ट्रंप ने महत्वपूर्ण जीएसपी व्यापार कार्यक्रम के तहत लाभार्थी विकासशील देश के तौर पर भारत के ओहदे को खत्म कर दिया था. उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि भारत ने अमेरिका को आश्वस्त नहीं किया था कि वह उसके बाजारों को न्यायसंगत और उचित पहुंच मुहैया कराएगा. यह निलंबन पांच जून से प्रभाव में आया.

सीनेटर रॉबर्ट मेनेंदेज ने मंगलवार को कांग्रेस के समक्ष सुनवाई के दौरान लाइटहाइजर से कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि हम भारत के साथ अपने मसलों को हल कर सकते हैं ताकि उन्हें जीएसपी में बहाल किया जा सके.’’

उन्होंने हालांकि साथ ही भारत के संबंध में ट्रंप प्रशासन की चिंताओं का समर्थन किया.

उन्होंने कहा, ‘‘आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं व्यापारिक साझेदार हूं तो मैं भविष्य की कुछ संभावनाएं चाहता हूं और जब मैं आपके साथ समझौता करता हूं तो आप मुझ पर किसी चीज के लिए कर लगाना शुरू कर देते हो जिसका कारोबार से कुछ लेना-देना नहीं होता. यह अप्रत्याशित है.’’

लाइटहाइजर ने इस संबंध में प्रत्यक्ष तौर पर मेनेंदेज के सवाल का जवाब नहीं दिया लेकिन अपने बयान में उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन जीएसपी में योग्यता की समीक्षा कर रहा है.