यह दर 14 दिसंबर से लागू की जाएगी. इससे एक लाख से अधिक किसानों को फायदा मिलेगा. यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुण सिंह ने बताया कि 96 गांव में किसानों को दिया जाने वाला मुआवजा बढ़ा दिया गया है. इसके तहत 2068 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से किसान मुआवजा ले सकता है और कुल जमीन का 7% भूखंड भी दिया जाएगा.

अगर जमीन नहीं लेनी तो किसान 2300 प्रति वर्ग मीटर से मुआवजा ले सकता है. बोर्ड की इस बैठक में प्राधिकरण ने किसानों को बड़ा ऑफर दिया. टप्पल में लॉजिस्टिक हब और राया में हेरिटेज सिटी बस आने के लिए यमुना प्राधिकरण बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है. इन परियोजनाओं के लिए प्राधिकरण लैंड पूलिंग के जरिए किसानों से जमीन लेगा.

हराया में प्रस्तावित हेरिटेज सिटी 731 हेक्टेयर में बताई जाएगी. दोनों शहरों की डीपीआर बनाने के लिए एजेंसी के चयन की प्रक्रिया चल रही है. यमुना प्राधिकरण ने एक्सप्रेस-वे के किनारे ट्रॉमा सेंटर व 100 बेड के अस्पताल के लिए 6 एकड़ जमीन देने के लिए सहमति दे दी है. यह जमीन स्वास्थ्य विभाग को निशुल्क दी जाएगी.

यह ट्रॉमा सेंटर जनपद का पहला सरकारी ट्रॉमा सेंटर होगा. स्वास्थ्य विभाग ट्रामा सेंटर अवस्था बेड का अस्पताल बनवा आएगा. इसी तरह यमुना सिटी के जेवर 18 सेक्टर, 29 सेक्टर, 25a दयानतपुर में और रण्हेरा में पुलिस थाना बनाने के लिए जमीन देने पर सहमति बन गई है. यह जमीन भी निशुल्क दी जाएगी.

इस दौरान ये फैसला लिया गया कि आने वाले 2 वर्षों में प्राधिकरण सारा कर्ज समाप्त कर देगा. फिलहाल विकास प्राधिकरण पर दो हजार सत्ताइस करोड रुपए का कर्ज है. पिछले 3 वर्षों के दौरान ₹2000 करोड के कर्ज खत्म किए गए हैं. यमुना प्राधिकरण की प्रगति रिपोर्ट रखी गई है.

इतना ही नहीं यमुना प्राधिकरण ने 5 और गांवों को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने का फैसला किया है. इन गांवों के विकास के लिए 38.6 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे. खेरली भाव, रुस्तमपुर, रोनीजा, मुंज खेड़ा और सालारपुर गांव को विकसित किया जाएगा.