ज कराया गया था. विपक्षी पार्टियों के जबरदस्त विरोध के कारण थाईलैंड की सरकार बैकफुट पर आ गई और उसने तुरंत इस डील को अनिश्चितकाल के लिए टालने का ऐलान कर दिया है.

अर्थव्यवस्था को लगा बड़ा झटका
कोरोना वायरस के कारण थाईलैंड की अर्थव्यवस्था इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है. कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में थाईलैंड को काफी सफलता मिली है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था 12.2 फीसदी कम हो गई है. बताया जा रहा है कि 1997-98 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद से यह थाईलैंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी गिरावट है. थाईलैंड का अपने पड़ोसियों वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और म्यांमार से कई मुद्दों पर टकराव है. अक्सर समुद्री सीमा को लेकर इन देशों में विवाद होते रहते हैं.